काठमाडौं । सरकारले ४७ वर्ष अगाडिको कानूनलाई परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ पर्यटन ऐनको तयारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले पर्यटन ऐन २०८१ राष्ट्रिय सभामा यही वैशाख ५ गते दर्ता गराएका छन् । यो ऐन जारीसँगै ४७ वर्ष पुरानो पर्यटन ऐन २०३५ विस्थापित हुने भएको छ ।
विद्यमान पर्यटन ऐन २०३५ बाट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिएकोले नयाँ ऐनको आवश्यकता रहेको पर्यटन मन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । उनले पर्यटन उद्योगलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न, क्यासिनोसहितका नयाँ पर्यटकीय उपजलाई समावेश गर्न, पर्यटकीय गतिविधिबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने सहितको प्रयोजका लािग नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
नेपालको पर्यटनलाई तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी बनाउदेखि नयाँ पर्यटकीय अवसरको सदूपयोग गर्न पनि कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताएका छ
पर्यटन ऐन २०८१ ले पहिलोपटक आन्तरिक पर्यटकलाई कानूनी मान्यता दिने भएको छ । ऐनले २४ घण्टा घर छोडेर बाहिर भ्रमणमा निस्कनेलाई आन्तरिक पर्यटकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । पहिलोपटकक होमस्टे (घरवास) पर्यटनलाई समेत ऐनभित्रै राखिएको छ ।
पर्यटन ऐन २०८१ अनुसार चारतारेभन्दा माथिका होटलले सञ्चालनमा आएको २ वर्ष भित्रै पर्यटन विभागबाट इजाजतपत्र लिइसक्नुपर्ने छ । यस्तो इजाजतपत्रको अवधिमा ५ वर्षको हुने छ । होटल रेस्टुरेन्टले इजाजतपत्रको अवधि सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि नै नवीकरणको निवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
इजाजतपत्र नलिइ होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गरेमा सरकारले ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल इजाजतपत्र नलिइ होटल सञ्चालन गर्दा कुनै जरीवानाकोे व्यवस्था नै छैन् ।
सरकारले
पाँचतारे होटलले समेत मूल्यसूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने
प्रस्तावित पर्यटन ऐनले पर्यटन विभागबाट इजाजतपत्र लिएका सबै होटल रिसोर्टले मूल्यसूची प्रकासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार ग्राहकलाई दिने सेवा सुविधाको स्तर, सोको दर वा मूल्यसूची नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रकासन गर्नुपर्ने छ ।
सगरमाथा आरोहण गर्न ७ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमाल आरोहण अनिवार्य
सरकारले सगरमाथा आरोहण गर्न कम्तिमा सात हजार मिटरभन्दा अग्लो कुनै एउटा हिमालचुली आरोहण गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको पर्यटन ऐन २०८१ को पर्वतारोहणसम्बन्धि व्यवस्थामा ७ हजार मिटरभन्दा अग्ला कुनै एउटा हिमाल आरोहण गरेको अभिलेख पेश गरेपछि मात्रै सगरमाथा आरोहणको अनुमति जारी गर्न सकिने उल्लेख छ ।
पर्यटन विभागका विभागका एक अधिकारीले भने सगरमाथा आरोहणको चाप घटाउन, अरु हिमालयमा गतिविधि बढाउवन र धेरै आरोहीलाई हिमाली गतिविधिमा संग्लग्न गराउन उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए । उनका अनुसार हाल कुनै पनि हिमाल नै आरोहण नगरि सिधै सगरमाथा जाँदा हुने जोखिम कुन कुने, आरोहीले आरोहणको अनुभव गरिसकेको हुने र हाल एकैपटक लाग्ने भिडलाई पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको बताए ।
क्यासिनोमा होटलको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनैपर्ने
सरकारले क्यासिनोमा सम्बन्धित होटलको कम्तिमा १० प्रतिशतको सेयर स्वामित्व हुनैपर्ने व्यवस्थासहितको पर्यटन ऐन जारी गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको पर्यटन ऐन २०८१ को क्यासिनो इजाजत र सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्थाको दफा ३१ भएको भएको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले क्यासिनोमा होटल सञ्चालकको सेयर स्वामित्व अनिवार्य गरेको छ ।
यो व्यो व्यवस्था अनुसार चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो क्यासिनोमा उक्त होटलको वा रिसोर्टको कम्तिमा १० प्रतिशतत सेयर स्वामित्व हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले अब क्यासिनोको दायित्व र जिम्मेवारी फेरि होटलमा आउने भएको छ । यस अघि सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० तो तोकेको व्यवस्था अनुसार छुट्टै इजाजत पत्रका आधारमा क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
क्यासिनो सञ्चालन गर्न तोकिएको शर्त पूरा गर्नेको, चुक्तापुँजी पुर्याएको हुुनपर्ने छ । सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर भित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सीमा क्षेत्रबाट ३ किलोमिटरको क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।
एउटा कम्पनीले एउटा मात्रै क्यासिनो चलाउन पाइने छ । हाल एउटै कम्पनीले धरैवटा क्यासिनो चलाएको हकमा भने आगामी असार मसान्तपछि उक्त कम्पनीले रोजेर एउटै मात्र चलाउन पाउने भएको छ ।
चारतारे भन्दा माथिल्लो स्तरको होटलको स्तर वर्गीकरणबाट निलम्बमा ष्रेमा वा होटलको दर्ता खारेज भएका वा होटल तीन महिनादेखि बन्द भएको अवस्थामा सो होटलमा सञ्चालित क्यासिनोको नवीकरण नहुने भएको छ ।
क्यासिनोमा ४९ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइने
सरकारले क्यासिनोमा विदेशी लगानीलाई अंकुश लगाएर नेपाली लगाीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । पर्यटन ऐन २०८१ मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था अनुसार क्यासिनोमा ४९ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइने छ ।
बाँकी ५१ प्रतिशत लगानी स्वादेशी हुनुपर्ने छ । विदशी कम्पनीसँग संयुक्त लगानीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न विदेशी लगानीकर्ताको लगानी बढीमा ४९ प्रतिशत र बाँकी लगानी स्वादेशी लगानीकर्ताको हुनुपर्ने छ ।
पर्यटन ऐन जारी हुनुअघि सञ्चालनमा आएका क्यासिनोको हकमा भने एक वर्षभित्र सेयर अनुपात मिलाइसक्नुपर्ने छ ।
क्यासिनोले आम्दानीको २ प्रतिशत सीएसआरमा लगानी गर्नुपर्ने
सरकारले क्यासिनोको आम्दानीबाट २ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा लागनी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित पर्यटन ऐन २०८१ मा गरेको छ । यो ऐनलदे क्यासिनोले गरेको खुद आम्दानीको २ प्रतिशत रकम पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, वातावरण संरक्षण र श्रमिक तथा कामदारको कल्याणजस्ता सामािजक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने छ ।
तोकिए बमोजिम सीएसआरको दायित्व पूरा नगर्ने क्यासिनोले सरकारी कोषमा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
पर्यटन विकास निर्देशक समिति गठन हुने
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको किास र प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन विकास निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा १३ जनाको समित बन्ने छ । यस्तो समिितमा सरकारी निकायसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत हुने छ । यो समितिले पर्यटन विकासको मार्गदिर्नेशन गर्ने छ ।
प्रतिक्रिया