कानून र सामान्य प्रशासनका अधिकारी बैठकमा आएनन्, खतिवडाले भने: दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार छु

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे छानविन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेमाथि आफूले छानविनका लागि आग्रह गरेको समेत बताए ।

उनले निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने समितिले निर्णय गरेर त्यहीअनुसार अघि बढेको समयमा त्यसको मुनि एउटा दफा थपेर सदनमा लगिएको दाबी गरे । यो संसदमाथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार भएको उनले बताए ।

यति ठूलो गल्ती कानून बनाउने कुरामा कतै नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले जे कुरा उल्लेख गरेका थियौँ, मुख्य बुँदा दफा ४ थियो, निजामति कर्मचारीको चर्चित कुलिङ पिरियडको बारेमा । निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउनेछैन भनेर हामीले उल्लेख गर्‍यौं। त्यही मुल मर्म थियो । त्यसको मुनि एउटा दफा थपिएर सदनमा पछिबाट गएको हामीले फेला पार्‍यौँ,’ उनले भने, ‘यो कसको गल्तीबाट भएको छ, उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आजै हामीले कानून र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथीहरुलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ । उहाँहरु उपस्थित हुनु भएन । यो संसदमाथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार हो । यत्रो ठूलो गल्ती कानून बनाउने कुरामा कतै हुँदैन । यसमा छानविन गर्नुपर्छ । म आफैँमाथि पनि छ भने छानविन होस् । यो छानविन हुनुपर्छ । म दोषी भएँ भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउनेछु । आजको बैठक नबस्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो। यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।

सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो। समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।