तथ्यांकमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिए पनि रोजगारी सिर्जना, निर्यातको तुलनामा आयात बढाउन नसक्नु, रेमिट्यान्समा रमाउनुले व्यवहारिक अर्थतन्त्रको अवस्थामा भने सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा र बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुन कर्जा बढ्न नसक्नु, आम नेपालीले महशुल गर्ने र औल्याउने प्रगति नभएसम्म अर्थमन्त्री सफल भए भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार २९ मा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजस्वको तथ्यांक राख्दै राजस्व बढेको बताए । ओलीले २५ असारसम्म उठेको १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको राजस्वलाई अघिल्लो वर्ष सोही अवधिसम्ममा तुलना गरेर १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढेको उल्लेख गरेका थिए ।
एक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व बढ्नुलाई उपलब्धी ठानेर गर्वका साथ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याएका ओलीले यो अवधिमा सरकारले गर्न नसकेको पुँजीगत खर्च, आम्दानीभन्दा ठूलो खर्चको भारी, बजेट घाटा, युवाशक्ति विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढेको, आयात बढेको र निर्यातको हिस्सा कामजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा परिरहेको नकारात्मक असरको पाटो भने भुसुक्कै बिर्सिए ।
अर्थ मन्त्रालयले २५ असारसम्म तयार पारेको तथ्यांकमाथि आसोपासेले प्रधानन्त्रीलाई गरेको बिफ्रिङपछि ओलीले पनि हो त भनेर सार्वजनिक गरिहाले । यद्यपि, आर्थिक वर्ष सकिएको छैन भने एक सातामा अझै एक खर्ब राजस्व बढ्न सक्ने पाटोलाई नजर अन्दाज गरियो ।
त्यसो त २९ असारसम्ममा राजस्व संकलन ११ खर्ब १४ अर्ब पुगिसकेको छ । यसलाई अघिल्लो वर्षसमम तुलना गर्ने हो भने अहिले पनि १ खर्ब रुपैयाँले बढेकै देखिन्छ । तर, यो अवधिमा बढेको खर्चको दायित्व राजस्वले धानेको चाहिँ छैन ।
सरकारले गैरकरसहित २९ असारसम्ममा ११ अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । तर, यो आम्दानीबाट भएको खर्च १५ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ २९ असारसम्ममै पुगिसकेको छ । सरकरको आम्दानीलाई धान्ने खर्च जुटाउन जेठ महिनासम्ममा ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ ऋणसमेत उठाएको छ ।
मुलुकको विकास निर्माण गर्न ऋण लिनु उपयुक्त नै देखिएपनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि २९ असारसम्ममा २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तर, ऋण भने यो वर्ष मात्रै ४ खर्ब नाघिसकेकोले विकास निर्माण भन्दा पनि सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम गर्न देखि कर्मचारीलाई तबलभत्ता खुवाउनसम्म ऋणकै स्रोत प्रयोग गरिरहेको यथार्यलाई उक्त तथ्यांकले पुष्टि गरिरहेको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो लिएका छैनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले भने यो सरकारले कामै गर्न नसकेका कारण एक वर्षको आर्थिक अवसरलाई खेर पठाएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको वैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारको कुन कारणले रेमिट्यान्स बढेको हो त्यो नबुझेको बताए । उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा गत वर्ष भन्दा ७७ हजार बढेको छ त्यो अनुसार रेमिट्यान्स बढेको छैन । तर, सरकार भने रेमिट्यान्यस बढ्यो भन्दै हिँडिरहेको छ ।’
‘अहिले ब्याजदर न्यून विन्दूमा झर्दासमेत ७ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा थुप्रिएको छ । हाम्रो जस्तो साधानस्रोत कम भएको मुलुकमा यति ठूलो रकम बैंकमा थुप्रनु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन् ।’ ‘घरजग्गा व्यवासाय र सेयर बजारमा उछाल ल्याउनलाई नै मात्रै अर्थतन्त्रको उपलब्धीको उद्देश्य मानेको छ । उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, दीगो उत्पादन गर्ने कामलाई चटक्कै विर्सिएर अर्थतनत्रको सुधार हुन्छ ?’ प्रचण्डले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
ओली सरकारका अर्थमन्त्रीमा पदासिन भएकैले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व, खर्च र अर्थतन्तको पछिल्लो सूचककाे जिम्मेवारी भने विष्णु पौडेलले लिनुपरेको छ ।
अघिल्लो सरकार (वर्षामान पुन)ले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्यन गरेर एक वर्षे कार्याकाल पूरा गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले भने अर्थतन्त्र सुधारको लागि अधिक अपेक्षाबीचमा औषतमात्रै काम गर्न सकेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याइसकेका पौडेलले आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो भने साउनदेखि मात्रै खुल्दै छ । यद्यपी उनले १५ जेठमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा १ साउनदेखि जाने भएपनि त्यो भन्दा अगाडि नै उनलाई ऊर्जा व्यवसायी र सुनचाँदी व्यवसायीले एकपटक धक्का दिइसकेका छन् ।
पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट भाषण गर्दा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीति लिने घोषणा गरेका थिए । सो नीतिलाई ऊर्जा उद्यमीको चर्को विरोधका कारण हटाएर संसद्ले १० असारमा बजेट पारित गरेको छ ।
बजेटमा ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ,’ भन्ने वाक्यांश राखेर पारित गरिएको छ ।
यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा गरेको सुनको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट लगाउने भन्ने घोषणा व्यवसायी असन्तुष्ट भए । नेपलामा गहनामा लगाउने विलासिता कर लगाउँदा राज्यले लाभ पाउनुभन्दा पनि महंगो हुने र तस्करी बढ्ने चिन्तासँगै व्यवयायीको विरोधपछि सरकारले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी २६ असारमा सहमति गरिसकेको छ ।
कर र भ्याटले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै फिर्ताको माग गर्दै व्यवसायीले एक महिना आन्दोलनमा गरेपछि बजेटमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सरकार एक कदम पछि हटेको हो । सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने र विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले यस पटक अर्थतन्त्रमा चाप पर्न नदिन, खर्च कटौतीकै सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको भन्दै कर्मचारीको तलब बढाएनन् । तर तिनै कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर काम लिनुपर्ने भएकोले मन्त्रीलाई साथ लिएर उनैले चाहेजस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार गर्दै जान भने थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ ।
यस अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ जेठ १५ मा ल्याएको ६८ वर्षमै बृद्धभत्ताको व्यवस्थालाई भने दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वका अर्थमन्त्री पौडेलले हटाएका छन् । दुई वर्ष अघिकै व्यवस्था अनुसार ७० वर्षदेखि बृद्धभत्ता पाउने व्यवस्थालाई अर्थमन्त्री पौडेलले १ साउनदेखि कार्यान्वयन हुने गरी बजेट ल्याएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले राज्यकोमा पर्ने भारलाई कम गर्ने दाबी गरिएपनि अन्य क्षेत्रमा भइरहेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेदेखि स्रोतको खोजी गर्न कमजोर रहेको सरकारले बृद्धभत्ता मात्रै घटाएको आरोप पौडेलमाथि छ ।
संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित ठाउँमा फर्काउने प्रतिवद्धता गर्दै अर्थमन्त्रालय हाँक्न थालेको अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गर्न सुरु त गरे । तर, निजी क्षेत्रको अपेक्षा धेरै भएको र स्रोतसाधनदेखि सरकारको क्षमतासमेतका आधारमा भएको कामले लिएको गति भने औषतमात्रै देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल कर्मचारीको कुरा सुन्ने राजनीतिज्ञ भएकोले विवादमा नपरी सबैलाई रिझाएर काम गर्न रुचाउँछन् । त्यसैले त उनले ८ पटक मन्त्री बन्दासमेत कुनै पनि विवादमा पर्नु परेको छैन् ।
उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले २०८१ असार ३१ मा ५औं बाजी मारेका हुन । उनी पहिलो पटक २०७२ कात्तिक र दोस्रो पटक २०७७ असोज, तेस्रो पटक २०७८ जेठमा अर्थमन्त्री बने । उनी चौथो पटक २०७९ पुसमा भने उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका पौडेलको कार्यकाल भने राजनीतिक कोर्स परिवर्तनका कारण उनको ८ पटकको मन्त्री कार्यकालकै छोटो बनेको थियो ।
अर्थमन्त्री बन्नुअघि २०५३ चैत १२ देखि २०५४ असोज १० सम्म युवा खेलकुद तथा संस्कृती मन्त्री बनेका थिए । २०६५ भदौ ५ देखि २०६६ जेठ ७ सम्म जलस्रोत मन्त्री बनेका पौडेल २०६७ देखि २०६८ भदौ ११ गतेसम्म रक्षामन्त्री थिए । यस अघि नेपाल कांग्रेसका नेता रामशरण महत ७ पटक अर्थमन्त्री बनेको रेकर्ड छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले २९ असारसम्ममा ७८.५१ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकेको छ । राजस्व संकलनमा यो वर्ष पनि सरकार चुकेको छ यसको जस अर्थमन्त्रीका रूपमा पदासिन भएकोले पौडेलमै ठोकिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल निजी क्षेत्रप्रति नरम अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । उनकै पहलमा निर्माण व्यवसायीको अघिल्लो वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व भुक्तानी गराए । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्याको समाधान भएको भनिएपनि यो वर्षको पुँजीगत खर्च भने १ खर्ब ४१ अर्ब खर्चै गर्न सकेनन् । साढे ३ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा जम्मा २ खर्ब रुपैयाँ २९ असारसम्ममा खर्च भएको छ ।
विगतका सरकार जस्तै ६० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गराउन सकेका आगामी आर्थिक वर्षको लागि निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएका पौडेलले निजी क्षेत्रलाई जति प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनमा जोड दिएका भएपनि खर्चको हालत भने उस्तै देखियो । अर्थ मन्त्रालयकै अनुसार निजी क्षेत्रको गुनासा र मागलाई सुनुवाई गर्ने र आत्मविश्वास बढाउनमा पौडेलले भूमिका खेलका छन् । तर, त्यो अनुसारको राजस्व संकलन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गराउने, नयाँ उद्योग स्थापना हुने तथा व्यवस्थित प्रणाली बनाएरका काम गराउन भने चुकेका छन् ।
युवा जनशक्ति विदेश पठाएर रेमिट्यान्समै रमाइरहेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात जेठसम्ममा १५ खर्ब ३२ अर्ब रेमिट्यान्स संकलन हुनुलाई गर्व मानिरहेको छ । यद्यपी पछिल्लो एक वर्षमा रोजगारी बढेको र विदेशिएका नेपालीलाई स्वादेशमै अड्याउन सकेको तथ्यांक भने फेला पार्न सकिदैँन । तर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभिन्न १३ वटा नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरेको दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा निर्यात ७७ प्रतिशत बढाएर २ खर्ब ४७ अर्ब बनाउन सफल भएको सरकारले आयात भने घटाउन सकेको छैन । पछिल्लो ११ महिनामा आयात १३ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको लागि भने सकारात्मक होइन् ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग बनाएर त्यसको प्रतिवेदनको आंशिक कार्यान्वयन सुरु भने हुन थालेको देखिन्छ । अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीनसम्मका आर्थिक सुधारका काम गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयबाट आउने नतिजा देखिएको छैन ।
अर्थमन्त्री पौडेलको पहलमा भएका निर्णय तथा कार्यप्रगति
असार ३१ गते
नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै विकास वित्तको कमी पुरा र पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्न नवीन उपकरण तथा विधिहरुको प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत ।
कर छुट दिने नीति परिवर्तन । बजेट संशोधनसहित संसदबाट पारित ।
साउन १
बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयद्वारा ७३ बुँदे मार्ग निर्देशन जारी । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शन ।
साउन २२
लघुवित्त पीडितको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलद्वारा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण । औचित्यका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने मन्त्रीको भनाइ ।
साउन ३२
अर्थमन्त्रालयद्वारा एक सय दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक ।
संसद सचिवालयमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ दर्ता ।
धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता ।
भदौ २
अर्थमन्त्री र गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधि मण्डलबीच छलफल । एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति ।
भदौ १२
केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमैत्री सेवा विस्तार गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णय ।
भदौ १६
अर्थ मन्त्रालयद्वारा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन ।
भदौ १७
अर्थ मन्त्रालयद्वारा शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सहमति ।
भदौ १९
पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमति प्रकृया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार ।
भदौ २५
अर्थ मन्त्रालयद्वारा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सन् २०२४ सार्वजनिक ।
भदौ ३०
विकास तथा पूर्वधार मन्त्रालयका सचिवहरुसँग बैठक । बहुवर्षिय स्रोत सहमति र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्यको एकीन विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता ।
असोज २०
अर्थमन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठक । बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र स्रोतको व्यवस्थापनबारे गृहकार्य सुरु ।
असोज २१
अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन ।
कार्तिक २
अर्थ मन्त्रालयद्वारा तीन महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक । अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी ।
कार्तिक ४
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठक । अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय ।
कार्तिक ५
निजीकरण समितिको बैठक । बन्द र कार्य सम्पादन कमजोर भएका संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय ।
कार्तिक १३
भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका विभागीय प्रमुख सहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको बैठक । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संयुक्त रणनीति तय गरेर कार्यान्वयनमा जाने निर्णय ।
कार्तिक २७
अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकका जगमा आन्तरिम अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन ।
मंसीर ४
अर्थ मन्त्रालयद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा ।
