गभर्नरलाई सीईओहरूले भनेः बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन उपयुक्त ‘एग्जिट प्लान’ चाहिन्छ

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था गर्दा लगानीकर्तालाई उपयुक्त एक्जिट प्लान दिनुपर्ने बैंकरहरूले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग गरेको छलफलमा उनीहरूले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल चलिरहेको बाफिया विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयासस्वरूप केही व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा हाल २ प्रतिशत रहेको उल्लेख्य स्वामित्वलाई घटाएर १ प्रतिशत बनाउने र कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्न कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा पनि केही विस्तृत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमा सरकार र केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिदेखि सांसदसम्म बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा सकारात्मक देखिए पनि उपयुक्त समय दिनुपर्नेमा सबै एकमत देखिन्छन् । तर, बैंकको लगानी झिकेर व्यवसाय गर्छु भन्नेले कस्तो ‘एक्जिट पोलिसी’ पाउने भन्नेमा अर्थमन्त्री र गभर्नर नै स्पष्ट छैनन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव र उपयुक्त ‘एक्जिट पोलिसी’को विषयमा केन्द्रित रहेर मंगलबार गभर्नर पौडेलले वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा कतिपय बैंकरले नेपालको सन्दर्भमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए भने धेरैजसो बैंकरले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा उपयुक्त एक्जिट पोलिसी दिन आवश्यक रहेको बताएका स्रोतले क्लिकमान्डुलाई बतायो ।

‘बाफियामा सबै बैंकरहरूको साझा धारणा बैंकर र व्यवसायी र बैंक छुट्याउने विषयमा ‘एक्जिट पोलिसी’ कस्तो हुने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा चासो देखियो,’ छलफलमा सहभागी एक सीईओले भने, ‘आजका दिनमा प्रमोटर सेयर बेच्न पनि सक्दैनन् । बजारमा मूल्य आधा भए पनि खरिद गर्ने कोही छैन । त्यसैले एक्जिटका लागि समय दिनुपर्छ । प्रमोटरहरूले बैंकबाट निस्कन चाहेका खण्डमा त्यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ गभर्नर पौडेलले पनि उपयुक्त एक्जिट पोलिसीको लागि समय दिनुपर्छ भन्नेमा आफू र अर्थमन्त्री समेत सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा ‘एक्जिट’ का लागि प्रमोटरलाई कस्तो प्रकारको प्रोत्साहन दिने ? कसरी उनीहरूलाई बैंकिङमा बस्न वा बाहिर जान सहज बनाउने ? भन्नेमा छलफल भयो,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘गभर्नरले संस्थागत तथा साधारण सेयरबीच फरक नगरी क्रमशः एक्जिटको विकल्प पनि हुन सक्छ कि भन्ने धारणा राख्नुभयो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदै गर्दा समय दिने कुरामा सबै सकारात्मक रहेको धारणा गभर्नरको थियो ।’

गभर्नर पौडेलले बुधबार बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग पनि यही विषयमा छलफल गर्दैछन् । केही बैंकरले भने यो व्यवस्था भन्दा पनि सञ्चालक समितिको चासोको विषय भएकाले उनीहरूबाट पनि धारणा आउने बताएका थिए ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नीति कार्यान्वयन गर्दा एकाएक होइन, स्पष्ट समयसीमा र रणनीति तय गरेर जानुपर्छ भन्ने आशय गभर्नरले व्यक्त गरेको एक बैंकरले बताए ।

मंगलबारको छलफलमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसम्बन्धी सन्दर्भमा पनि केही छलफल भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल भएको हो । छलफलमा गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको कार्यक्षेत्रमा परिमार्जन हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । ‘अब युनिभर्सल बैंकिङको मात्रै नभएर विशेषीकृत (स्पेशलाइज्ड) बैंकिङतर्फ पनि सोच्नुपर्ने सन्देश गभर्नरले दिनुभयो,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिले सबै बैंकहरू एकै ढाँचामा काम गर्दै आएका छन् । तर अब बैंकहरूको आफ्नै क्षमताअनुसार—कुन बैंक कुन क्षेत्रमा बलियो छ, त्यो पहिचान गरेर सोही क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनुपर्ने सोच राष्ट्र बैंकको छ । सोहीअनुसारको नीति आउने सन्देश गभर्नरले दिनुभयो ।’ केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको क्षमता र विशेषताका आधारमा ऊर्जा, कृषि, एमएसएमई जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत बैंक तोक्ने घोषणा मौद्रिक नीतिमा नै समावेश गरेको छ ।

‘सधैं युनिभर्सल बैंकिङले पुग्दैन । अहिले विश्वभर बैंकहरू स्पेशलाइजेसनतर्फ गइरहेका छन् । हामीले पनि त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । बैंकहरू त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ,’ गभर्नरलाई उदृत् गर्दै ती बैंकरले भने ।