यसकारण चाहिन्छ शक्तिशाली एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको विषयमा अहिले व्यापक छलफल भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा बैंक आफैंले पनि ‘किन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक छ?’ भन्ने कुरालाई उठाउँदै आएका छन् । वास्तवमा एक हदसम्म बैंकहरुले आफैंले एसेट म्यानेजमेन्ट गर्दै आएका छन्, र त्यो गर्नु पनि आवश्यक छ । त्यो नगर्दा एनपीएल (नन–पर्फर्मिङ लोन) बढ्ने, एनबीए (नन–ब्याङ्किङ एसेट) बढ्ने अवस्था देखिएको छ ।

तर, यस्ता काम गर्दै जाँदा पनि बैंकहरुले मात्र समाधान गर्न सक्नेभन्दा बाहिरका समस्या आइपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसरी ठूला समस्या समाधान गर्नका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको आवश्यकता पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्तो किसिमको संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

हालै आएको बजेटमा पनि यस्ता कम्पनी स्थापना गर्ने विषय समेटिएको छ । हामीले अहिले बैंकहरुले गरिरहेको सामान्य एसेट म्यानेजमेन्टभन्दा फरक र अझ शक्तिशाली कम्पनी आवश्यक भएको देखेका छौं । यस्तो कम्पनीका लागि सम्बन्धित ऐन, नीति तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हालको अवस्थामा बैंकहरुले आफ्नो स्तरमा एनपीएल व्यवस्थापन गर्न प्रयासरत छन् । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण नपाउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । सामान्य घरको स्वीकृति लिन जाँदा पनि वडा अध्यक्षले अनुमति नदिई पठाउने अवस्था आएको छ । हुन त उहाँहरुको आफ्नै छिमेकी वा भोटर भएकाले यस्तो समस्या देखा परेको हुन सक्छ । तर यस्तो व्यवहारले बैंकलाई ठूलो अप्ठ्यारो परेको छ ।

यसका साथै बैंकहरुमाथि विभिन्न नीतिगत समस्याहरू पनि देखिएका छन् । प्रदेशले आफ्नै, स्थानीय तहले आफ्नै नीति ल्याउँदा कर तथा नियमनमा अस्पष्टता र बाझिने अवस्था आएको छ । यी सबै समस्या समाधान गर्नसक्ने, कुनै पनि अन्य निकायमा निर्भर नहुनुपर्ने किसिमको, एकदमै शक्तिशाली एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक भएको हो ।

विगतमा बैंकहरुले अत्यधिक नाफा कमाएको, बैंक मात्र कमाइमा रहेका छन्, बाँकी सबैले गुमाए भन्ने तर्कहरू पनि आउँछन् । तर व्यापार व्यवसायमा समस्या आइपर्दा पनि बैंकले मात्रै कमायो भन्ने धारणा तथ्यमा आधारित छैन । आजको दिनमा बैंकहरुको आरओआई (रिटर्न अन इनभेष्टमेन्ट) लगभग ५.६ प्रतिशतमा सीमित छ । यस्ता तथ्याङ्कहरूले राजनीतिकदेखि सामाजिक स्तरसम्म सोचमा फरक प्रभाव पारेका छन् ।

हाल कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी, एसएमई क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा छ । यसबाट समस्या कहाँ छ भन्ने हेर्न धेरै खोज्नै पर्दैन । बैंकहरुको बढ्दो एनपीएलले नै समस्या देखाइसकेको छ । त्यसैले समस्या के हो भनेर छुट्टै व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन; समाधान त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ ।

वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सको प्रसङ्ग पनि उठेको छ । यसमा धेरै नकारात्मक कुरा छन् भन्ने होइन । यसले बैंकहरुलाई अनुशासित बनाउन मद्दत गरेको छ । साथै, निगरानी र मूल्यांकन (मनिटरिङ) पक्षलाई पनि सुदृढ बनाएको छ । यद्यपि, केही बुँदामा छलफल आवश्यक देखिन्छ ।

तर, हाम्रो भाष्यमा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स नै गलत थियो, यसले मात्र समस्याहरू ल्यायो भन्ने सोचाइ गलत हो । कतिपय फोरमहरूमा यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ । तर, यसका प्रावधानहरू राम्रोसँग नबुझी खारेज गर्न खोज्नु उपयुक्त होइन । यसले व्यवसायीहरूलाई अनुशासित बनाएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

हाल आधार ब्याजदर लगभग ६ प्रतिशत छ । विगतमा बैंकहरुले १२–१३ प्रतिशत ब्याज लिएको भन्ने गुनासो थियो । अहिले ब्याजदर घट्दा यसले कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्नेमा पनि छलफल हुनुपर्छ । आधार दर घटे पनि बजारमा कर्जा माग बढिरहेको देखिँदैन । यसले पनि व्यवस्थापनको आवश्यकता देखाएको छ ।

यसकारण, सबै स्टेकहोल्डरहरूले आपसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र र समग्र वित्तीय प्रणाली हेर्दा, मौद्रिक नीति केही सहज रूपमा आउँदा अझ राम्रो हुने हामीलाई लाग्दछ । बैंकहरुले गत वर्षको तुलनामा केही सहजता महसुस गरेका छन् । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले अझ केही सहज नीतिहरू ल्याएमा, समस्याहरू समाधान गरी अघि बढ्न बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सहयोग पुग्नेछ ।

(आइतबार सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले व्यक्त गरेको विचार)