नेपाल सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ ले दम्पतीलाई कम्तीमा पनि दुई सन्तान जन्माउन प्रेरणा गर्ने कार्यक्रमको परिकल्पना गरेको छ ।
प्रजनन दर सन्तुलनमा राख्नका लागि दम्पतीले दुई सन्तान जन्माउनुपर्ने हुन्छ जबकि अहिले नेपालमा त्यो दर प्रतिस्थापन तहभन्दा मुनि छ । कम्तीमा २.१ भन्दा बढी प्रजनन दर हुनुपर्नेमा जम्मा १.९३ छ । यसले भविष्यमा गएर नेपालमा जनसांख्यिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।
अहिले संसारभरिका मुलुक घट्दो जनसंख्याका कारण चिन्तित छन् । प्रजनन दरमा कमी, वृद्धवृद्धाको संख्यामा वृद्धि र कामकाजी उमेरका मानिसको संख्यामा कमीले गर्दा विकसित र विकासशील दुवैथरी मुलुकहरूले दम्पतीलाई प्रजननका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन् ।
केही उदाहरणहरू हेरौं । जापानमा जनसांख्यिक ह्रासको समस्या भयावह छ । विश्व बैंकको सन् २०२४ को तथ्यांक हेर्दा जापानमा प्रजनन दर जम्मा १.१५ छ । त्यससँगै जापानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको उमेर ६५ वर्षमाथि छ । पोहोर साल बीबीसीले प्रकाशित गरेको एक सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, जापानमा ४० हजारभन्दा बढी वृद्धहरू घरमा एक्लै मृत अवस्थामा फेला परेका थिए र ४ हजार जतिलाई मृत्युको एक महिनापछि मात्र फेला पारिएको थियो ।
जापानमा श्रमिकको संख्या घटिरहेको छ र आश्रित वर्गको अनुपात उकालो लागिरहेको छ । यसले गर्दा आर्थिक सुस्तता छाएको छ र निवृत्तिभरण प्रणालीमा समस्या आएको छ ।
जापानले पछिल्ला केही वर्षमा स्वचालित प्रविधिमा जोड दिइरहेको र आप्रवास नीतिलाई खुकुलो बनाइरहेको भए पनि विशाल संख्यामा त्यहाँ पुगेका विदेशी कामदारलाई समाजको अंग बनाउन चाहेको छैन । गैरजापानीसँग रगत नमिसाउने सांस्कृतिक कठोरताका कारण जापानको जनसांख्यिक ह्रास कायम छ । दक्षिण कोरियामा पनि लगभग यस्तै समस्या छ ।
सीमापारका मुलुकहरूले सांस्कृतिक प्रभाव, व्यापारिक विस्तार वा अस्थायी बस्तीहरूमार्फत नेपालमा थप प्रभाव बढाउन सक्ने जोखिम रहन्छ । यसले भूमि र सांस्कृतिक अतिक्रमण, सीमा विवादको जोखिम बढ्न सक्छ
उता चीनमा आफ्नै किसिमको जनसांख्यिक संकट देखिएको छ । दशकौंसम्म चीनमा एक सन्तान नीति लागू गरिएको थियो । पछि गएर त्यसलाई खुकुलो बनाइयो र अहिले तीन सन्तानसम्म जन्माउन दम्पतीहरूलाई प्रोत्साहन गरिँदैछ । तर, द्रुत गतिमा भइरहेको शहरीकरणसँगै जीवनयापन खर्चमा भइरहेको वृद्धिका कारण चिनियाँ दम्पती सन्तान जन्माउन हिचकिचाइरहेका छन्।
चीनको प्रजनन दर जम्मा १.०९ छ र त्यो शीर्ष अर्थतन्त्रहरूमा सबभन्दा कम हो । अपेक्षा गरिएभन्दा अगावै सन् २०२२ मै चीनको जनसंख्यामा ह्रास आउन थालेको थियो । अहिले भारतले चीनलाई जनसंख्यामा उछिनिसकेको छ । सन् २०५० सम्ममा चीनको जनसंख्याको लगभग एकतिहाइ ६० वर्षमाथिको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यो जनसांख्यिक ह्रासले चीनको आर्थिक महत्त्वाकांक्षा र भूराजनीतिक लक्ष्यहरूलाई जोखिममा पार्ने सम्भावना छ । काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसको संख्या घट्दै गर्दा सेवानिवृत्त मानिसको संख्या बढिरहेको छ । त्यस अवस्थामा चीनलाई आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न गाह्रो पर्न थालेको छ ।
विगत केही वर्षयता चीनको आर्थिक वृद्धिदर घट्नुमा अन्य कुराका अलावा कम हुँदै गएको जनसंख्या पनि एक कारण हो ।
