सरकारले २०७० को क्यासिनो नियमावलीलाई संशोधन गरेर नयाँ नियमावली जारी गरेसँगै क्यासिनोले लागत तथा सरकारी राजस्वमा गर्नुपर्ने खर्च बढेको छ । अब क्यासिनो लगाउन ४० करोड रुपैयाँको क्षमता बनाउनुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरुको लागत बढ्ने भएको छ भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर राजस्वसमेत बढेको छ ।
सरकारले १२ वर्षपछि क्यासिनो नियमावली परिमार्जन गरेर नयाँ ल्याएको छ । २०७० को क्यासिनो नियमावलीलाई विस्थापन गरेर क्यासिनो नियमावली २०८२ जारी भएको हो ।
सरकारले असार २३ मा स्वीकृत गरेको ‘क्यासिनो नियमावली २०८२’लाई असार ३० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर लागू गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै क्यासिनो नियमावली लागू भएको छ । क्यासिनो नियमावली लागू भएसँगै क्यासिनोको लागतदेखि सरकारी रोयल्टीसम्म बढ्ने भएको छ ।
नयाँ नियमावलीले क्यासिनोको चुक्तापुँजी ५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । २५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा चल्दै आएका क्यासिनोले अब भने ३० करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने छ । मिनि क्यासिनोको हकमा १५ करोड रुपैयाँबाट २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बढेको चुक्तापुँजी आगामी २०८५ साल चैत्रभित्र पुर्याउन पाउने सुविधा पनि सरकारले दिएको छ ।
नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गर्न अब करिब ४० करोड लगानी गर्नुपर्ने छ । ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बाहेक करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो लगानी १ वर्षको नवीकरणसहितको हो ।
क्यासिनोले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ हरेक वर्ष रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । आर्थिक ऐन २०८२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार तिनुपर्ने रोयल्टी रकम भने नियमावलीमा आउँदैन ।
क्यासिनोले नवीकरण गर्न वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । विद्यमान व्यवस्थामा भने १ करोड रुपैयाँल नै नवीकरण हुने व्यवस्था छ।
त्यसअघि क्यासिनो सञ्चालन गर्न १० हजार हजार रुपैयाँ पूर्व स्वीकृती, १५ लाख रुपैयाँ इजाजतपत्र, ३ करोड इजाजतपत्र दस्तुरको लागि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि क्यासिनो नियमावलीले गरेको छ । यस अघि क्यासिनो नियमावली २०७० मा भएको व्यवस्था अनुसार २५ करोडको चुक्ता पुँजी, ५ लाख इजाजजपत्र शुल्क, २ करोड इजाजतपत्र दस्तुर, १ करोड नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
क्यासिनोलाई नवीकरणमा ५० लाख, इजाजत दस्तुरमा १ करोड, इजाजत शुल्कमा १० लाख, पूर्वस्वीकृतिमा १० हजार र चुक्ता पुँजीमा ५ करोड रुपैयाँ बढेको छ ।
क्यासिनो सञ्चालन गर्न लिइने इजाजतपत्र लिन ठूलो क्यासिनोले १५ लाख र सानो क्यासिनोले १० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ । यस अघि क्यासिनोले ५ लाख र मिनि क्यासिनोले २ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाएर इजाजतपत्र लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
इजाजतपत्र दस्तुर ठूलो क्यासिनोको हकमा ३ करोड र मिनिको हकमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँको व्यवस्था भएको छ । यस अघि क्यासिनोले २ करोड र मिनि क्यासिनोले १ करोड यस्तो दस्तुर बुझाउनुर्ने थियो ।
क्यासिनोको नवीकरण गराउँदा वार्षिक जमानत बापत रोयल्टीको डेढ गुणाले हुने रकम वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको १४ महिना मान्य अवधिको सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने व्यवस्था भएको छ ।
यस अघि २०७० को नियमावलीले इजाजतपत्रको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात हालको १ करोड रुपैयाँ बुझाएर नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । मिनि क्यासिनोको हकमा ५० लाखले नवीकरण हुन्छ ।
हरेक क्यासिनोका लागि सम्बन्धित होटल तथा रिसोर्टको दर्ता नवीकरण अद्यावधिक खुल्ने प्रमाणपत्र समेत क्यासिनो नवीकरणमा चाहिने व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्थाले भने नवीकरण भएको होटलमा मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । यस अघि होटल बन्द हुँदा पनि क्यासिनो चलाउन दिएको व्यवस्था परिवर्तन हुने भएको छ ।
क्यासिनो नियमावलीको नियम ८ को इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धि व्यवस्थाको उपनियम २ ले उपनियम १ बमोजिम ठूलो क्यासिनोलो १ करोड ५० लाख र सानो क्यासिनोले ७५ हजार रुपैया तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रत्येक क्यासिनोले इजाजतपत्र सकिनु ३० दिन अगाडि नै नवीकरण गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि भएको छ । क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०८२ ले गरेको छ । यस्तो रोयल्टी रकम मिनि क्यासिनोको हकमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने छ ।
प्रतिक्रिया