मौद्रिक व्यवस्थापनमा चुकेको मौद्रिक नीति, सस्तो पैसाले सम्पत्तिको मूल्य बढाउने जोखिम

आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई मैले समग्रमा मिश्रित किसिमको मान्छु ।केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने महत्तवपूर्ण काममध्ये एउटा मौद्रिक व्यवस्थापन हो । अर्को बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने, विभिन्न विषयहरुमा बाधा अड्काउ फुकाउने र निजी क्षेत्रलाई परेको समस्याहरू समाधान गर्ने ।

मौद्रिक नीति यी दुई पाटोमध्ये मार्केटको आवाज सुन्ने, माग पूरा गरिदिने, अलि लोकप्रिय हुने किसिमको नीति आयो । जस्तै, घरजग्गा र सेयर बजारमा सहयोग पुग्ने नीति र अरू विभिन्न छुट सुविधाहरूमा सम्बोधन गर्यो । तर, मौद्रिक व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीति जसरी जानुपर्ने थियो त्यस अनुसारको मौद्रिक नीति आएन ।

मौद्रिक व्यवस्थापन मौद्रिक नीतिको मुख्य काम बजारमा तरलता, ब्याज दर र कर्जाको सप्लाईलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । ब्याजदर कहाँ हुनुपर्छ भन्नेमा एउटा निश्चित ‘गाइडलाइन’ छ । जसले पनि वास्तविक ब्याजदर धनात्मक गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ ।

वास्तविक ब्याजदर धनात्मक भनेको मुद्रास्फीति दर जति छ, त्योभन्दा तल ब्याजदर जानुहुन्न भन्ने हो । मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर तल गयो भने बचतकर्ताहरूले बचत गर्नुको अर्थ हुँदैन । आज १०० रुपैयाँले जति सामान आउँछ, बैंकमा राख्दा ब्याज समेत ११० रुपैयाँ आयो । तर, ब्याजदरभन्दा बढी मुद्रास्फीति भएर बैंकमा राखेको पैसाको ब्याजसमेतले पनि त्यो किन्न पाइँदैन भने त्यसले बचत गर्न प्रोत्साहन गर्दैन । त्यसले भोलि गएर निक्षेप घट्न सक्छ । अहिले निक्षेप बढरहेको, बैंकमा बचत भइरहेकोले तररलता बढी हुँदा ब्याजदर तल आएको छ । जसले कर्जा दिन पनि सहज भएको छ भने लिनेलाई पनि सुविधा भएको हो ।

अब ब्याज थप घट्न दिनु हुँदैन भन्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बजारलाई ‘कन्फिडेन्टस्’ दिने नाममा नीतिगत दरहरू घटाएर ब्याजर थप घटाउने सन्देश दिएको छ । ब्याजदर कम हुँदैमा बजार ‘कन्फिडेन्स’ बढ्ने होइन । अहिले पोसीसी रेट नबुझेर वा सजिलोका लागि घटाइएको हो ।

अहिले ब्याज दर तल आएको छ । ब्याजदर एकदम महँगो भयो, हामीले लगानी गर्न पाएनौं भन्दै व्यवसायीहरू डेलिगेसन जाने र मागहरू राखेको अवस्था छैन । अहिले ब्याजदर घटेको छ, तर, लगानी भयो ? सिद्धान्त र व्यवहारमा पनि ब्याजदर घट्दैमा लगानी बढ्ने होइन । २०६६ सालमा पनि ब्याजदर एकदमै तल आएको थियो । त्यसरी ब्याजदर घट्दा लगानी भएन, उत्पादन, रोजगारी बढेन । तर, घरजग्गा र सेयर मार्केट बबल भएर बस्ट भयो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै थला पार्यो । ब्याजदर जति सक्दो तल जाओस् भनेर केन्द्रीय बैंकले हेर्ने होइन । ब्याजदरको एउटा गाइडलाइन छ, त्यसभित्र ब्याजदर राख्नुपर्छ । ब्याजदर एउटा निश्चित सिमाभन्दा तल वा माथि गयो भने अर्थतन्त्रलाई के हुन्छ ? भन्ने सवाल रहन्छ । ब्याजदर धेरै तल गयो भने बचतकर्ताले बचत गर्दैनन्, निक्षेप घट्छ । त्यसले पूँजी पलायन गराउन सक्छ । देशभन्दा बाहिर ब्याज बढी हुन्छ वा अरू काममा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल पाइन्छ । यदि पूँजी पलायन भएन भने पनि पैसा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर जान्छ । भोलि त्यो तरलता अर्थतन्त्रलाई हानि हुने गरी यही गायब हुन्छ । यसअघि पनि त्यस्तो भएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो काम भनेको ब्याजदर, तरलता र कर्जाको सप्लाई मिलाउने हो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यसमा चुक्यो । अहिले ब्याजदर तल गएको अवस्थामा यहाँभन्दा तल जान नदिऔँ भनेर मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै ब्याजदर अझै घटाइयो ।