मंसीर ६
अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठक । चार महिनामा करिव १७ प्रतिशत राजस्व वृद्धि ।
मंसीर ७
अर्थ मन्त्रालयद्वारा पत्रकार सम्मेलन । सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा नेपाल बीबी माइन्स परेको जानकारी । लगानीका लागि थप वातावरण बनाउन सहज हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ ।
मंसीर १०
मन्त्रिपरिषद् बैठक । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय ।
मंसीर १८
अर्थमन्त्रालयमा विकास साझेदारहरुसँग छलफल । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा सरकार विकासमा केन्द्रित रहेको जानकारी ।
मंसीर २५
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठक । सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय ।
पुस २४
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगद्वारा अन्तरिम प्रतिवदेश पेश । अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सुझाव ।
पुस २६
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का पदाधिकारीहरुको भेटघाट । चालू आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी भएको जानकारी ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पाँचवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय ।
माघ ८
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा सरकारी बैंक तथा वित्तीय र गैरवित्तय संस्थाका प्रमुखसँग छलफल । उचित प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्न निर्देशन ।
माघ १०
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक पारित ।
माघ १३
उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक । प्राथमिककीकरण गरी समाधान खोज्न उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन ।
माघ १८
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गर्ने ।
माघ २३
केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक । केन्द्रदेखि तलसम्म समन्वयमा जोड ।
माघ २४
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा सदनमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत । र, पत्रकार सम्मेलन ।
फागुन ६
बाढी पहिरोबाट क्षति भएका २६ वटा संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोडको स्रोत सहमति ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश । करिव १९ खर्बको सिलिङ ।
फागुन १२
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त गर्ने निर्णय ।
फागुन १५
अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखन समिति गठन ।
चैत्र ६
नेपाल अल्प विकसित समूहबाट विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्ति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु।
चैत्र ७
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक पारित ।
चैत्र १८
राष्ट्रिय सभा बैठकबाट निजीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चुडामणि चापागाइलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय ।
चैत्र २५
अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी ।
चैत्र २६
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशक समितिको बैठक । नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु ।
चैत्र २९
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगद्वारा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश ।
२०८२
वैशाख ५
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ संसदमा दर्ता ।
वैशाख ७
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश ।
वैशाख १६
प्रतिनिधिसभाबाट भन्सार विधेयक पारित ।
वैशाख २२
वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ सार्वजनिक
वैशाख २४
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश ।
वैशाख २८
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश ।
जेठ १
राजस्व परामर्श समितिद्वारा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश ।
जेठ ६
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गभर्नरमा विश्व पौडेल नियुक्त ।
जेठ १५
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत ।
जेठ १६
बजेट सम्बन्धी जानकारी दिन अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना । बजेट यर्थाथपरक र अनुशासित भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ ।
जेठ २२
अर्थ मन्त्रालयद्वारा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु
असार १०
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित ।
असार १८
राष्ट्रिय सभा बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित ।
असार २०
अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न सम्बन्धी निकायहरुलाई परिपत्र ।
राष्ट्रिय सभा बैठकबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित
राष्ट्रिय सभा बैठकबाट आर्थिक विधेयक पारित
प्रतिक्रिया