अमेरिका–इजरायल–इरान युद्धको प्रभाव: ‘हर्मुज’ बन्द भए नेपालसहित विश्व बजारलाई कस्तो असर ?

काठमाडौं । अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर इरानमा आक्रमण गरेसँगै सुरू भएको मध्यपूर्वको युद्धले विश्व ऊर्जा बजारमा गहिरो प्रभाव परेको छ ।

यस घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन द्वन्द्व चर्किने आशंका बढाएको छ भने सस्तो र सुरक्षित तेल आपूर्तिमा निर्भर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाका कमजोरीहरू समेत उजागर गरेको छ ।

अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानका सैन्य तथा आणविक पूर्वाधारमाथि शनिबार हवाई आक्रमण गरेका थिए ।

त्यसको प्रत्युत्तरमा इरानले क्षेत्रभरि रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डा तथा सहयोगी संरचनामाथि मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको जनाएको छ ।

हिंसा लेबनान, इराक, सिरिया, बहराइन तथा खाडी क्षेत्रमा फैलिँदै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले आपतकालीन बैठक बोलाएको थियो ।

यी भूराजनीतिक घटनाक्रमले विशेषतः मध्यपूर्व जस्तो विश्वको प्रमुख हाइड्रोकार्बन उत्पादक क्षेत्रमा उत्पन्न अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा तत्कालै ठूलो झट्का दिएको छ ।

अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको जारी द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा उल्लेखनीय अस्थिरता ल्याइसकेको छ । आपूर्ति अवरोधको भय, हर्मुज जस्ता संवेदनशील मार्गको जोखिम तथा बढ्दो अनिश्चितताले तेलको मूल्य उच्च र अस्थिर रहने संकेत दिएको छ ।

यसको असर ऊर्जा, यातायात, उत्पादन, वित्तीय बजार र उपभोक्ता क्षेत्रमा व्यापक रूपमा देखिन सक्छ । विशेषतः ऊर्जा आयातमा निर्भर राष्ट्रहरूका लागि यो चुनौतीपूर्ण अवस्था बन्न सक्छ ।

तेलको मूल्यमा उछाल

यस युद्धको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको छ । विश्व बजारको मापदण्ड मानिने ब्रेन्ट क्रुड र वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट (डब्ल्यूटीआई) दुवै सूचक बढेका छन् । फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल करिब ७३ अमेरिकी डलर आसपास कारोबार भइरहेको थियो र आगामी दिनमा थप अस्थिरता रहने अनुमान गरिएको छ ।

इरान विश्वको कुल तेल उत्पादनको करिब ३–४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने देश हो । वर्षौंदेखि लगाइएका प्रतिबन्धका कारण यसको निर्यात घटे पनि खाडी क्षेत्रबाट दैनिक करिब १५ देखि २० लाख ब्यारेल तेल निर्यात हुँदै आएको छ, जुन विशेषतः एशियाली बजारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

युद्धका कारण इरानी तेल पूर्वाधारमा क्षति पुगेमा वा निर्यात अवरुद्ध भएमा विश्व बजारमा आपूर्ति अभाव उत्पन्न हुने आशंकाले मूल्य माथि धकेलेको छ ।

मात्र ३३ किलोमिटरको हर्मुज सानो समुद्री क्षेत्रले सम्पूर्ण विश्वको आर्थिक सन्तुलन कायम राख्ने सामथ्र्य राख्छ । यसको अवरोध केवल क्षेत्रीय समस्या मात्र नभई विश्वव्यापी संकट बन्ने देखिन्छ ।

हर्मुज बन्द भए कस्तो असर पर्न सक्छ ?

विश्वको ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील मानिने ‘हर्मुज जलसन्धि’ यदि इरानले बन्द गरिदिए विश्वभर कस्तो असर पर्न सक्छ ?

यो प्रश्न अहिले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । इरान, ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को बीचमा रहेको करिब ३३ किलोमिटर चौडाइको यो सानो समुद्री मार्गले विश्वको कुल तेल आपूर्तिको झन्डै २० प्रतिशत कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास(एलएनजी) हिस्सा ओगटेको छ ।

यदि यो मार्ग आंशिक वा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएमा विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो हलचल आउन सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले वस्तु बजार रणनीतिकारहरूलाई उदृत गर्दै जनाएअनुसार मध्यम स्तरको अवरोध भएमा ब्रेन्टको मूल्य ८० डलरसम्म पुग्न सक्छ । लामो समय आपूर्ति अवरुद्ध भएमा मूल्य १०० डलर नाघ्न सक्छ । हर्मुज पूर्ण रूपमा बन्द भयो वा द्वन्द्व व्यापक रूपमा फैलियो भने मूल्य १२०–१५० डलरसम्म पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

के हो हर्मुज जलसन्धिको महत्व ?

