काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी लिएका व्यवसायले बढी रकम तिर्न २ वर्ष थप समय दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार एक परिपत्र गर्दै बैंकर र व्यवसायीलाई राहत दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका कर्जा २०८१ असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकमा नयाँ गभर्नरका रुपमा डा. विश्वनाथ पौडेल आएको एक महिनामै २ वर्ष थपेका हुन् ।
सीमाभन्दा बढी कर्जा तिर्ने समय असार मसान्त हुँदा चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जा अत्यधिक मात्राले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । जसले बैंकको नाफा पनि प्रभावित हुने डर थियो । अब भने बैंक र व्यवसायीले सीमाभन्दा बढी चालुपुँजी कर्जा लिएको भए बढी कर्जा तिर्न थप २ वर्ष समय मिलेको छ ।
सोमबारको परिपत्रअनुसार चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागु भएको मिति २०७९ कात्तिक १ गते अघि प्रवाह भएका चालु पुँजीकर्जा लाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, यस्तो कर्जामा यस अघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता (राइट ब्याक) गर्न पाईने छैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना मानिने छैन ।
हालको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरुले वार्षिक कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा पाउँछन् । यदी उनीहरुले लिएको चालुपुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी छ भने सीमामा कायम गर्ने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सोमबार यो समयसीमालाई १ वर्ष बढाएर २०८३ असार मसान्त बनाएका हुन् ।
सोमबारै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भेरियन्ससम्बन्धि व्यवस्था पुनरावलोकन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार एक परिपत्रमार्फत् बैंकर र व्यवसायीले उठाउँदै आएको मााग सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनलाई थप १ वर्ष धकेलेको हो ।
चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८३ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भन्दै २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । यो नीतिका कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीहरुबाट व्यापक रुपमा आलोचित भएका थिए । पछि अधिकारीले नै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् निर्देशिका कार्यान्वयन १ वर्ष धकेलेर २०८२ असार मसान्त बनाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नरका रुपमा डा. पौडेललाई पाएपछि व्यवसायिक जगतले उनीबाट लचकता अपेक्षा गरेको थियो । पौडेलले व्यवसायीहरुलाई खुसी बनाउने गरी निर्देशिका कार्यान्वयन धकेलेका हुन् ।
व्यवसाय कर्जामा सुशासन ल्याउन निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेका थिए । नवनियुक्त गभर्नर पौडेल आफू लोकप्रिय बन्न चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन धकेल्दै संस्थागत सुधारको बाटोबाट बिमुख हुने संकेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया