काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आज बुधबार वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरुसँग छलफल गर्दैछन् । हिजो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल गरेका गभर्नरले आज अध्यक्षहरुसँग सोल्टी होटलमा छलफल गर्न लागेका हुन् ।
खासगरी बुधबारको छलफल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया) संशोधन, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तथा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिताको विषयमा छलफल गर्न लागिएको हो ।
सबै वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूलाई गभर्नरको कार्यालयले लेखेको पत्रमा यी ३ वटा एजेन्डामा केन्द्रित भएर छलफल गर्न लागेको उल्लेख छ ।
पहिलो एजेण्डा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि जारी मौद्रिक नीतिमाथि छलफलको रहेको छ भने दोस्रो एजेन्डामा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको विषय राखिएको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को प्रस्तावित परिमार्जनको विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
विशेष गरी वाफिया विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेगरी उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बनाउने र उल्लेख्य स्वामित्व हुनेले व्यवसायिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
मंगलबारको बैठकमा बैंकहरुले बाफियामार्फत् बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था गर्दा लगानीकर्तालाई उपयुक्त एक्जिट प्लान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल चलिरहेको बाफिया विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयासस्वरूप केही व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा हाल २ प्रतिशत रहेको उल्लेख्य स्वामित्वलाई घटाएर १ प्रतिशत बनाउने र कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्न कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा पनि केही विस्तृत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमा सरकार र केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिदेखि सांसदसम्म बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा सकारात्मक देखिए पनि उपयुक्त समय दिनुपर्नेमा सबै एकमत देखिन्छन् । तर, बैंकको लगानी झिकेर व्यवसाय गर्छु भन्नेले कस्तो ‘एक्जिट पोलिसी’ पाउने भन्नेमा अर्थमन्त्री र गभर्नर नै स्पष्ट छैनन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव र उपयुक्त ‘एक्जिट पोलिसी’को विषयमा केन्द्रित रहेर मंगलबार गभर्नर पौडेलले वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरिसकेका छन् ।
गभर्नर पौडेलले पनि उपयुक्त एक्जिट पोलिसीको लागि समय दिनुपर्छ भन्नेमा आफू र अर्थमन्त्री समेत सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया