काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुस्ता आउनुका सात नीतिगत कमजोरी औंल्याएका छन् । बुधबार संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा थापाले प्रमुख सात नीतिगत कमजोरी औंल्याएका हुन् ।
अर्थ समितिमा भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयक छलफलमा थापाले मुख्यगरी मौद्रिक नीति तथा राष्ट्र बैंकको नीतिमाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले अहिले पर्याप्त तरलता भएको र ब्याजदर न्यून रहेको स्थितिमा हामी रहेको बताए ।
बजेट अर्थात् वित्त नीति आइसकेको र यसलाई सहयोग गर्ने ढंगमा नीति आउनुपर्ने विषय उठेकाले विगतका कमजोरीबाट सिक्नुपर्ने उनको तर्क छ । थापाले निम्न सात बुँदामा विगतमा गरिएका नीतिगत कमजोरी उल्लेख गरेका छन्ः
पहिलो, अर्थतन्त्र चलयमान छैन, निरासाको स्थितिमा छ । यो अवस्था आउनुमध्येको कारणमध्ये प्रमुख कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिगत व्यवस्था हुन् । राष्ट्र बैंक विगत १० देखि १५ वर्षयता मर्जर इक्विविसनमा गयो । यो बीचमा कर्मचारी थप्ने, अन्य कुराहरु सुधार गर्नेमा ध्यान गएन । मर्जरका नाममा यो बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मास्ने काम भयो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संस्थाको आकार सही संख्यामा बचाउनुपर्ने थियो । चलिरहेका कम्पनीलाई केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा लैजान बढी नै हौसिएको हो कि भन्ने स्थिति देखिन्छ ।
अन्यथा, यी र यस्ता संस्थाले आफ्नो स्थानीय स्तरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्न सहयोग गर्ने गर्दथ्यो । यसले अहिले नेपाली विदेशिन बाध्य भएको देखिन्छ । यहि कारण पनि हाल अधिक तरलता हुँदा पनि एसएमई फाइनान्सीङ हुन सकेको छैन । यसबाट मौद्रिक नीति हरेक वर्ष संकुचित हुँदै जाने स्थिति बन्यो ।
दोस्रो, २०६५ सालदेखि राष्ट्र बैंकले बैंक, विकास बैंकहरु खोल्न पाउने स्थान बन्द गरेको छ । यो पाटोमा हामीले एकाधिकारको स्थान कायम राख्नु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय सोच्नुपर्दछ । आजका दिनमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नहुनुको कारण यो किसिमको एकाधिकार कायम रहेकाले भन्ने बुझिन्छ । यसर्थ, नयाँ बैंक, विकास बैंक खोल्ने पाटोमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तेस्रो, कोरोना महामारीको बेलामा राष्ट्र बैंकले आवश्यक्ता भन्दा बढी पुनर्कर्जा गरेका कारण पनि हामी समस्यामा फसेका हौं । ४२ अर्ब पुनर्कर्जा थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसको पाँच गुणा अर्थात् २०० अर्ब पनुकर्जा दियो । उद्योग जोगाउने, अर्थतन्त्र जोगाउँछु भन्ने नाममा पुनर्कर्जा सहज हुँदा घरमा बसेर मानिसले जग्गामा लगानी गरे । अहिले घडेरी सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर गएको छ । यो कुरामा हामीले सही दिशा समाउन नसक्नु हो ।
चौथो, कोरोना महामारीपछि क्रेडिट ग्रोथ प्रत्येक महिना ३० प्रतिशतसम्मले बढ्यो । यसलाई समयमा लगाम लगाउने काम भएन । परिमाणस्वरुप आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निजी क्षेत्रको कर्जा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपि)सँग तुलना गर्दा निजी क्षेत्रको कर्जा गर्दा ६५ प्रतिशत थियो । तर, २०७७/७८ मा पुग्दा यो निजी क्षेत्रको कर्जा ९५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसले हामीलाई समस्यामा पारेको छ ।
पाँचौं, नीतिगत गल्ती भनेको हामीले प्रमुख नीतिलाई कठिन बनाउने काम गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति श्रीलंकको तुलनामा दबाबमा आउँदा राष्ट्र बैंकले एलसी मार्जिन ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म तोक्यो । यो अवधिमा सरकार डरायो भने १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । यसले हाम्रो राजस्व कम बनायो भने आर्थिक गतिविधि कमजोर बनायो ।
छैटौं, हामीले गरेको छैटौं गल्ती भनेको हाम्रो मौद्रिक नीति कुनै खाका तथा संरचना बनाएर अगाडि बढेनौं । अर्थात्, हामी दिर्घकालीन भन्दा पनि अल्पकालीन नीति बनाएर गयौं । यसले छोटो समयका लागि सहज भयो तर, लामो समयका लागि भने कठिन बनायो ।
सातौं, जग्गाको कित्ताकाटको कुरा पनि हो । हुन त, यो मौद्रिक नीतिसँग जोडिएको छैन । तर, सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकेपछि सहकारी ढल्न सुरु भयो र बैंकमा पनि समस्या आयो । यसर्थ, नीतिगत कुराहरु दिर्घकालनी रुपमा आउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया