गभर्नर पौडेलले भनेको ‘बैंकको लाइसेन्सको आयु’को खास कुरा के हो ?

काठमाडौं । गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरुको लाइसेन्सको आयु बारेमा प्रश्न उठाए ।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले बैंकहरुको लाइसेन्सको आयुको विषयलाई बहसमा ल्याए ।

कानुन बनाउने संसदीय समितिमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको छलफल गभर्नरले बैंकको लाइसेन्सको आयुबारे प्रश्न उठाएपछि त्यसले बजार नै तरंगित बनाएको छ । विशेष गरी बैंकका लगानीकर्ता र बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरु गभर्नरको उक्त भनाइपछि अचम्मित बनेका छन् ।

बाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा सबैभन्दा ठूलो बहस भइरहेको छ । बैंकर व्यवसायी छुट्याउन हुने वा नहुने भन्ने विषयको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहस भइरहेको सन्दर्भमा गभर्नर पौडेलले बैंकहरुको संस्थापक सेयर कारोबार हुन नसेको वा ‘क्याप्टिभ’ भएर बसेको प्रसंग जोड्दै बैंकहरुको लाइसेन्सको आयुको विषय उल्लेख गरे ।

पौडेलले संस्थापकहरुले सहज रुपमा सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउँदा उनीहरुलाई मन लागेको ठाउँमा लगानी गर्ने अवसर नभएको विषय ठूलो र आधारभूत प्रश्नका रुपमा अघिसरेको बताएका थिए ।

उनले पर्पेचुअल प्रकृतिको लाइसेन्स पाएका बैंकहरुमा सेयरधनीको सहज प्रवेश र बहिर्गमन अर्थात् इजि इन्ट्री र इजि एक्जिट नभएको भन्दै बैंकको लाइसेन्सको आयु हुँदैन भने नयाँ बैंकको लाइसेन्स रोक्नु पनि उचित नभएको बताए । यदी लाइसेन्सको आयु हुँदैन भने हालका लगानीकर्तालाई सहज बहिर्गमन र नयाँ लगानीकर्तालाई सहज प्रवेश रोक्नु नहुने उनको तर्क छ ।

‘धेरैजसो लाइसेन्सको आयु हुन्छ । तर, एक अर्थमा हेर्ने हो भने बैंकको लाइसेन्सको आयु छैन । तर, नयाँ बैंकहरु आउन पनि दिइरहेका छैनौं,’ गभर्नर पौडेलले भनेका छन्, ‘बैंकको लाइसेन्स पब्लिक गुड हो कि होइन ? बैंकको लाइसेन्सको आयु हुँदैन वा पर्पेचुअल हो भने प्रवेशमा बाधा (ब्यारियर टु इन्ट्री) कम हुनुपर्छ । होइन भने लाइसेन्स सिमित अवधिका लागि दिइनुपर्छ ।’

उनले सोही प्रसंगमा हाइड्रोपावरको लाइसेन्स ३० वर्षको हुने र त्यसपछि परियोजना सरकारको स्वामित्वमा आउने र टेलिकमको पनि लाइसेन्सको आयु हुने भन्दै बैंकको लाइसेन्स जनताको होइन भने त्यसको पनि अवधि तोकिनुपर्ने बताएका थिए।

पर्पेचुअल लाइसेन्स र लगानीकर्ताको प्रवेश तथा बहिर्गमन

स्थापित व्यवसायलाई संरक्षण गर्न तथा लगानीबाट प्रतिफल ग्यारेन्टी गर्न राज्यले लाइसेन्स प्रणाली आत्मसात गरेको हुन्छ । कसैलाई व्यवसाय सञ्चालनको इजाजतपत्र दिनुको अर्थ यो हो कि सम्बन्धित व्यवसायमा नयाँ प्रतिस्पर्धी नआउन् र लगानीकर्तालाई आफ्नो बजार तथा व्यवसायको सुनिश्चितता होस् ।

लाइसेन्स प्रणाली अबलम्बन गर्नुको अर्थ कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायमा सहज प्रवेश (फ्रि इन्ट्री)लाई रोक्नु हो । अर्कातर्फ राज्यले व्यवसायबाट बहिगर्मनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको हुन्छ । आयु तोकेर दिइने लाइसेन्समा समय सकिएपछि व्यवसायीको बहिर्गमन हुन्छ भने पर्पेचुअल (सदा कायम हुने) लाइसेन्स दिँदा लगानीकर्तालाई आफूलाई उपयुक्त लागेको बेला सेयर बिक्री गरेर बाहिरने अवसर दिइन्छ । अल्पकालीन वा आयु तोकेर दिइने लाइसेन्समा भने सिमित वर्षपछि समाप्त हुन्छ र अर्को व्यवसायी वा लगानीकर्ताले सोही व्यवसायमा लगानी गर्ने अवसर पाउँछ ।

व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले आफूलाई उपयुक्त लागेको बेला प्रवेश गर्ने र बाहिने अवसर पाउनु खुला बजारको आधारभुत सिद्दान्त हो। तर, नेपालमा भने परिस्थिति ठीक विपरित छ । खासगरी बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ ।

बैंकको लाइसेन्स एक प्रकारको पर्पेचुअल लाइसेन्स हो अर्थात् सदाका लागि कायम हुने इजाजतपत्र हो । एउटा बैंक स्थापना भएपछि अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ । तर, हालका कानुनी संरचनाले भने यसरी अनन्तकालसम्म चलिरहने बैंकका लगानीकर्तालाई बहिर्गमनको अवसर दिएको छैन ।

रिसर्चगेटमा प्रकाशित मलेसियन रिसर्चर साफिनाज मोहमद हुसेनको एक सोधपत्रमा लाइसेन्सिङलाई खुला प्रवेश नियन्त्रणको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । लाइसेन्सिङले प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धनमा सहयोग नगरे तापनि लगानीकर्तालाई सुनिश्चितता प्रदान भने गर्दछ । बजारको आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित उद्योगको संख्या तय गरेरै लाइसेन्स दिँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि हुने र लगानीकर्तालाई पनि संरक्षणको आभास हुने रिसर्चको निष्कर्ष छ ।

अन्य विविध अध्ययन प्रतिवेदनमा अनन्तकालका लागि दिइने लाइसेन्समा लगानीकर्तालाई सहज प्रवेश र बहिगर्मनको अवसर दिइनुपर्ने उल्लेख छ । खुला बजार विपरित सीमित संख्यामा लाइसेन्स दिए पनि सहज प्रवेश र बहिर्गमनको व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई बाहिरिने र नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने अवसर मिल्छ ।

नेपालमा भने बैंकका लगानीकर्तालाई सहज प्रवेश र बहिर्गमनको अवसर छैन भन्न सकिन्छ । किनकी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्दै लैजाने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो कार्य रोकेको छ । जसको प्रभावस्वरुप बैंकका संस्थापक सेयरको मूल्य सर्वसाधारण सेयरभन्दा निकै कम छ । संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई दुई प्रकारको व्यवहार हुने अभ्यास संसारमै नेपालबाहेक अन्त छैन।

नेपालमा पनि निशिचत अवधिपछि बैंकका संस्थापक लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिशतसम्म ‘एक्जिट’ को बाटो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले गरेको छ । तर, संस्थापक सेयर ५१ प्रतिशत कायम गरी ४९ प्रतिशतसम्म मात्रै पब्लिक सेयरको रुपमा कायम गरेर एक्जिटको विकल्प दिएको छ । वाफियाको दफा ९ को उपदफा ४ ले बैंकमा संसथापक र साधारण सेयधनी छुट्याउन व्यवस्था गरेको छ । ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सक्नेछ,’ बाफियामा भनिएको छ । तर, बाफियाकै दफा १२ को उपदफा ४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुरा गरेपछि संस्थापक सेयर क्रमशः साधराण सेयरमा परिणत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ‘दफा ९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पूँजी बजार, बैकिङ लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयर क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्नेछ ।’

बाफियाको दफा ११ को उपदफा ४ मा भनिएको छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गरेका बैंकहरुलाई संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गरी साधारण सेयर ४९ प्रतिशत बनाउन स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको छ । तर, दफा ९ को उपदफा ४ करो व्यवस्था अनुसार संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व एकाउन्न प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्थाले गर्दा हाल अधिकांश बैंकमा संस्थापक समुहको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समुहको ४९ प्रतिशत सेयर संरचना रहेको छ ।

एकातिर लाइसेन्स दिएर पनि राज्यले बैंकका लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न सकेको छैन । अर्कातिर लगानीकर्तालाई मन लागेको बेला बाहिरिन राज्यले रोकेको छ । ठीक विपरित जलविद्युत वा टेलिकम्युनिकेसनको लाइसेन्स सिमित अवधिका लागि हुन्छ । यस्ता व्यवसायको लाइसेन्सको अवधि सकिए पछि राज्यको स्वामित्वमा आउँछ । राज्यले पुनः अर्को व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिन्छ ।

बैंक जस्तो पर्पेचुअल प्रकृतिको लाइसेन्समा भने राज्यले लगानीकर्तालाई अनावश्यकरुपमा बाँधेर राख्दा यो लाइसेन्सको ‘भ्याल्यु’ नै घटेको हो । यस्तोमा राज्यले बैंकलाई पनि आयु नै तोकेर वा समय नै किटेर दिने लाइसेन्स र सदा कायम हुने लाइसेन्समा भेदभाव रहेको आशय गभर्नर पौडेलले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिबाट दिएको हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

के हो गभर्नरको आशय ?

राष्ट्र बैंककै उच्च तहका अधिकारीहरु पनि गभर्नरले कुन सन्दर्भमा बैंकको लाइसेन्सको आयुको विषय उठान गरेका हुन् भन्ने केही भन्न नसकिने बताउँछन् । विश्वमा कहीँ पनि बैंकको लाइसेन्सको आयु नहुने भन्दै गभर्नरको आशय स्पष्ट नभएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु तर्क गर्छन् ।

गभर्नर पौडेले भने आफूले बैंकको लाइसेन्सको आयु तोक्नुपर्छ भन्न नखोजेको बताउँछन् । तर, बैंकको लाइसेनसको आयु नै नहुने र नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश तथा बहिर्गमन पनि हुँदैन भने त्यो लाइसेन्सको अर्कै भ्यालु (मूल्य) हुन्छ मात्रै भन्न खोजेको उनले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

नेपालका बैंकमा संस्थापक र साधारण सेयर गरी एउटै बैंकको दुईथरी सेयर रहेको छ । कुनै लगानीकर्ताले लगानी झिक्छु भन्दा पनि नपाउने र नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश पनि रोकिएको विषयलाई आफूले उठाएको उनले बताए ।

‘बैंकमा लगानी गर्नेले लगानी झिक्छुभन्दा पनि पाउँदैन, साबिकको सेयरधनी ननिस्किएसम्म नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्न पनि पाउँदैन । त्यस्तो लाइसेन्सको के भ्याल्यु ?’ गभर्नर पौडेलको प्रश्न छ । कुनै लगानीकर्ता आफ्नो लगानी निकाल्न वा एक्जिट गर्न चाहन्छ भने बेच्न र नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश हुन दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो आशय रहेको उनले सुनाए ।

कुनै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी बेच्न नपाउने भन्ने नहुने र बैंकको संस्थापक लगानीकर्ताले लगानी एक्जिट गर्नका लागि फरक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा एउटै बैंकमा किन २ थरी सेयरधनी हुनुपर्यो ? भन्ने विषयलाई आफूले उठाउन खोजेको गभर्नर पौडेलको तर्क छ ।

बाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन छलफल हुँदै गर्दा गभर्नर पौडेलले अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व भएका ३७३ सेयरधनी छन् ।

१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुने सेयरधनीहरु वाणिज्य बैंकमा ७२ जना, विकास बैंकमा १३० जना र फाइनान्स कम्पनीको १७१ गरी कुल ३७३ जना छन् । गभर्नर पौडेलले भनेका छन्, ‘हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको लामो अनुभवमा कतिपय बैंक फेल र कतिपय बैंक सफल पनि भएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र ठूलो भएर गएको छ । विदेशी मुद्रा पनि बढेर गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै व्यवस्थापकीय प्रश्न आएका छन् । साथै संस्थागत अनुशासनको कुरा छन् ।’

उनले २०६० को दशकमा पनि धेरै बैंकहरु समस्यामा परेका र राष्ट्र बैंकले नै लिएको नीतिहरुको कारण पनि निजी क्षेत्र अप्ठेरोमा पर्यो कि भन्ने पनि देखिएको बताए । पौडेलले विगतमा लाइसेन्स दिइरहेको अवस्थामा एक्कासी बन्द गरेर मर्जरमा जान निर्देशन पनि दिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्सको आयु हुँदैन भने किन लगानीकर्ताले सेयर बेचेर एक्जिट र इन्ट्री हुन नपाउने भन्ने आफ्नो सवाल रहेको बताए ।

‘संस्थापक सेयरहरु पनि ‘क्याप्टिभ’ भएर बस्यो भन्ने कुराहरु पनि आएको छ । संस्थापक सेयर बेच्न गाह्रो हुने भएकोले लगानीकर्ताले भनेको ठाउँमा लगानी गर्न नपाएको कुराहरु छन् । यसमा एउटा फन्डामेन्टल प्रश्न पनि छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘मेरो आशय यो हो कि बैंकको लाइसेन्स पब्लिक हो भने त्यसमा संस्थापक सेयर भनेर कि ‘ओपन इन्ट्री’ र ‘ओपन एक्जिट’ लाई रोकेको ?’

बैंकका संस्थापक सेयरधनीको लगानी ‘क्याप्टिभ’ हुँदा संस्थापक लगानीकर्ताले चाहेको क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाएको र सबै नागरिकले बैंकमा किन लगानी गर्न नपाउने भन्ने आफ्नो भनाइ रहेको उनले बताए ।

हाइड्रोपावर र टेलिककको लाइसेन्को आयु हुँदा त त्यसको आफ्नो भ्यालु रहेको भन्दै बैंकको लाइसेन्सको आयु नै छैन भने त्यसको पनि आफ्नै भ्यालु हुन्छ भन्ने आफ्नो आशय रहेको गभर्नर पौडेलले स्पष्ट पारे ।

एकातिर सरोकारवालाहरुले पनि बैंकको संस्थापक सेयर साधारणमा कन्भर्जन गर्न दिनुपर्ने माग गरिरहेका भने अर्कातिर राज्यले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कानूनको प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर पौडेलको उक्त भनाइले ठूलो अर्थ राख्छ ।

गभर्नर पौडेलले आधा दर्जन बैंक वाणिज्य बैंक र दर्जनौं लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिनएर तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले रोकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खुला गर्ने वा महाप्रसाद अधिकारीले परिपत्रमार्फत रोकेको संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा कन्भर्जन गर्ने दुई विषयमध्ये कम्तिमा एउटा खुल्ला गर्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । खुलाबजार अर्थनीतिको सिद्दान्तले पनि राज्यले रोकेर राख्ने भन्दा पनि बजारलाई स्वतस्फूर्त चलायमान हुन दिने नीति अंगिकार गर्छ, यो मान्यतालाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आफ्नो आशय रहेको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।