काठमाडौं टावरमा पहिला भएका निर्णयहरुलाई अनुमोदन मात्रै गरेको हुँ, कुनै अनियमितता गरेको छैनः गुरागाईं

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले काठमाडौं टावरका बारेमा मुख खोलेका छन् ।

उनले पछिल्लो समय आफूमाथि कपोलकल्पित र भ्रामक सूचनाका माध्ययमबाट निरन्तर रुपमा विभिन्न खालका आरोप र टिकापिप्पणी हुन् थालेपछि बाध्य भएर मुख खोलेको बताएका छन् । केही सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले काठमाडौं टावरको नक्सा पासको विषयलाई जोडेर आफूलाई लगाइँदै आएको आरोपमा कुनै पनि सत्यता नभएको भन्दै आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयासप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘मैले पहिला भएका निर्णयहरुलाई अनुमोदन ‘इन्डोर्स’ मात्रै गरेको हो । मैले नक्सा स्वीकृत गर्ने बेलामा पनि प्रष्टसँग त्यहि उल्लेख गरेको छु,’ उनले भने,’ ‘म फेरि पनि भन्छु । मैले पहिलाका निर्णयलाई निरन्तरता मात्रै दिएको हो । त्यसमा मेरो दोष छैन । सम्वन्धित निकायले मेरो कमजोरी देखायो, नियम, कानुन र प्रक्रियामा दोषि प्रमाणित गर्यो भने म कारबाही भोग्न तयार छु तर अहिले जुन ढंगबाट लाल्छना लगाउने काम भएको छ त्यो गलत छ ।’

काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृतको कागजपत्र हेर्ने हो भने तत्कालिन प्रशासन विभागले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई सम्वोधन गरेर उठाएको फाइल तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर ‘नगर प्रमुखज्यू पेश भए बमोजिम जरिवाना तोक्न निर्णय प्रस्तुत गरेको छु’ भन्दै २०८० मंसिर २७ गते मेयर साहलाई पठाएका थिए । उक्त फाइल मेयर साहकोमा पुगेपछि साहले पुस २ गते पाँच लाख जरीवानासहित स्वीकृत गरेको देखिन्छ । त्यहि फाइल नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले स्वीकृत गरेको पाइन्छ ।

गुरागाईंले स्वीकृत गरेको फाइलमा समेत ‘मिति २०८०/९/०२ गतेको श्रीमान नगर प्रमुखज्युले रु ५, ००००० (पाँच लाख) जरिवाना गर्ने निर्णय र मिति २०८०/९/०५ गतेको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीको कानुन अनुसार नक्सा स्वीकृतका लागि पेश गर्ने भन्ने आदेश अनुसार नक्सा स्वीकृत’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै आफ्ना कारणले बजेट रोकिनु नहुनेमा जोड दिए । ‘म बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा छु । मेयर साब तथा उपमेयरज्यु र जनप्रतिनिधिका निर्णयहरुमा बाधक बन्दिन भनेर पनि मैले भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘तर, अहिले जुन ढंगले बजेटसँग टावरको विषयलाई जोडिएको छ त्यो जोड्नुपर्ने कारण नै होइन भन्ने लाग्छ । कसैले ‘तँ भ्रष्टाचारी हो भनेर भन्ने वितिक्कै ऊ भ्रष्टाचारी हुँदैन ।’

उनले आफू नरहेका बेला पनि लामो समयदेखि बैठक नबसेको स्मरण गरे । ‘व्यक्ति तोकेर तँ भ्रष्टाचारी हो भनेर त्यसरी तोक्न मिल्ला ? त्यो विषय आधिकारिक निकायले भन्ने कुरा होला नि,’ उनले भने, ‘त्यसरी व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने कुरा गलत छ । यदि तपाईँलाई कसैले विना प्रमाण चरित्र हत्या गर्छ भन्ने त्यसलाई ठिक भन्न सक्नुहुन्छ ? मैले अहिलेसम्म मेयर सावका बारेमा केही पनि भनेको छैन नि ? अनि मेयरको सचिवालयको हवला दिदैँ मलाई आरोप लगाउने कुरा कसरी ठिक हुन्छ ? मलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने निकाय उहाँको सचिवालय त होइन होला नि ? आधिकारिक निकाय हुन्छ होला ? उस्ले मेरो बारेमा छानविन गरिरहेको होला नि ? होइन ?’

उनले काठमाडौं टावरका सन्दर्भमा निर्णय भैसकेको विषयमा प्रमाणपत्र मात्रै दिएको दोहोर्याउँदै आफूमाथि लगाइएका आरोपको खण्डन विगतमा पनि समाचारहरुबाटै भैसकेको भन्दै पटक–पटक आफूमाथि किन प्रहार भैरहेको छ त्यो राजनीति भने नबुझेको उल्लेख गरे ।

प्रशासन विभागका तर्फबाट ०८० मंसिर २७ मै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्वोधन गर्दै पठाएको फाइलको ९ नम्बर बुँदामा भवन निर्माणको अवधि पाँच वर्ष भनि उल्लेख भएको हुँदा हालसम्म सुपर स्ट्रक्चर बनाउन अनुमति माग भएको हालसम्म अनुमति नदिएको हुँदा सुपर स्ट्रक्चर नक्सापास गरिदिने सो आधारमा निर्माण गर्ने अवधि कायम गर्ने र नक्सापास गरेको मितिलाई आधार मानी निर्माण अवधि तोक्ने र हाल स्वीकृतिका लागि पेश गरेको नक्सा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३८ को अवधि रही श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्युबाट नक्सापास हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै बुँदा नम्बर १० मा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५० अनुसार श्रीमान् प्रमुखज्युबाट जरिवाना गरी स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ११ नम्बर बुँदामा साविकमा पेश भएको भवनको नक्सा र हाल निर्माण भएको भवनमा मापदण्डको प्रतिकुल नहुने भएका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्युले स्वीकृति गरी अनुमति दिने भन्ने उल्लेख छ ।

यी सबैलाई आधार मान्ने हो भने पनि नक्सा स्वीकृतिमा गुरागाईंलाई मात्रै देखाउनुको अर्थ नहुने स्रोतको भनाइ छ ।

बरु काठमाडौं टावरलाई नक्सापासको स्वीकृतिमा अरुलाई दोष थुपार्ने प्रयास भएको स्रोत बताउँछ ।

छानविन समितिले समेत गुरागाईंको दोष देखाउन नसक्नुले पनि अरोप लगाए जस्तो गुरागाईं दोषी नभएको स्रोतको दाबी छ ।

मेयर साहले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेका थिए । काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णयमा स्वयं मेयर साहले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘नियम अनुसार नक्सापास गरेपछि त्यो टावर अरु थप ९ वर्ष अर्थात ३९ वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुला गरिदिएको भन्ने हुन्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘भ्रष्टाचारी भनेर अरुलाई दोष देखाएर आफू असल बन्न खोज्ने मेयरको नै यो प्रकरणमा बढी दोष देखिन्छ । त्यसैले यो प्रकरणमा अख्तियार र सीआइवीले समेत गम्भीरताका साथ अनुसन्धान अघि बढाएर जो दोषी हो उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’