नेपालको सहकारी नीति र हाम्रो नियति

सहकारिता

सहकारी संयुक्त स्वामित्व भएको साझा उद्यम हो । सहकारी नाफाको लागि होइन । सहकारी विशुद्ध सेवा मात्रका लागि पनि होइन । सहकारी सेवा सहितको व्यवसाय हो ।

सहकारी आजको विषय पनि होइन । सन् १८४४ देखि आजसम्म सहकारीको स्वरुप, बुझाइ र नीतिगत कार्यढाँचा सबैमा देश अनुसार विविधता पाइन्छ । यति मात्र होइन व्यक्तिअनुसार सहकारीको बुझाइ बनेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी वा वित्तीय सहकारीको सम्बन्धमा त अझ बुझाइमा विविधता छ । सहकारीमा समस्या छ, एकमुष्ट बोलिएको छ ।

समस्या के हो ? र सो को सामाधान के हो ? त्यो विषयमा सोच विचारहरु आएको पाइएको छैन । सहकारीको बुझाइको विविधतासँगै व्यवस्थापनमा पनि विविधता छ ।

व्यवस्थापनमा आएको विविधतालाई राज्यका कानुनले स्वीकार गरको छैन । आजको सहकारीको बहस सहकारीको व्यावसायिक आकार र प्रचलित कानुन मध्ये कुन ठूलो भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । यो सहकारी क्षेत्रको बिडम्बना हो ।

आज विश्वभर सबैलाई थाहा छ बचत तथा ऋण सहकारीहरु वित्तीय संस्था हुन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरुले बैंकले दिने सबै सेवा दिन सक्षम छन् तर उनीहरु बैंक होइनन् । बैंकले दिने सबै सेवा दिन सहकारी अभियान सक्षम छ तर नेपाल सरकारको संस्थागत आर्थिक सल्लाहकार रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको रुपमा स्वीकार गर्न तयार छैन ।

सधैं सार्वजनिक रुपमा हुर्मत लिने काम मात्र भएको देखिन्छ । आज पनि नेपालका सहकारीमा सहकारिता मरको छैन । सहकार्यको जगमा अडेको सहकारिता र सहकारी वित्त सेवा सञ्चालन गर्न बचत तथा ऋण सहकारीहरु सक्षम छन् ।

सहकारी कानुन

सहकारी ऐन सबै खालका सहकारीका लागि मूल कानुन हो । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आधार मानेको सहकारी प्रणालीको पहिलो खम्बा हो । यसका लागि सहकारी ऐन, २०७४ छ र यस ऐनमा २०८० र हालसालै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २०८१ मा फेरि संशोधन भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको २०८० को संशोधनबाट थपिएको दफाले संघ र संस्थालाई फरक फरक मापदण्ड हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ वा सहकारी संघ र संस्थाको फरक फरक अस्तित्व नभइ सह अस्तित्वको कल्पाना गरको छ ।

सहकारीहरु बीचको सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना पनि संघहरु नै भएकाले संघहरु सँगको कारोबार, सहकार्य र सहकारी प्लेटफर्मको विकासलाई आईसएको दिल्ली सम्मेलनको घोषणापत्रले पनि समावेश गरेको छ । यी सबै विषय सहकारी नै सहकारीमैत्री नै छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी सिद्धान्तलाई ऐनको विषय बनाएको छ ।

सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ को उपदफा (१) र (३) बमोजिम २०५० सालदेखि विनियममा व्यवस्था गरी संघहरुले अन्तरलगानी कारोबार सञ्चालन गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद १ को परिभाषाको (फ) भित्र सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंक समेतलाई जनाउँछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै ऐनको परिच्छेद ३ को २४ मा संस्था वा संघको उद्देश्यमा कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आप्mना सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु संस्था वा संघको उद्देश्य हुनेछ, र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० उपदफा (१) अनुसार सहकारी संस्थाले (संघ समेत) आफ्ना सदस्यहरुसँग मात्र बचत स्वीकार गर्न, र सदस्यमात्र ऋण प्रदान गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले संघका विनियममा सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ को ८ को व्यवस्था अनुसारका आफ्ना सदस्य संस्थाहरुसँग कारोबार गर्नु कानुन सम्वत र सुस्पष्ट व्यवस्था हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा २५ को (झ) मा विनियममा उल्लिखित कार्यहरु गर्ने भन्ने व्यवस्थाले सदस्य संस्थाको कारोबारको औचित्य र कानुनी प्रावधान स्पष्ट गरेको छ । सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद २ को नियम ११ मा विषयगत आधारमा संस्था वा संघको वर्गीकरण को (ग) मा वित्तीय संस्था वा संघः बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरुको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका संघ भन्ने व्यवस्थाले वित्तीय कारोबार गर्ने संघ र संस्थाले वित्तिय कारोबार गर्ने विषय स्पष्ट भएको हुँदा वित्तीय सहकारीले आफ्नो अभिभावक संघमा गरेको बचत तरलता गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट तोकिनु पर्छ । संघ दर्ता हुँदा २०५० भदौ २९ मा सहकारी ऐन २०४८ का आधारमा सहकारी विभागबाट स्वीकृत विनियमको परिच्छेद २ को दफा ४ (ख) मा वित्तीय उद्देश्य निम्नानुसार रहेकामा सदस्य संस्थासंगको वित्तीय कारोबारको कानुनी प्रावधान सुस्पष्ट रहेको छ ।

यूएन–आईवाईसी २०२५ कार्ययोजना

सहकारी सञ्जालमा सबैभन्दा माथिल्लो र संयुक्त राष्ट्रसंघ भन्दा पनि पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सन् २०२४ नोभेम्बर २५ देखि ३०सम्म भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको आईसीए ग्लोबल कोअपरेटिभ कन्फरेन्स २०२४ ले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ (यूएन–आईवाईसी २०२५) घोषणा गरेको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा सहकारीका चुनौतीहरुको सामना गर्न यो सम्मेलनबाट भएका निर्णयहरु वास्तवमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ को नाराको रुपमा कोअपरेटिभ बिल्ड अ बेटर वर्ल्डलाई स्वीकार गरिएको छ । सहकारी वर्ष २०२५ ले सहकारी अभियानमा आबद्ध भएकाहरुको अपेक्षा पुरा गर्न प्रेरणा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी वर्षको नारा मार्फत् गरिएको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न गरिने कार्यहरुलाई चार स्तम्भमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो स्तम्भः सहकारी पहिचानको पुनपुष्टि

सहकारी अभियानले विगतमा देखाएको उच्चस्तरको सदस्यमुखी पहिचान विश्वभर पुनःप्राप्तिको आवश्यकता छ । सहकार्यमा प्राप्त भएका विगतको पहिचान पुनपुष्टी गर्न अभियानका योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा थप कार्यक्रमहरु समावेश गर्नु पर्ने हुन सक्दछ । यसका लागि आईसीए ग्लोबल कोअपरेटिभ कन्फरेन्स २०२४ले तपशिलका कार्यहरु निरन्तर गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

 – जीवन्तताका लागि सहकारी सिद्धान्तहरूः सहकारी पहिचानको प्रवर्द्धन, संरक्षण र सञ्चार

 – सहकारी शिक्षाः सहकारी शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि सबैलाई प्रेरित र शिक्षा विस्तार

 – सम्पदा र सिर्जनाः सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सिर्जनात्मक प्रबर्धनका लागि विश्वव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन

 – प्रभाव प्रदर्शनः समावेशी वृद्धि र दीगो विकासमा सहकारीहरूको मूर्त योगदानलाई हाइलाइट

यसरी पहिलो स्तम्भमा सहकारीलाई सहकारी कै रुपमा विकास गर्न सहकारी सिद्धान्तहरुको परिपालनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सहकारिता भनेको सहकारी सिद्धान्तको अनुपालन नै हो । सहकारीहरुको पहिचान भनेको नै सहकारी सिद्धान्तहरु भएकाले त्यसको परिपालना र सिर्जनात्मक उपयोगले मात्र पहिचान समुदायमा देखाउन सकिने विश्वास लिइएको छ । सहकारी सिद्धान्त आन्तरिकीकरणका लागि सहकारी शिक्षालाई स्वीकार गरिएको छ । सबैमा सहकारी शिक्षा पुग्न आवश्यक छ र सबैले सहकारी शिक्षाका लागि योगदान गर्न पनि आवश्यक भएको छ । त्यसैले सहकारीको पहिचान जनस्तरमा लैजान सहकारी शिक्षालाई साधनको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

सहकारीहरुले समुदायमा काम गर्ने र समुदायको संस्था भएको कारण सम्पदा र संस्कृति भन्दा सहकारी अभियान टाढा जान सक्दैन । समुदायको सम्पादन र संस्कृतिको संरक्षणमा लाग्न आवश्यक कार्यक्रम बनाउन यस सम्मेलनले प्रतिबद्धता गरेको छ । सहकारीहरुले समुदायमा ज्यादै उत्कृष्ट कार्यहरु सम्पादन गरिरहेको हुन्छ तर कहिल्यै पनि हाइलाइट भएको हुँदैन । उपेक्षित भएको हुन्छ । त्यसैले सहकारीहरुले गरेको समावेशी अर्थ व्यवस्था र दीगो विकासमा गरेको योगदानको हाइलाइट गर्न जरुरी छ । यसबाट विश्व लक्ष्यमा योगदान मात्र पुग्दैन समुदायमा पनि जागरण आउन सक्दछ ।

दोस्रो स्तम्भः नीति र उद्यमशील पारिस्थितिक प्रणालीको सक्षमता

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ मुल लक्ष्य भनेको नै सहकारी सञ्चालनका कानुनहरुको समसामयिक सुधार गरी सहकारीमैत्री कानुनी वातावरणको विकास गर्न हो । आज पनि राज्यका कानुनहरु सहकारीमैत्री बन्न सकेका छैनन् । बनेका कानुनहरुको पनि समसामयिक संशोधन हुन सकेको छैन । सहकारी उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तथा अन्य वातावरणहरु अपेक्षित रुपमा तयारी नभएको अवस्था छ । सहकारी उद्यम विकास हुने वातावरण विकास गर्न तपशिलका अवयवहरुमा सहकारी अभियानले कार्य गर्नु पर्नेछ ।

 – सहयोगी ढाँचाहरूः सहकारी ढाँचा र सञ्चालन प्रणाली स्वीकार हुने कानुन र नियामकीय प्रणालीहरू विकास

 – वित्तीय पहुँचः सहकारी बैंक र क्रेडिट युनियन समेतको सहकारी वित्त उपकरणहरु सवलीकरण

 – शैक्षिक सहकार्यहरुः बिजनेस स्कुल र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकारी उद्यमशीलताका लाग सहकार्य

 – बजार पहुँचः उद्यमशीलता वृद्धिका लागि बजार र पूर्वाधारमा सहकारीहरूको पहुँच वृद्धि

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षले स्वीकार गरेको सहकारीमैत्री कानुन र उद्यमशिलतामैत्री कानुन विकासमा अभियान केन्द्रित हुन दिशाबोध गरेको छ । समावेशी आर्थिक विकासका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार आवश्यक छ । यसमा सहकारीहरुको वित्तीय सेवाहरुको सवलीकरण आवश्यक छ । आजको समुदायको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने गरी सहकारीहरुको सेवा सवलीकरण आवश्यक देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएको द्रुत प्राविधिक विकासले सिर्जना गरेको सेवाहरु सञ्चालन गरी उद्यमशिलता विकास गर्न आवश्यक छ । सहकारी वर्षमा नै जारी भएको बचत तथा ऋण सहकारीहरु सम्बन्धी मापदण्डले सहकारी सञ्जालमा गरेको बचतलाई तरलता नमान्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु बिडम्बना भएको छ ।

सहकारी उद्यमशिलता विकास गर्न बिजनेस स्कुल तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरुसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सहकारी उद्यमशिलताका लागि पूर्वाधार र बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यहरु निरन्तर गर्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ ।

तेस्रो स्तम्भः उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व प्रबर्द्धन

सहकारी उद्यम उद्देश्यमा आधारित छ । उद्यम सहकार्यको नमुना हो । त्यसको व्यवस्थापनका लागि उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व आवश्यक पर्दछ वा सहकारीको उद्देश्य पुरा गर्न सक्षम नेतृत्व प्रबर्द्धन गर्न आवश्यक छ । सहकारी संगठनको उद्देश्य सदस्यहरुको सामूहिक हित र सक्षमता विकास गर्नु हो । सहकारी व्यवस्थापनमा नेतृत्वको महत्त्व हुन्छ । नेतृत्वमा सहकारिता नभएको सामूहिक सक्षमतामा विश्वास नभएका मानिसहरु भएमा सहकारिता प्रबर्द्धन हुन सक्दैन । सहकारीको उद्देश्य भनेको सामूहिक हित नै भएकाले उद्देश्य अनुसारको आचरण नभएको अभियानकर्मीवाट सहकारी भित्र नतिजा ल्याउन सकिँदैन । न्यसैले सहकारीको प्रबर्द्धन विकास र संबर्द्धनमा योगदान गर्ने नेतृत्व विकास आजको आवश्यकता भएकाले यसका लागि आवश्यक कार्यहरु गरिनुपर्दछ । यसका लागि तपशिलका क्षेत्रहरु समावेश गरिएको छ ।

 – समावेशी नेतृत्वः सहकारीमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्न महिला, युवा र सीमान्तकृतहरूको सशक्तिकरण

 – रणनीतिक नेतृत्व विकासः कार्यकारी नेतृत्व विकास अनुरुपका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता

 – सहकारी मौलिकपनः सहकारीको मौलिक पहिचानको आधारमा विश्व अर्थव्यवस्थाको मुख्य खेलाडीको रूपमा स्थापित

 – ज्ञान सिकाइ आदान प्रदानः नवसिर्जना र सहकार्य हाँक्न स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ अवसरहरू

सहकार्य, सिकाइ आदान प्रदान तथा नवसिर्जना मार्फत सहकारी क्षेत्रको उन्नयनका लागि कार्य गर्न समाहित नेतृत्वको कल्पना विश्व सहकारी अभियानले गरेको छ । विश्व सहकारी अभियान समावेशी नभइ सहकारीको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरामा सहमत छ । सहकारी अभियानकर्मीहरु आज रणनीतिक हुन आवश्यक छ । रणनीतिक नेतृत्वले मात्र समयको माग अनुसार सहकारी क्षेत्र हाँक्न सक्दछ । त्यसैले सहकारीको मौलिकपनको उपयोग गरी सहकारी उद्यमशिलता विकास गर्न सहकारी अभियानमा भएको नेतृत्व समावेशी बनाउन आवश्यक छ ।

क्रेडिट युनियनमा केन्द्रीय वित्त सुविधाः क्यानाडादेखिको अभ्यास र नेपालको कानूनी वातावरण

चौथो स्तम्भः दीगो सहकारी भविष्य निर्माण

सहकारी आज अर्को पुस्ताको तयारीका लागि आवश्यकता हो । आजको यूवा पुस्ता सहकारीबाट टाढा छ । व्यक्तिवादी समाजको विकास भएको छ । सामूहिकता कमजोर भएको छ । त्यसैले सहकारीको दीगोपनमा कमी आउन सक्ने देखिएकाले सहकारी अभियानले दीगो सहकारी अभियान बनाउन कार्यहरु गर्नु आवश्यक छ । सहकारी ढाँचाको व्यावसायिक पुस्तान्तरण, प्रविधिको आन्तरिकिकरण तथा निरन्तर सुधार मार्फत सहकारीहरुको दीगोपनको विकास गर्न सकिन्छ । सहकारीको दीगोपन भनेको पहिचान सहितको व्यावसायिक निरन्तरता पनि हो । गुणस्तरीय तथा सदस्यमैत्री सेवाहरु मार्फत सदस्यहरुको आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि कार्य गर्नका लागि तयारी चाहिएको छ ।

आज सबैले सहकारीलाई व्यक्तिगत फाइदामा कुरुप प्रयोग भएकाले अर्को पुस्तामा जाने नजानेमा पुगेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट सहकारीको व्यवस्थापन गरी आजको मात्र आवश्यकता होइन भोलिको आवश्यकता समेत पुरा हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले विश्व अर्थव्यवस्थाको मुख्य खेलाडीको रुपमा स्थापित गर्न आज सहकारीमा पुन संरचना आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि सम्मेलनले तपशिलका क्षेत्रहरुको पहिचान गरि सिफारिस गरेको छ ।

 – दीगोपना समाधानहरुः सहकारीको नेतृत्वमा जलवायु अनुकुलन र दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तका प्रयाशहरु

 – प्राविधिक सञ्जालिकरणः वृद्धि र प्रतिकिकरणको सशक्तिकरण लागि सहकारिता अनुरुप प्राविधिकरण, कृत्रिम वौद्धिकता र डिजिटल समाधानहरु

 – सामनाका लागि सक्षम सञ्जालः सहकारी मूल्य श्रंखलाहरू, परिचरणयुक्त अर्थतन्त्र, सहकारी प्लेटफर्महरुको सबलीकरण

 – प्रभावयुक्त साझेदारीः अनुसन्धान, शिक्षा, दीगोपन,बेन्चमार्कहरू विकासका लागि सहकार्य

सहकारीको नियती

नेपालको सहकारी अभियानको नियती फरक छ । न्यून संख्याको समस्याले गर्दा सहकारी क्षेत्रको छविमा नै समस्या हो कि जस्तो देखिएको छ । सहकारी ऐनमा भएको संशोधन सहकारी भावना बमोजिम नै छ तर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तरलता गणना सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा संघमा गरिएको बचतलाई तरलता गणना गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिएन विश्व सहकारी अभियानमा संघहरुको अन्तरलगानी कार्यक्रम तपशिलका सिद्धान्तका आधारमा अनिवार्य व्यवस्थाको रुपमा लिइन्छ ।

 – केन्द्रीय तरलताको सिद्धान्त

 – सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सिद्धान्त

 – सञ्जालको वित्तीय स्थायित्वको सिद्धान्त

 – आर्थिक सहभागिताको सिद्धान्त

 – जोखिम न्यूनीकरणको सिद्धान्त

 – केन्द्रीकृत तरलता व्यवस्थापनको सिद्धान्त

 – वास्तविक समयमा तरलता व्यवस्थापनको सिद्धान्त

 – विधायकी कानुन अनुपालनको सिद्धान्त

 – लागत न्यूनीकरणको सिद्धान्त

 – अभियानको स्रोत अभियानको हितको सिद्धान्त

 – आकस्मिकता व्यवस्थापनको सिद्धान्त

 – उचित प्रतिफलको सिद्धान्त

 – नट फर प्रोफिटको सिद्धान्त

 – अरुको हेरचाहको सिद्धान्त

 – अविच्छिन्नताको सिद्धान्त

 – सहकारीहरु बीच सहकार्यको सिद्धान्त

 – असल अभ्यास अनुकरणको सिद्धान्त

सहकारी अभियानमा संघसँगको कारोबार र सैद्धान्तिक आधारहरु

पुनउत्थानको बाटो

 – साझेदारी र नेटवर्क निर्माणः सरकारहरु र सञ्जालका बीच सहकार्यका नयाँ अवधारणाहरु विकास गरिनु पर्दछ । सहकार्यको दायरा फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । नियमनलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक छ ।

 – सहकारीको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चितः स्तरीय लेखापरीक्षण, निर्णय प्रक्रियामा सदस्यहरुको सहभागिता, सञ्चालक समितिको जवाफदेहीता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,

 – सदस्यहरूको सशक्तिकरणः सहकारीको उद्देश्य, नीति, र योजना बारे सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने, तालिम, गोष्ठी, र साक्षरता कार्यक्रममार्फत सदस्यहरूको सीप अभिवृद्धि गर्नु र सदस्यहरुको आवश्यकता बुझेर सेवा दिनु,

 – आधुनिक प्रविधिको प्रयोगः डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल एप्स, एनआईएस प्रणाली जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोगको स्तर वृद्धि गर्ने,अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउँदा सदस्यहरूको पहुँच बढ्छ ।

 – व्यावसायिकिकरण र लगानी विविधीकरणः सहकारीले केवल ऋण लगानी मात्र होइन, कृषि, पशुपालन, उत्पादन, र सेवा क्षेत्रमा पनि लगानीको वातावरण र आर्थिक गतिविधि विविध बनाएर आम्दानी स्रोत विस्तार गर्नु,

 – सदस्य विश्वास पुनःस्थापनाः विगतमा भएको वा गलत व्यवस्थापन भएमा आत्मसमिक्षा गर्दै क्षमा माग्ने र सुधारका काम देखाउने, स्पष्ट रिपोर्टिङ र प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

(ढकाल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष हुन् ।)