काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशनको अवहेलना गरेको भन्दै २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि केन्द्रीय बैंकले कानून पालना नगर्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई कारबाही तथा जरिवाना गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मुलुकको वित्तीय स्थायित्व, पारदर्शिता र नियमन सुनिश्चित गर्नका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ। नियामकीय निर्देशिका, ऐन तथा एकीकृत निर्देशनको पालना नगर्ने, समयमा आवश्यक विवरण नपठाउने, जोखिमयुक्त कर्जा प्रवाह गर्ने, अनिवार्य मौज्दात नजोगाउने, लाभ र सुविधामा मनपरी गर्ने, तथा नियमन विपरीत आन्तरिक निर्णय लिने जस्ता कार्यले गर्दा यी संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको निगरानीमा पर्न जान्छन् ।
जब यस्ता त्रुटिहरू दोहोरिन्छन् वा गम्भीर रूपमा उल्लंघन हुन्छन्, राष्ट्र बैंकले चेतावनी, जरिवाना, शाखा विस्तारमा रोक, कार्यकारीहरूलाई सचेत गराउने वा निलम्बन गर्ने जस्ता कारबाहीहरू गर्ने गर्छ । यस्ता कदमहरू बैंकिङ प्रणालीमा अनुशासन कायम राख्न तथा वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउनका लागि गरिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पहिलो त्रैमासमा गरिएको कारबाही
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले २ वटा वाणिज्य बैंक र ३ वटा विकास बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई खाता खोल्दा आवश्यक सावधानी नअपनाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सचेत गराएको छ । त्यस्तै, लकरसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेकोमा प्रभु बैंकलाई चेतावनी दिइएको छ ।
विकास बैंकतर्फ प्रथम त्रैमासमा मितेरी, सिन्धु र साल्पा विकास बैंक कारबाहीमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले तोकिएको ब्याजदर अन्तरको सीमा ४.६० प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर अन्तर कायम गरेपछि मितेरी विकास बैंकलाई शाखा विस्तारमा रोक लगाएको छ । साथै, भूकम्पपीडित बाहेक अन्य पुनरकर्जा सेवा नदिन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै तोकिएको व्याजदर भन्दा बढी व्याजदर कायम गरेपछि ससंस्थाको शाखा विस्तारमा रोक लगाउनेदेखि पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान नगर्नेसम्मको कारबाही गरेको छ।
सिन्धु विकास बैंकले वासलात तथा नाफा-नोक्सान विवरण समयमा पेस नगरेकाले बैंकका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । त्यसैगरी वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरको भन्दै अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरिको छ ।
त्यस्तै, सालपा विकास पहिलो त्रैमासमा ई पटक कारबाहीमा परेके छ । प्रथम पटक साल्पा विकास बैंकले नाफा नोक्सान विवरण ढिलो बुझाएको, वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानूनी तथा बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरके भन्दै राष्ट्र बैंकले संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाइ सचेत गराएको छ।
दोस्रो पटक बैकले तोकिएको अधिकतम ब्याजदर अन्तर ४।६० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी उक्त नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
त्यसैगरी वित्तीय संस्थातर्फ पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासमा जानकी फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र गोर्खाज फाइनान्सलाई कारबाही गरेको छ।
जानकी फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले आफ्नो वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाबको बिवरण ढिलोपेश गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरको देखिएकाले राष्ट्र बैंकले दुबै संस्थाका सञ्चालक समिति प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, गोर्खाज फाइनान्स संस्थाका संचालक संस्थामा नै खोलिएका ऋणी-ग्राहकका खाताहरु मार्फत् आर्थिक कारोवारमा पटकपटक संलग्न भएको, र संस्थाको कर्मचारीलाई विभिन्न कर्जा प्रदान गरी निजहरुसँग पटकपटक आर्थिक कारोबार गरेको पाइएपनि यस्तो कैफियतजन्य कार्य भइरहदाँ समेत व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले निगरानी नगरेको भन्दै बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
रिलायन्स फाइनान्सले अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेकाले ११ हजार २२७ रुपैयाँ ६५ पैसा जरिवाना तिर्नु परेको छ ।
त्यस्तै रिलायन्स फानान्सले पहिलो त्रैमासमा नयामकीय व्यवस्था अनुसार अनिवार्य कायम गर्नुपर्ने मौज्दात रकम कायम नगरेकाले ११ हजार २ सय २७ रुपैयाँ ६५ पैसा जरिवाना तिर्नु परेको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा गरिएको कारबाही
राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासमा ३ वाणिज्य बैंक, २ विकास बैंक र २ वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । वाणिज्य बैंकतर्फ प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक र एनआईसी एशिया बैंक कारबाहीमा परेका छन् ।