यसले चीनलाई बाहिरी विश्वमा भन्दा पनि आफ्नै मुलुकमा केन्द्रित हुनका लागि बाध्य पार्न सक्छ । प्रजनन दर घट्दा चिनियाँ जनमुक्ति सेनामा भर्ती हुन कम मानिस आउनेछन् र त्यसले चीनको दीर्घकालीन रक्षा रणनीतिलाई असर पार्नेछ । विशेषगरी अहिले अमेरिकासँग तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चीनलाई थप सेनाको आवश्यकता छ, यद्यपि उसले स्वचालित हतियार निर्माणसहित सैन्य आधुनिकीकरण नीतिमार्फत आफूलाई घातक बनाउनका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ ।
चीनले वृद्धवृद्धाको संख्यामा आएको बढोत्तरीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता र रोबोटिक्समार्फत न्यूनीकरणको प्रयास गरिरहेको छ । तर, यो दीर्घकालीन समाधान हैन किनकि नवप्रवर्तनका लागि युवा मस्तिष्क आवश्यक हुन्छ । त्यसमाथि मानव कामदारले जस्तो गरी रोबोट कामदारले वस्तु उपभोग गर्दैन जबकि उपभोग नै कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने प्रमुख साधन हो ।
पश्चिमी मुलुकहरूको कुरा गर्नुपर्दा इटली, जर्मनी र स्पेन लगायतका प्रमुख युरोपेली राष्ट्रहरूमा लामो समयदेखि प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल नै छ ।
इटलीको जनसंख्या सन् २०७० सम्ममा २० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जनसंख्यामा कमीका कारण अहिले इटलीका साना शहर र गाउँहरूमा घरहरू खाली भएर जम्मा १ डलरमा घर किन्न पाइने कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ ।
त्यस्तै जर्मनीको पनि जनसंख्या घटिरहेकाले श्रमक्षेत्रलाई जोगाइराख्न आप्रवासीहरूमा निर्भर हुनुपरेको छ । जर्मनीकी पूर्वचान्सलर अंगेला मर्कलले सन् २०१५ मा उदार आप्रवासन नीति अपनाउँदै एक लाखभन्दा बढी मानिस भित्र्याउनुमा मानवीय कारण मात्र थिएन । उनले श्रमिक आपूर्तिको आकांक्षालाई पनि मूर्त रूप दिएकी थिइन् ।
युरोपेली संघका अन्य सदस्य मुलुकहरूमा पनि यो समस्या देखिएको छ । संघको आन्तरिक श्रमिक परिचालन नीतिले एक देशबाट अर्को देशमा श्रमिक पठाउन सकिने व्यवस्था गरेकाले श्रमिक आपूर्तिमा राहत त पुगेको छ तर दक्षिणपन्थीहरूको उदयका कारण आप्रवासीहरूविरुद्धको भावना पनि बढिरहेको छ । युरोपेली संघबाट बाहिरिनका लागि बेलायतीहरूलाई प्रेरित गर्ने प्रमुख कारण नै पूर्वी युरोपेलीहरूको सस्तो श्रम थियो । तर, आफ्नो कामकाजी जनसंख्या घटेका कारण बेलायतीहरू पनि ब्रेक्जिटबाट पछुताइरहेको बताइन्छ ।
रुसको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ पनि प्रजनन दर घटिरहेको छ । आफ्नो सीमित जनसंख्यालाई जोगाउनका लागि रुसले युक्रेनसँगको युद्ध निकै सुस्त गतिमा अघि बढाइरहेको फ्रान्सेली मानवशास्त्री इमानुएल टडले तर्क गरेका छन् । रुसले उत्तर कोरिया र नेपाल सहित अन्य मुलुकका सैनिक र लडाकूलाई युक्रेन युद्धमा लड्न पठाउनुको कारण पनि यही हो ।
अमेरिकामा चाहिँ जनसांख्यिक आँकडा रोचक छ । त्यस देशमा प्रजनन दर १.६२ प्रतिमहिला छ । तर, आप्रवासीहरूका कारण प्रजनन दरको कमीले असर गरेको छैन । यद्यपि, अमेरिकाको घट्दो जनसंख्याले नेताहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्सले अमेरिकामा अझै धेरै सन्तान जन्मिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
भ्यान्सले यसो भनिरहँदा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आप्रवासविरोधी उग्रदक्षिणपन्थी कठोर नीति अपनाएका छन् । त्यस नीतिका कारण श्रमिकहरूको संख्या घट्न सक्ने देखिएको छ । अहिले गोरा अमेरिकीहरू ५७.७ प्रतिशत जति रहेको अनुमान छ तर सन् २०४० सम्ममा अमेरिका अल्पसंख्यकहरूको बाहुल्य भएको मुलुक बन्ने अपेक्षा छ । जनसंख्यामा आएको यस परिवर्तनले गोरा र अन्य अमेरिकीहरूबीचको द्वन्द्व बढाउने सम्भावना छ । कतिपयले अमेरिका गृहयुद्धमा फस्न सक्ने आकलन पनि गरेका छन् ।