ब्याजदर घटाउँदा वास्तविक ब्याजदर ‘नेगेटिभ’ हुने सम्भावना बढी भयो । अहिले नीतिगत दर किन घटाइयो ? घटाउनुको कहीँ तुक छ ? जबकि, ब्याजदर अब घटाउन दिनु हुँदैन भन्ने अवस्था छ । कर्जाको ब्याजदर घटेर कर्जा बढ्ने होइन । ब्याजदर घट्दैमा कर्जा जान्थ्यो भने एकल अंकको ब्याजदर हुँदा जानुपर्ने थियो । यदि १ प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर र २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने बनायौँ भने त्स्तो अवस्थामा न्युन प्रतिफल र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । यो तथ्य हो ।

अब घरजग्गा र सेयर मार्केटलाई जोडेर कुरा गरौं । घरजग्गा र सेयर मार्केट इकोनोमीकै केही सेक्टरहरु अथवा सबसेक्टरहरु हुन् । यसलाई ‘सप्रेस’ गर्ने भन्ने होइन । तर, निश्चित लगानीभन्दा बढी भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई हानी गर्छ । जब घरजग्गा र सेयर बजारको लगानीको उत्पादकत्व कुरा आउँछ । घरजग्गा र सेयर बजारको कारोबारमा गतिविधिहरु भइरहनु पर्छ, तर, बबल हुनु हुँदैन । घरजग्गा र सेयरको लगानी एउटा सिमासम्म उत्पादक लगानी भन्न मिल्छ। त्यसभन्दा माथिको लगानी अनुत्पादक लगानी हो ।

अन्य वास्तविक क्षेत्रमा त्यस्तो हुँदैन । घरजग्गा र सेयर बजार एउटा तहसम्म रह्यो भने त्यो उत्पादक लगानी हुन्छ । त्योभन्दा माथि गयो भने त्यो अनुत्पादक लगानी हुन्छ केही केहीले अलि अस्पस्टरुपमा जुवाको भन्दा त्यसले ठुलो विववाद सिर्जना गर्यो । घरजग्गा र सेयरमा एउटा तहभन्दा माथि लगानी भएर ‘हाइ स्पेकुलेसन’ भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन ।
घरजग्गाको कुरा गर्दा १ रोपनीको अहिले १ करोड रुपैयाँ छ । तर, कारोबार हुँदाहुँदै मूल्य १० करोड रुपैयाँ भयो । यसले भ्यालु बढ्यो, लगानी गर्नेले नाफा पाउाछौं । तर, त्यो जमिन त्यही १ रोपनी छ । त्यसले उत्पादन बढाउन सक्दैन । त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदाहरु छन् । लगानी गर्नेले कमाउँछ, कार किन्छ । त्यसले कार बेच्नेलाई फाइदा होला । उसले घर बनायो भने सिमेन्ट, छड बिक्री होला । त्यसकारण यसको निश्चित लाभ छ । तर, यति लाभमा चित्त बुझाउने गरी ठुलो रिसोर्स खन्याउनु हुँदैन । रियल सेक्टरमा त्यो लगानी गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीति तरलता, ब्याजदर र कर्जाको व्यवस्थापन गर्नमा चुकेको छ । त्यसले पुँजी पलायन हुने र पछि गएर यसको असर निक्षेप हराउने समस्या हुन्छ । अहिले एकातिर ब्याजदर घटाएर र अर्कोतिर घरजग्गा र सेयर बजार लगानी सहज बनाइदिएपछि भोलि नै लागु हुने गरी घरजग्गाको र सेयर बजारको लगानी बढ्ने हुनसक्छ । ब्याजदर कम हुँदा पनि प्रतिफलको खोजिमा घरजग्गा र सेयरमा लगानी बढ्ने जोखिम हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न कोही पनि उत्साहित हुने अवस्था हुँदैन । घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्दा सजिलै प्रतिफल आउने अवस्था हुन्छ ।

अहिले जुन क्षेत्रमा अधिक लगानी भएर समस्या आएको छ, ती क्षेत्रमा फेरि लगानी हुने जोखिम भयो । अहिले घरजग्गा शिथिल छ । सेयर मार्केटमा पनि राम्रो चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसलाई चलायमान गराउने पनि सरकारकोे वित्त नीतिको वा मौद्रिक नीतिको कर्तव्य हो नि भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति एकदमै सही हो । तर एउटा सीमासम्म हुनुपर्नेमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले एकमात्र काम ‘एसेट प्राइस बबल’ ल्याउने भयो । घरजग्गा क्षेत्र सेयर मार्केटमा बबल भएर बस्ट भयो भने अर्थतन्त्रले अहिलेभन्दा ठूलो ‘शक’ झेल्नुपर्छ । अहिलेका जति समस्याहरु छन्, त्यसमा थप अर्को समस्या थपिँदा अर्थतन्त्र अझै खराब मोडमा पुग्न सक्छ ।

अहिलेको मौद्रिक नीतिले तत्कालका लागि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँछ र राम्रो गर्छ भन्ने लाग्दैन । यो नीतिले तत्कालको लागि पनि राम्रो गर्दैन । आम नागरिक, लगानीकर्ता सबैले घरजग्गामा पैसा हाल्छौँ । अब कृषि, उद्योग, हाइड्रोमा लगानी गर्न को जान्छ ? अहिले यता लगानी गर्ने अवसर छ भने सबै यतातिर खनिने हुन्छ ।