प्रभु बैंकले रिक्त रहेको सञ्चालकको पदमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट वार्षिक साधारण सभासम्मका लागि सञ्चालक नियुक्त गर्नु पर्नेमा सोही वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन मात्र गराई नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएपछि राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ । त्यस्तै कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी बापतको व्यवस्था कायम नगरेको, पाथमिक पुँजीबाट घटाउनु पर्ने रकम नघटाएको, जोखिमभार प्रदान गर्दा फ्रेमवर्कमा उल्लेख भएभन्दा कमभार प्रदान गरी वास्तविकभन्दा कम जोखिम भारित सम्पत्ति देखाएकाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराईएको छ ।
त्यसैगरी हिमालयन बैंकले कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थाको नियम पालना नगरेपछि बैंकको कार्यकारी अधिकृतलाई ऐन अनुसार सचेत गराइएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकका सञ्चालकले निजका परिवारका संस्थालाई तोकिएको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गरेको, परिवारसँग सम्बन्धित संस्थाको खाता खोल्दा पुरानो मिति राखेर खोलेको र बैंकले कर्जा तथा पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनको पालना नगरेपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने, अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल, संचालक त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल रामचन्द्र संघाइलाई बैंकको निर्देशन पूर्णरुपमा परिपालना गर्न र बैंकको निर्देशनअनुरुप कर्जा वर्गिकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले आदेश दिएको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा गरिमा विकास बैंक र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक कारबाहीमा परेका छन् । गरिमा विकास बैंकले कालोसूचिमा रहेका व्यक्तिलाई नै कर्जा प्रवाह गरेपछि कारबाही गरिएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न उल्लेखनीय रुपले असमर्थ रहेकाले बैकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत निलम्बन गरि संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
फाइनान्स कम्पनीतर्फ पोखरा फाइनान्स र सेन्ट्रल फाइनान्स कारबाहीमा परेका छन् ।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पोखरा फाइनान्सका सञ्चालक समितिले आफैं वा आफू अन्तर्गतका समितिहरु मार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको भन्दै फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई कारबाही गरेके छ।
उता सेन्ट्रल फाइनान्स पनि नियामकिय व्यवस्थाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेका कारण ९ हजार १०६ रुपैयाँ नगद जरिवानामा परेको छ।
तेस्रो त्रैमासमा गरिएको कारबाही
राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासमा ५ वाणिज्य बैंक, ३ विकास बैंक र ५ वित्तीय संस्था कारबाहीमा परेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, नेपाल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक कारबाहीमा परेका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले केही कर्जाहरुलाई सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण नगरेको, कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र जोखिम भार गणना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
त्यसैगरी कुमारी बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८१ अनुसार सूक्ष्म निगरानी तथा निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण नगरेको र कर्जा नोक्सानीको न्यूनतम व्यवस्था कायम नगरेको पाइएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना नगरेको, नियम विपरीत कार्य गरेको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरिएको छ । बैंकले चालु खातामा विभिन्न मितिमा दैनिक मौज्दात रकम ऋणात्मक रही नियमविपरीत अप्रत्यक्ष रुपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको, नीतिगत व्यवस्था रहेका कर्जाका प्रोडक्ट पेपरहरु सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्नेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट नै स्वीकृत गर्ने गरेको र स्विकृती बिना नै संस्थापक सेयर धितोबन्धक राखेको तथा कर्जा उपयोग गरेको पाइएकाले लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।
नेपाल बैंकले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नसकेको र सञ्चालकले आफ्नो नाम र पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने काम गरेको भन्दै कारबाही गरिएको छ । बैकका सञ्चालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष डा। चन्द्र बहादुर अधिकारीले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाईदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइएपछी उनर्ला नगद रु। पाँच लाख जरिवाना गराइएको छ ।
त्यस्तै बैंकको रणनीतिक योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको, बजेट तथा कार्यक्रम र रणनीतिक योजना बिच प्रभावकारी तादात्म्यता गराउन नसकेको, समयमै कर्जा स्वीकृति तथा नविकरण गराउन नसकेको, उच्च ब्यवस्थापन तहमा रहेका कर्मचारीहरु बिच आपसी समन्वय गर्न/गराउन नसकेको देखिएकोले नेपाल बंैक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सचेत गराइएको छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले अन्तिम अवधिसम्म पनि तोकिएका क्षेत्रमा न्यूनतम प्रतिशतभन्दा पनि कम कर्जा प्रवाह गरेपछि १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५६६ रुपैयाँ जिरवाना गराइएको छ।
