विराटनगर । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आगमी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकमा जम्मा भएको तरलतालाई बजारमा प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय हुने मौद्रिक नीतिले आर्थिक नीतिसँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने व्यवसायिले बताएका हुन् ।
बैंकको ब्याजदर घटेपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै बैंकमा तरलता बढेर औधोगिक क्षेत्र र बजारमा आर्थिक प्रवाह हुन नसकेकोमा मौद्रिक नीतिले बैंकमा थुप्रिएको तरलता लगानी हुने विशवासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै मौद्रिक र आर्थिक नीति सँगसँगै नहिँडेसम्म मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।
‘बैंकको ब्याजदर घटेको छ । तर, लगानी हुन नसक्दा बैंकमा तरलता बढिरहेको छ,’ मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भने, ‘बैंकहरुमा पर्याप्त रहेको तरलतालाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन उत्पादन मुलक उद्योगका लागि चालुपुँजी कर्जा वार्षिक कारोबार ४० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।’
उनले आर्थिक वृद्धिका लागि दीगो आधारको रुपमा रहेको पुँजी बजारको समावेशी विकास गर्न अपरिहार्य रहेको बताए । व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर ३० करोड पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । नेपाली पुँजी बजारमा आप्रवासीले पनि नियन्त्रित र प्रत्यक्ष तवरले प्रवेश गर्न सक्ने नीति बनाउँदा लगानी र आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनले बताए । हाल घरजग्गाको हकमा मुल्यांकनको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा दिने व्यवस्थाले घरजग्गाको कारोबार न्यून भएको भन्दै त्यसलाई ७० प्रतिशत कायम गरी घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका हुन् ।
साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको हकमा निर्धारित २ करोडको कर्जा सीमालाई ५ देखि १० करोड कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यस्तो कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष राठीले माग गरे । निरन्तर दुई वर्ष घाटामा देखिने उद्योग–व्यवसायको ऋण र ब्याजदरका सन्दर्भमा, उद्योग–व्यवसायको ऋणलाई प्रोभिजन गर्दा ‘बुकलस’ भन्दा ‘क्यासलस’लाई मान्यता दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
स्टार्टअप व्यवसायका लागि बैंक कर्जा र पहुँचलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त भए पनि त्यसको समुचित प्रयोग हुन नसकेकोले विगतमा प्रतिबन्ध लगाइएका खाद्य वस्तुको आयात खुल्ला गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उपयोग गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने राठीले बताए ।
बैंक तथा डिजिटल वालेट कम्पनीहरुले डिजिटल कारोबारमा लिने ट्रान्सफर शुल्क अत्याधिक रहेकोले डिजिटल भुक्तानी हुने रकमलाई वर्गीकरण गर्दै १ हजारसम्म निःशुल्क र १ हजार माथि १ लाखसम्म १० र एकलाख बढी रकममा २० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरे । नेपालले भारतको युपीआईमार्फत रकम प्राप्त गर्ने गरेको तर भारतमा नेपालको डिजिटल भुक्तानी सुविधा नरहेको भन्दै नेपालबाट पनि भारतको युपीआईमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले माग गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान, चालू पुँजीकर्जा, उधारो कारोबार नियमन, ऋण धितो अनुपात, व्यवसाय विकास सेवा संस्थागत गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आवश्यक रहेको बताए ।
बजार चलायमान हुन नसकेको अवस्था, वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक मागमा आएको कमी लगायतका कारणले उद्योग धन्दाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको उनले बताए । जसले समग्र व्यापार व्यवसाय संकुचित भएकाले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको र धेरै ऋण निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुन गएको अवस्थामा ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण–पुनर्संरचना गरिनु पर्ने राठीको सुझाव छ ।
उत्पादित वस्तु बजारमा बिक्री भई उधारो उठ्ने अवधि सामान्य अवस्थामा ६० देखि ९० दिन रहेकोमा हाल १८० दिनभन्दा बढी पुगेको बताए । यसले समग्र उत्पादन चक्र नै प्रभावित भएकाले चालु पुँजीको हालको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मको सीमालाई ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने उद्योग संगठन मोरङको सुझाव छ ।
निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु प्रताडित हुँदै उनीहरुले बताए । उधारो कारोबारले आगामी दिनमा ल्याउन सक्ने व्यावसायिक जोखिको पूर्व आँकलन गरी मौद्रिक नीतिले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्ने समूहलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने, वर्षको अन्तमा स्थानीय राजस्व कार्यालयमा अडिट रिर्पोट वुझाएको लिस्ट विवरण समेत संलग्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको सुझाव छ ।
उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएको ‘टीआर कर्जा’को भुक्तानी म्याद अवधी ९० दिन रहेकामा अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले उधारो खरिद बिक्रिको भुक्तानी गर्ने समय ६ महिना पुगेको अवस्थामा टीआर कर्जा ९० दिनलाई १८० दिन बनाउन माग गरेका छन् । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा धितो ऋण धितो अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत बनाउनुपर्ने उद्योग संगठन मोरङको माग छ ।
प्रतिक्रिया