जस्तै जग्गामा लगानी गरेर मैले फाइदा लिएँ, सेयरमा लगानी गरेर मलाई फाइदा भयो भने मेरो उपभोग बढ्छ । केही निमार्ण पनि बढ्ला । जसले अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष रुपमा केही फाइदा पुर्याउँछ । तर, त्यो फाइदा जति हुन्छ, त्योभन्दा चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने घाटा ठूलो हुन्छ । र, त्यस्तो घाटा दिर्घकालिन हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिबाट आउने प्रभावमा केही क्षेत्रले तत्कालै राहत पाउँछन् । तर, ब्याजदर घट्दा निक्षेप निरुत्साहित हुने र पुँजी पलायन भयो भने त्यसले अहिले बैंकहमा बढी भयो भनेको तरलता नै देखिदैन । निक्षेप नै हराउँछ । एसेट बबल हुँदा तत्कालै नै केही क्षेत्रले राहत पाएको महसुस हुने तर समग्र अर्थतन्त्र र आम जनतालाई फेरि नछुने अवस्था देखिन सक्छ ।

मौद्रिक नीति अस्थिर बनाउनु हुँदैन

सकेसम्म तीन महिनामा हामीले मौद्रिक नीति रिभ्यु गर्न पाउँछौँ त्यतिबेला आवश्यक परिमार्जन गरौला भने नीतिगत अस्थिरता कायम गर्ने स्पेश मौद्रिक नीतिमा दिनु हुँदैन । तर, बाध्यता छ भने तीन महिनामा परिवर्तन गर्नै पर्यो । त्यति बेला गर्न मिल्छ । ३ महिनापछि नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अहिले देखिनेगरी नीति आएको छ । त्यसले नीतिगत अस्थिरता सिर्जना गर्ने जस्तो देखियो। मौद्रिक नीतिमा वास्तविक क्षेत्रतिरको कुरा गरेको छैनौं । घरजग्गा, सेयर मार्केटमा जुन छुट दिएको छ । यसले आम लगानीकर्ता नभई एसेट मार्केट र त्यो क्षेत्रको लगानीकर्ता जसले पहिला लगानी गरेका छन् । सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा वा चलायमान भएमा अन्य समस्या चलाउन सहज हुने र लाभ हुन्थ्यो भनेर पर्खेर बसेका छन् । यस्तो नीतिले आम नागरीकलाई लाभ हुन्छ कि सम्पत्तिको मूल्य बढे यस्तो फाइदा हुन्थ्यो भनेर बसेको तप्कालाई लाभ पुग्छ । त्यो हेर्नुपर्छ ।

३ करोड जनसंख्यामा यो मौद्रिक नीतिले कतिलाई लाभ भयो ? मौद्रिक नीतिले त्यो तीन करोडमध्ये अधिकांशलाई छुनुपर्ने हो । त्यो भयो कि भएन ? अहिले सबैभन्दा धेरै मान्छे संलग्न भएको क्षेत्र कृषि हो । कृषिले कुल जिडीपीमा २५ प्रतिशत योगदान गर्छ । कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार पनि ६२ प्रतिशत घरपरिवार र ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न भनेको छ । उनीहरुको लागि मौद्रिक नीतिमा के भयो ? यो मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जामा, स्टार्टअपलाई, उद्योगमा, कहाँ–कहाँ के–के गर्यो भनेर हेर्दा खासै सम्बोधन गरेको छैन । १० लाखसम्मको कृषि कर्जालाई सरलीकरण गर्ने भनेको छ । अहिलेको समयमा १० लाखको कृषि कर्जाले व्यावसायिक र आधुनिक कृषि हुन्छ ? मौद्रिक नीतिले कृषिलाई पुर्णरुपमा बेवास्ता गरेको छ । वास्तविक अर्थतन्त्रमा यति ठुलो असर पार्ने क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गरेको देखिएन ।

त्यस्तै जिडीपीमा १५/१६ प्रतिशत योगदान उद्योग क्षेत्रको छ । उद्योग क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले के गर्यो ? उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिले हामीलाई यसरी सम्बोधन गर्यो भनेर अगाडि आएको देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्नेगरी बजेटले केही सम्बोधन गरेको छ । वास्तविक अर्थतन्त्र र आम जनतलाई प्रभाव पर्नेगरी मौद्रिक नीतिले सरलिकरण गर्नेमा ध्यान दिएको देखिएन ।

अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्नका लागि विकास मोडल १६औं योजनाले र सरकारको नीतिहरुले पनि कृषि क्षेत्रलाई हाम्रो ‘लन्च प्याड’ बनाउनुपर्छ भनेको छ । अहिले धेरै मान्छेहरु कृषिमा संलग्न छन् । अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान कृषिको छ । अर्थतन्त्रको द्रुत विकास भएमा कृषिको योगदान घट्ने हो । विकसित देशहरुको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान न्युन हुन्छ । वास्तविक क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेका कारण आगममी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मिश्रित छ ।

(डा. श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)