कुनै पनि मुलुकको जनसंख्याले आर्थिक उत्पादनशीलतामा मात्र प्रभाव पार्दैन । त्यस मुलुकको सैन्य शक्ति, कूटनीतिक सामर्थ्य, नवप्रवर्तनको क्षमता र विश्वसमक्ष गर्ने शक्तिप्रदर्शन पनि जनसंख्याले निर्धारण गर्छ । जवान मानिस धेरै भएको मुलुकमा नवप्रवर्तनको लालसा, भूराजनीतिक विस्तारको सोच र क्रान्तिकारी विचारधारा पाइन्छ । तर, वृद्धहरू भएको समाजमा जोखिम मोल्न नचाहने, विश्वको भन्दा पनि आफ्नै राष्ट्रिय विषयमा केन्द्रित हुने र संरक्षणवादमा जोड दिने काम हुन्छ ।
भारत यी सबैभन्दा फरक छ । जनसंख्याको सवालमा भारत महाशक्ति राष्ट्र हो । भारतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ३० वर्षभन्दा मुनिको छ । औसत उमेर नै २८ वर्ष छ । प्रतिस्थापन तहअनुकूलको २.१ प्रजनन दर भएको भारत विश्वव्यापी श्रम बजारको प्रमुख खेलाडी हो । भारतीयहरू संसारका सबै मुलुकमा श्रमका लागि पुग्ने गरेका छन्।
सन् २०२४ मा भारतले प्रवासी श्रमिकहरूबाट १२९ अर्ब डलरभन्दा बढीको विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो जुन संसारकै सबभन्दा बढी हो ।
त्यससँगै भारतको विशाल जनसंख्याका कारण सम्भव भएको ठूलो बजारले गर्दा सबै शक्तिराष्ट्रहरू भारतलाई फकाउन लागिपरेका हुन्छन् ।
पहाडका गाउँहरू रित्तिनु र तराईमा जनसंख्या बढ्नुको भूराजनीतिक असर क्रमशः देखिँदै जानेछ ।
विशाल क्रेताको हैसियतका कारण भारतसँग विशाल अर्थतन्त्रहरूले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरेका छन् । तर, भारतले यस विशाल जनसांख्यिक शक्तिलाई शिक्षा, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनामार्फत दक्ष बनाएमा मात्र लाभ लिन सक्छ, नत्र यो उसका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्भेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भारतीय युवामा बेरोजगारी दर ५.६ प्रतिशत छ । यसलाई समयमै सम्बोधन नगर्दा भविष्यमा सामाजिक अस्थिरताको जोखिम निम्तिन्छ ।
जनसंख्या वृद्धिको सवालमा अफ्रिकी मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा छन् । प्रजनन दर हेर्ने हो भने शीर्ष १० मुलुकमा ९ वटा त अफ्रिकामै छन् । पहिलो स्थानमा रहेको चाडमा प्रजनन दर प्रतिमहिला ५.९४ छ । सन् २०५० सम्ममा अफ्रिकी जनसंख्या २.५ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ जुन विश्व जनसंख्याको एक चौथाइ हुन पुग्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको फाइनान्स यान्ड डिभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टका एन्ड्रु स्टान्लीका अनुसार, अफ्रिकी मुलुकहरूको जनसंख्या वृद्धिले जन्माउने आर्थिक अवसरले विश्व व्यवस्थामा नै परिवर्तन ल्याउन सक्छ । त्यसैले आजभोलि अमेरिका, चीन, रुस, भारत लगायतका महाशक्तिहरू अफ्रिकी मुलुकमा प्रभाव पार्नका लागि होडबाजी गरिरहेका छन् ।
नेपाल पनि जनसांख्यिक परिवर्तनको असरबाट अछुतो रहन सक्दैन । विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको युवा जनसंख्या बढी नै भए पनि प्रतिस्थापन स्तरभन्दा कम प्रजनन दर हुनु चिन्ताको विषय हो । त्यसमाथि विदेश पलायनको भयावह अवस्थाका कारण उत्पादनशील उमेरका नेपालीहरूको अभाव देशलाई खड्किन थालेको छ ।
पहाडका गाउँहरू रित्तिनु र तराईमा जनसंख्या बढ्नुको भूराजनीतिक असर क्रमशः देखिँदै जानेछ ।
मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा प्रतिभा पलायन भइरहेको छ र यसले नेपालको जनसांख्यिक चुनौतीलाई थप बढाएको छ । नेपाल विप्रेषणमा अतिनिर्भर छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २७ प्रतिशत विप्रेषण आइरहेको छ । यसले गरिबी, कुपोषण नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको २०८१/८२ जेठसम्ममा भित्रिएको यस्तो रेमिट्यान्स गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