विकास बैंकतर्फ मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र साल्पा विकास बैंक कारबाहीमा परेका छन् ।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नै निर्माण प्रयोजनका लागि गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकको रूपमा सहभागी भएको पाइएपछि बैंकका अध्यक्षलाई सचेत गराइएको छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले तोकिएको समयमा चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमाभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय स्रोत संकलन गरेको र बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेपछि निर्देशनको पालना गर्न राष्ट्र बैंकले आदेश दिएको छ ।
साल्पा विकास बैंकले तोकिएको समयमा नियामकीय व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै कारबाही गरिएको हो । वित्त कम्पनीतर्फ पोखरा फाइनान्स, जानकी फाइनान्स र गोर्खाज फाइनान्स कारबाहीमा परेका छन् ।
तेस्रो त्रैमासमै पोखरा फाइनान्स ३ चोटी कारबाहीमा परेको छ । यसअघि पनि कारबाहीमा परिसकेको थियो । तेस्रो त्रैमासमा पेखरा फाइनान्सले नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले रु।४६,७१८।२३ जरिबाना लगाइएको छ । त्यस्तै पोखरा फाइनान्सले नगद मौज्दात नराखेको, उच्च निष्क्रिय कर्जा, पुँजी अनुपात नपुर्याएको लगायत नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि रु ५ लाखभन्दा बढी जरिवाना र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जरिवाना गरिएको छ ।
संस्थाको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले पनि संस्थालाई कारबाही गरिएको छ ।
जानकी फाइनान्सलाई न्यूनतम पुँजी अनुपात पूरा नगरेको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ ।
गोर्खाज फाइनान्समा सीईओको पद खाली राखिएको र सञ्चालक जिम्मेवारीमा कमी देखिएको साथै संचालकहरु बिचमा आपसी समझदारी नभई संस्थाको कार्य वातावरण विग्रने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारीहरू संस्थाका अध्यक्ष गौरव बुढाथोकी, संचालक समिति सदस्य युवराज राई , नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, नीलम बोहरा, कल्पना खापुङ्ग लाई सचेत गराइएको छ ।
चौथो त्रैमासमा गरिएको कारबाही
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा नियामकीय निर्देशनको पालना नगर्ने २ बैंक र वित्त कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, चौथो त्रैमासमा सिटिजन्स बैंक र एनआईसी एशिया बैंक कारबाहीमा परेका छन् ।
सिटिजन्स बैंकले उच्च पदस्थ कार्यकारीको सुविधा मनपरी बढाएको, कर्जा व्यवस्थापन प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि गरेको, ब्याजदर अन्तरको गणना गलत तरिकाबाट गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुरानो कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेको, दावी परेका बैंक जमानतको भुक्तानी समयमा नगरेकाले उक्त बैंकलाई सचेत गराइएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले ऋणीबाट नियमनविपरीत बढी ब्याज असुल गरेको र ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमा कर्जाको प्रकार, लागू ब्याजदर र किस्ता सम्बन्धी विवरण स्पष्ट र सरल भाषामा उल्लेख नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो । यो आर्थिक वर्षमा एनआईसी एशिया बैंक दुई पटक कारबाहीमा परेको छ ।
चौथो त्रैमासमा पोखरा फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको छ ।
गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स चौथो त्रैमासमा मात्र ४ चोटी कारबाहीमा परेको छ । गुहेश्वरीले समयसीमा भित्र नाफा–नोक्सानको विवरण नपठाउने, कर्जा असुलीमा अनियमितता, सञ्चालक नियुक्तिमा ढिलाइ र बैंकबाट स्वीकृति नलिई कर्मचारीको उपदान कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।
पहीलो पटक संस्थाको नोक्सानी व्यवस्था तथा वर्गीकरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा गरिएको रिपोर्टिङ्गमा कैफियत पाइएकाले राष्ट्र बैंकले संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
दोस्रो पटक वार्षिक साधारणसभा भन्दा अगाडि रिक्त भएको संचालक पदको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा अगाडि नगरी साधारण सभा भएपछी मात्र नियुक्त गरेर सभा छली सञ्चालक नियुक्त गर्ने मनसाय राखेको कारण देखाउदै राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति अध्यक्ष युवराज भण्डारी, सदश्य सजिना अमात्य र दिपेश गोर्खालीलाई सचेत गराएको छ ।
तेस्रो पटक कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदा संचालक समिति सदश्य रमा श्रेष्ठलाई सचेत गराइएको छ ।
त्यस्तै, पोखरा फाइनान्सले न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात कार्यान्वयन नगरेपछि बैंकले रु ३२ लाख ७७ हजार ६७६।३५ जरिवाना गराएको छ । योसँगै १ वर्षमा पोखरा फाइनान्स ५ चोटी कारबाहीमा परेको छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व, पारदर्शिता र विश्वास बढाउने उद्देश्यले यस्ता संस्थालाई समय–समयमा निगरानी गर्दै आएको छ । सोही निगरानीका आधारमा बैंकले कारबाही गरेको हो । कारबाहीमा परेका संस्थाहरूलाई भविष्यमा यस्ता त्रुटिहरू नदोहोर्याउन बैंकले निर्देशन पनि दिएको छ ।
प्रतिक्रिया