दैनिक करिब १ करोड ७० लाख ब्यारेल तेल यही साँघुरो बाटो भएर विश्व बजारमा पुग्छ । इरान, इराक, कुवेत, बहराइन, कतार, साउदी अरब र युएईजस्ता खाडी मुलुकहरूको तेल निर्यातको यो मुख्य मार्ग हो । साउदी अरब, कुवेत र कतार जस्ता देशहरूको ९० प्रतिशत तेल निर्यात यही बाटोमा निर्भर छ ।

यदि यो मार्ग बन्द भएमा निम्न देशहरूमा सबैभन्दा बढी भारत, चीन, जापान, साउदी अरब, पाकिस्तान, युएई, युरोपसहित विश्वबजारमा चौतर्फी रुपमा असर पुर्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय तेलबिज्ञहरुले औल्याएका छन् ।

कुन देशमा कस्तो असर पुर्याउन सक्छ ?

नेपाल: नेपालमा शतप्रतिशत तेल(इन्धन) भारतको इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) मार्फत आयात हुन्छ । अर्थात डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्यासमा सम्पूर्ण रुपमा भारतमाथि परनिर्भर छ ।

आईओसीले नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा नेपालको यातायात क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउन, कृषि कर्म तथा खाद्यान्न जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरण प्रणाली नियमित गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गराउन, सीमा सुरक्षा, बिरामी उपचार, विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण, मूल्य स्थिरता र महंगी नियन्त्रण, बिजुली उत्पादन, आयात निर्यात, हवाई उडानलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प हुने निश्चित प्राय छ ।

नाकावन्दीजस्ता र विभिन्न मुलुकमा हुने युद्धबाट पाठ सिकेन र पनि नेपालले इन्धनको ठूलो भण्डारण गृह हालसम्म निर्माण गरेको छैन । जसले गर्दा एक दिन पनि इन्धन भारतबाट आपूर्ति भएन भने नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प हुने अवस्था छ ।

इन्धनलाई विश्वभर मुलुकको रणनीतिक राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र भू–राजनीतिक संकटसँग जुध्ने साधनको रूपमा हेर्ने चलन भएपनि नेपालले भने खासै महत्व नदिएका कारण पटक पटकको नाकावन्दीजस्तो समस्या व्यहोर्न बाध्य भएको थियो ।

यसर्थ विश्वभर इन्धनलाई ‘रणनीतिक राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा’ को रूपमा हेर्ने गरिन्छ । इन्धनलाई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख पिलरमध्ये एक मानिन्छ ।

ऊर्जा सुरक्षामा नेपालको दयनीय अवस्था: तीन नाकाबन्दीबाट पनि नचेतेको राज्य

ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा हेर्दा छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल पुछारमा पर्छ । नेपालभन्दा निकै सानो छिमेकी मुलुक भुटानसँग आयात नगरे पनि १४ दिनको माग धान्ने क्षमताको भण्डारण गृह छ ।

नेपालसँग अहिले ७ दिनको मागबाट स्तरोन्नति भएर १३ दिनसम्मको माग धान्ने गरी स्टोरेज रिजर्भको क्षमता विस्तार गरिएको छ । नेपालसँग अहिले पेट्रोल र डिजेलको माग १३ दिन, मट्टितेलको माग ४२ दिन र हवाई इन्धन (एटीएफ) को माग १० दिनसम्म धान्न सक्ने गरी स्टोरेज क्षमता छ ।

उता भारतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ अहिले करिब ७५ दिनको माग धान्ने गरी इन्धन भण्डारण गृह छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग भने ९६ देखि १०६ दिनको माग धान्ने गरी १.५ अर्ब ब्यारेल क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह छ । श्रीलङ्कामा अहिले ६० दिनको माग धान्ने गरी भण्डारण गृह छ । यस्तै पाकिस्तानसँग ३५ दिनको माग र बंगलादेशसँग ६० दिनको धान्ने गरी भण्डार गृह छ ।

भारत: भारतले आफ्नो आवश्यकताको ८५ प्रतिशत तेल आयात गर्छ, जसमध्ये ६० प्रतिशत इराक, साउदी अरब र कुवेतजस्ता मध्यपूर्वी देशहरूबाट आउँछ । हर्मुज जलसन्धि बन्द भएमा भारतमा इन्धनको मूल्य निकै बढ्नेछ, जसले गर्दा उद्योगहरू बन्द हुने, बेरोजगारी बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्नेछ ।

चीन: विश्वकै ठूलो तेल आयातकर्ता चीनले दैनिक १ करोड ब्यारेल तेल आयात गर्छ । यसको ४० प्रतिशत हिस्सा हर्मुज जलसन्धि भएर आउँछ । रुस र मध्य एसियाबाट पाइपलाइनमार्फत तेल ल्याए पनि त्यसले चीनको आवश्यकताको २० प्रतिशत मात्र धान्छ । त्यसैले, यो मार्ग बन्द भएमा चिनियाँ अर्थतन्त्र हल्लिनेछ, जसको असर विश्वभर नै पर्नेछ ।

जापान: जापानले आफ्नो ९० प्रतिशत तेल आयात गर्छ, जसमध्ये ७५ प्रतिशत यही हर्मुज जलसन्धि भएर आउने गर्दछ ।

साउदी अरब: साउदी अरबको ८० देखि ९० प्रतिशत तेल निर्यात यही मार्गमा निर्भर छ । यदि यो नाका बन्द भएमा साउदीको राजस्वमा ठूलो गिरावट आउनेछ । यस्तो अवस्थामा साउदीले मार्ग खुलाउन सैन्य बल समेत प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले युद्धको स्थिति निम्त्याउन सक्छ ।

पाकिस्तान: पाकिस्तानको ९० प्रतिशत तेल आयात यही मार्गबाट हुन्छ । यद्यपि, इरानसँग सीमा जोडिएकाले पाकिस्तानले अनौपचारिक रूपमा इरानबाट तेल ल्याएर केही राहत पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई): युएईको ७२ प्रतिशत तेल निर्यात यही बाटोबाट हुन्छ । युएईसँग ‘हबसान–फुजैराह’ पाइपलाइन जस्तो विकल्प भए पनि त्यसले ६० प्रतिशत मात्र भार धान्न सक्छ, बाँकी ४० प्रतिशतको क्षतिले ठूलो असर पार्नेछ ।

युरोप र विश्व बजार: फ्रान्स, जर्मनी र इटाली जस्ता युरोपेली देशहरूले आफ्नो १० प्रतिशत तेल यही मार्गबाट पाउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार यो जलसन्धि बन्द भएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १५० डलरभन्दा माथि पुग्न सक्छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा चरम महँगी (इन्फलामेसन) र आर्थिक मन्दी निम्त्याउने सक्छ ।

विश्व बजारका कुन कुन क्षेत्रमा असर पुर्याउन सक्छ ?

तेल मूल्य वृद्धिको असर केवल ऊर्जा क्षेत्रमा सीमित छैन । यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति, ऊर्जा सुरक्षा, उद्योग सञ्चालन, आपूर्ति शृंखला र वित्तीय बजारसम्म व्यापक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

तेलको मूल्य बढ्दा अमेरिका लगायतका शेल उत्पादक र अन्वेषण तथा उत्पादन कम्पनीहरूलाई लाभ पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।

उत्पादन लागत कम भएका कम्पनीहरूले उच्च मूल्यबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी र उत्पादन विस्तारलाई प्रेरित गर्न सक्छ ।

यद्यपि युद्ध क्षेत्र नजिकका रिफाइनरी, पाइपलाइन र एलएनजी टर्मिनलहरू जोखिममा परेका छन् । यदि यस्ता संरचनामा क्षति पुगेमा इन्धन आपूर्ति घट्न सक्छ, जसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य झनै बढाउन सक्छ ।

हर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध आएमा केवल तेल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री यातायात र बीमा क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्छ । जहाज बीमाको प्रिमियम बढ्दा ढुवानी लागत महँगो हुन्छ, जसको असर एशियाली निर्यातमुखी अर्थतन्त्रहरूमा पर्न सक्छ ।

तेल मूल्य वृद्धिले यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । विमान सेवा कम्पनीहरूले महँगो जेट इन्धनको सामना गर्नुपर्छ । मध्यपूर्वी हवाई क्षेत्र बन्द भएमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा लागत बढ्छ ।

समुद्री ढुवानी कम्पनीहरूले जोखिम क्षेत्रबाट बच्न लामो मार्ग रोज्न सक्छन् । ट्यांकर तथा कार्गो जहाजको बीमा शुल्क वृद्धि हुन सक्छ । यसले विश्व व्यापार लागत बढाउन योगदान पु¥याउँछ ।

विश्वव्यापी मुद्रास्फीति र उपभोक्ता असर

तेलको मूल्यमा प्रत्येक १० डलर वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा करिब ०.५ प्रतिशत अंकसम्म वृद्धि हुन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ । ऊर्जा आयातमा निर्भर देशहरूमा यो प्रभाव अझ गम्भीर हुन सक्छ । यसले इन्धनका साथै खाद्यान्न, उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढ्नुका साथै केन्द्रिय बैंकहरुलाई बयाजदर बढाउन ठूलो दबाबसमेत सिर्जना गर्नेछ।

ऊर्जा–निर्भर उद्योगहरू जस्तै पेट्रोकेमिकल, स्टिल, एल्युमिनियम, मल उद्योग र भारी उत्पादन क्षेत्रमा लागत वृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादन घटाउन, प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर पार्न र दीर्घकालीन लगानी सुस्त बनाउन सक्छ ।

भू–राजनीतिक अस्थिरताले सेयर बजारमा उतारचढाव ल्याएको छ। ऊर्जा कम्पनीका शेयर मूल्य बढ्न सक्छन्, तर समग्र बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन सक्छ ।

यस द्वन्द्वले ‘ओपेक प्लस’ समूहका प्रमुख उत्पादक राष्ट्रहरू विशेषतः साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई उत्पादन बढाएर बजार स्थिर पार्ने निर्णय गर्न प्रेरित गर्न सक्छ ।