भारतमा युवा जनसंख्या बढ्दै जाँदा उसले बढी आक्रामक क्षेत्रीय नीति अपनाउने सम्भावना छ । नेपालमा रहेको भारतविरोधी भावनालाई भारतको युवापुस्ताले नसहेर नेपालमा हस्तक्षेप बढाउन सक्छ
नेपालबाट दैनिक औसत २ हजार २ सय १६ युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सात महिना (साउन–माघ) सम्म कुल ४ लाख ६५ हजार ५ सय ८ युवा विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।
श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको जनसंख्यामा वृद्धहरूको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूले आप्रवासन नीतिमा फेरबदल गर्नेछन् । उदाहरणका लागि, जापान र दक्षिण कोरियामा जनसांख्यिक ह्रासका कारण विदेशी कामदारलाई ठूलो संख्यामा बोलाउन थालिएको छ । नेपाली कामदार उनीहरूका लागि भरपर्दो स्रोतका रूपमा रहेका छन् । दक्ष कामदार उत्पादन गर्नमा सरकारले जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
घट्दो जनसंख्याका कारण निम्तिने भूराजनीतिक असर
घट्दो जनसंख्याका कारण चिन्तित चीन र बढ्दो जनसंख्या व्यवस्थापनको चुनौती झेलिरहेको भारतको बीचमा अवस्थित नेपालले रणनीतिक कदम चाल्न आवश्यक छ । चीनमा वृद्धहरूको जनसंख्या बढ्दै जाँदा उसले जोखिम अनुभव गरेर प्रतिरक्षात्मक नीति अँगाल्न सक्छ । त्यस अवस्थामा नेपालमा चीनले गर्ने लगानीमा कमी पनि आउन सक्छ । अहिले नै चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिशिएटिभका परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
उता, भारतमा युवा जनसंख्या बढ्दै जाँदा उसले बढी आक्रामक क्षेत्रीय नीति अपनाउने सम्भावना छ । नेपालमा रहेको भारतविरोधी भावनालाई भारतको युवापुस्ताले नसहेर नेपालमा हस्तक्षेप बढाउन सक्छ । त्यसैले नेपालका दुई छिमेकीको विपरीत जनसांख्यिक अवस्थाले सिर्जना गरेका रणनीतिक स्वार्थलाई नेपालले सुझबुझपूर्ण कूटनीति, दीर्घकालीन योजना निर्माण तथा स्पष्ट राष्ट्रिय अवधारणाका साथ सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको घट्दो जनसंख्याले श्रमशक्ति कम हुन्छ जसले अहिले नै कमजोर रहेको उत्पादनशीलता थप घटाउँछ । युवाशक्ति विदेश जाने र जन्मदर घट्ने क्रमले ‘डेमोग्राफिक डिफिसिट’ सिर्जना हुन्छ । फलस्वरूप नेपाल अर्को मुलुकमा आर्थिक तथा सुरक्षा दृष्टिले बढी निर्भर हुनपर्ने अवस्था आउँछ ।
त्यसमा पनि दुई छिमेकी मुलुक भारत वा चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या घट्दै गएमा ती क्षेत्र खाली बन्दै जान्छन् र यसको असर त्यस क्षेत्रमा देखिन सक्छ । सीमापारका मुलुकहरूले सांस्कृतिक प्रभाव, व्यापारिक विस्तार वा अस्थायी बस्तीहरूमार्फत नेपालमा थप प्रभाव बढाउन सक्ने जोखिम रहन्छ । यसले भूमि र सांस्कृतिक अतिक्रमण, सीमा विवादको जोखिम बढ्न सक्छ ।
नेपालले जनसांख्यिक लाभ उठाउनका लागि विभिन्न रणनीति अपनाउन सक्छ । पहिलो कुरा त, नेपालले मानव पुँजीमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । नेपाली युवालाई संसारको जुनसुकै कुनामा पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, व्यावसायिक तालिम र डिजिटल साक्षरता दिलाउनुपर्छ ।
दोस्रो, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण मिलाउनुपर्छ । यसो गर्दा प्रतिभाशाली नेपालीहरूलाई देशमै राख्न सकिन्छ र विदेश गएकाहरूलाई पनि नेपालमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । तेस्रो, जापान, कोरिया र युरोपेली मुलुकहरू जस्ता वृद्ध जनसंख्या भएका मुलुकमा श्रमिक आपूर्तिका लागि सक्रिय श्रम कूटनीतिमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तो पहलले नेपाली कामदारहरूलाई सुरक्षित, सम्मानित र वैध श्रमको अवसर दिन्छ र देशमा थप विप्रेषण भित्रिन्छ।
प्रतिक्रिया