चीनप्रति सौम्य, भारतप्रति कडा: के गर्दैछन् ट्रम्प ?

एजेन्सी । अमेरिकी विदेशनीतिको दशकौँ पुरानो द्विदलीय सहमतिबाट नाटकीय विचलन गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एशियातर्फ अमेरिकाको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने कदमहरू चालेका छन् ।

यस रणनीतिक मोडको केन्द्रमा एक अचम्मको विरोधाभास छ ।

लामो समयदेखि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनविरुद्धको एक महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक साझेदारको रूपमा हेरिएको भारतलाई कठोर शुल्क र कडा भाषणले प्रहार गरिँदैछ भने अमेरिकाको प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी चीनसँगको सम्बन्धमा अनपेक्षित सहजता देखिएको छ ।

ट्रम्पको निशानामा भारत

भारतबाट अमेरिकातर्फ निर्यात वस्तुहरूमा नयाँ अमेरिकी शुल्क लागु हुँदैछ । ५० प्रतिशतसम्मको आयातकर लगाइने भएको छ । यसअघि ट्रम्पले घोषणा गरेको २५ प्रतिशत करलाई यसै महिना भारतले निरन्तर रुसबाट तेल खरिद गरिरहेको भन्दै कार्यकारी आदेशमार्फत दोब्बर पारिएको हो ।

यी शुल्कहरूले आर्थिक भार मात्र थोपर्ने मात्र नभई यसले दिने राजनीतिक सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण छ । भारतसँगको व्यापार वार्ता पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। त्यसमाथि ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरू, विशेषगरी कडा धारणा राख्ने पिटर नाभारो, ले भारतविरुद्ध तीखो टिप्पणी गरेका छन् ।

साझेदारीबाट सजायतर्फ टोन सरिरहेको देखिन्छ, जसले दुवै मुलुकका नीतिनिर्माता र विदेशनीतिका विज्ञहरूलाई चकित पारेको छ । यो व्यापारिक निर्णय मात्र होइन । यो एक ठूलो कूटनीतिक अवरोध हो ।

चीनलाई छुट

यसको ठ्याक्कै विपरीत, चीनसँग ट्रम्पले फरक व्यवहार गरेका छन् । रुसको तेल सबैभन्दा बढी खरिद गर्ने चीनलाई भने थप शुल्क लगाइएको छैन । बरु, अगस्ट १२ मा ट्रम्पले ९० दिनका लागि चीनका आयातमाथि नयाँ शुल्क स्थगित गरेका छन्। त्यसअनुसार हालसम्मको भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ जुन भारतको तुलनामा निकै कम हो ।

त्यति मात्र होइन, दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जाए म्युंगसँगको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले ६ लाख चिनियाँ विद्यार्थीलाई अमेरिकी विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्न दिने घोषणा गरे जुन हालको संख्याभन्दा लगभग दोब्बर हो । अमेरिकामा चिनियाँ नागरिकहरूलाई भिसा प्रतिबन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा निगरानी गरिएको थियो तर ट्रम्पको घोषणा उनका अघिल्ला नीतिहरूमा ठूलो परिवर्तन हो ।

‘हामी चीनसँग धेरै राम्रोसँग मिलिरहेका छौँ… विद्यार्थीहरू यहाँ आउन पाउँदैनन् भन्नु अपमानजनक हुन्छ,’ ट्रम्पले भने, ‘तपाईँलाई थाहा छ, उनीहरू नआए के हुन्थ्यो ? हाम्रो कलेज प्रणाली तुरुन्तै बिग्रन्थ्यो ।’

नीतिको उलटफेर ?

यो असमान व्यवहारले अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिक आधारलाई नै उल्टाइदिएको छ । भारतलाई चीनको उदयविरुद्धको स्वाभाविक सहयोगी मान्ने नीति बुशदेखि ओबामा हुँदै बाइडेनसम्म कायम थियो र दुवै दलको समर्थन पाइरहेको थियो तर ट्रम्पले त्यसलाई उल्टाइदिएका छन् । भारतलाई चीनभन्दा कडा सजाय दिँदा दुई दशकमा बनाइएका विश्वासका सम्बन्धहरू कमजोर पारिने जोखिम छ । अमेरिका–भारत रक्षा सहकार्य, गुप्तचर साझेदारी, संयुक्त सैन्य अभ्यास र प्रविधि हस्तान्तरण लगायत सबैले खतरा भोगिरहेका छन्।

भारतलाई दबाब दिँदै चीनलाई छुट दिइनु थप चकित पार्ने कुरा हो । ट्रम्पले एनभिडियाको एच२० चिप्समाथि चीनमा लगाइएको निर्यात प्रतिबन्ध हटाएका छन् जसलाई पहिला राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण रोकिएको थियो । उनले त हालै ताइवानकी राष्ट्रपतिलाई अमेरिकामा ‘स्टपओभर’ गर्न पनि रोके । ट्रम्पले रुस र चीनसँग परमाणु नि:शस्त्रीकरण वार्ता अघि बढाउन खोजिरहेका छन् जसमा चीनलाई आवश्यक संवाद साझेदारको रूपमा देखाइएको छ । केही समयमै एक उच्च चिनियाँ व्यापार दूत वाशिङटन आउने तय भएको छ । उनले व्यापार घाटा र आयात निर्यात सम्बन्धी समन्वयबारे वार्ता गर्नेछन्।

सोमबार ट्रम्पले पत्रकारलाई यसै वर्ष वा केही समयमै आफू चीन जाने जनाउ दिए ।

‘कुनै बेला, सम्भवतः यसै वर्ष वा त्यसपछि, हामी चीन जानेछौँ,’ ट्रम्पले भने, ‘हाम्रो चीनसँग महान् सम्बन्ध हुनेछ। उनीहरूकहाँ केही कार्ड छन् । हाम्रोकहाँ असाधारण कार्ड छन्, तर म ती कार्ड खेल्न चाहन्नँ । मैले खेलें भने, त्यसले चीनलाई नष्ट गर्नेछ।’

परिणाम र जोखिम

यी सबै निर्णयले गर्दा अमेरिकाको विदेशनीति चीनलाई फाइदा पुग्ने तर भारतजस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक साथीलाई टाढा बनाउने दिशामा गएको छ । धेरैजसो रिपब्लिकन सांसदहरूले खुलेर केही नभने पनि डेमोक्र्याटहरूले भने स्पष्ट विरोध जनाएका छन् । अमेरिकी सांसद ग्रेगरी मीक्सले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले केवल आफ्नो इज्जत जोगाउन र बेइजिङसँग अर्थहीन व्यापार सम्झौता गर्न चीनलाई सबै कुरा दिइरहेका छन्, जसले अन्ततः अमेरिकी जनतालाई आर्थिक नोक्सान पुर्‍याउनेछ ।’

वैश्विक परामर्शदाता कम्पनी टेनेओका प्रमुख गेब्रियल विल्डाओले एपीसँग भने, ‘ट्रम्पसँग स्थायी नीति छैन । उनी सी जिनपिङसँग ठूलो सम्झौता हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर अनावश्यक सम्झौता गर्न सक्ने जोखिम छ ।’

ट्रम्पसँग खासै विकल्प नरहेको धेरैले तर्क गर्छन् किनभने अमेरिका अझै पनि चीनबाट आउने सामानमा धेरै निर्भर छ । विशेषगरी रक्षा प्रणाली र हरित प्रविधिमा प्रयोग हुने दुर्लभ खनिजमा अमेरिका चीनसँग निर्भर छ । ट्रम्पले आफैंले पनि यो कुरालाई स्वीकारेका छन् ।

तर, अमेरिका कति कमजोर अवस्थामा छ र प्रतिद्वन्द्वी मुलुकमा अत्यधिक निर्भर रहनु कति खतरनाक हुन सक्छ भनी यस किसिमको स्वीकारोक्तिले नै देखाउँछ ।

चीनलाई फाइदा दिने तर भारतलाई सजाय दिने ट्रम्पको अहिलेको नीतिले छोटो समयका लागि सम्झौता वा समाचारको शीर्षक त दिलाउन सक्छ तर यसले अमेरिकाको दीर्घकालीन रणनीतिक हितमा ठूलो जोखिम पैदा गर्छ ।

ट्रम्पको विदेश नीति प्रायः परिस्थितिअनुसार बदलिरहन्छ, यो कुनै स्थायी सिद्धान्तमा आधारित रहेन । अहिले चीनसँग नरम र भारतसँग कडा हुने ढाँचा असंगत मात्र होइन, रणनीतिक हिसाबले पनि कमजोर देखिन्छ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको बेला लोकतान्त्रिक साथीलाई चिढ्याएर अधिनायकवादी प्रतिद्वन्द्वीलाई खुशी पार्ने कामले अन्ततः अमेरिकाको विश्वसनीयता र नेतृत्वलाई स्थायी क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।

(दि इकोनोमिक्स टाइम्स इन्डियामा प्रकाशित लेखको नेपाली अनुवाद)