इजरायल–इरान द्वन्द्व: अमेरिकी डलरको प्रभुत्व बचाउने प्रयास ?

एजेन्सी । विगत ११ दिनदेखि पश्चिम एसियाका दुई शक्तिशाली मुलुक इजरायल र इरानबीच आक्रमण र प्रत्याक्रमणको सिलसिला जारी छ ।

इरानले आणविक हतियार बनाउन लागेको र त्यसो हुँदा पश्चिम एसियामा अस्थिरता छाउने भन्दै इजरायलले इरानका आणविक भट्टी र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपकहरूमा आक्रमण थालेको हो ।

यस द्वन्द्वका पछाडि रहेका आर्थिक कारणहरूलाई केलाऔं । खासमा यो द्वन्द्व पश्चिमको भूराजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्नका लागि छेडिएको त हो नै, त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ अमेरिकी डलरको शक्तिलाई क्षीण हुन नदिने प्रयासका रूपमा पनि यसलाई हेर्नुपर्छ ।

एउटा कुरा स्पष्ट छ: इजरायल एक्लैले कुनै पनि काम गर्दैन । उसले अमेरिकाको वाल स्ट्रीट र फेडरल रिजर्भसँगको समन्वयमा नै कदमहरू चाल्ने गरेको छ । इजरायल खासमा अमेरिकी साम्राज्यको एउटा अग्रमोर्चा हो । त्यसैले इजरायललाई अमेरिकाको नडुब्ने विमानवाहक युद्धपोत वा ५१औं राज्य पनि भन्ने गरिन्छ ।

इजरायलले पश्चिम एसियामा अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिक भूमिका खेल्ने गरेको छ । तर इजरायलले गर्ने सबै युद्धको लाभ अमेरिकाको वाल स्ट्रीटले नै उठाउने हो ।

अमेरिका अहिले ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । ३७० खर्ब डलर बराबरको त्यो ऋणको ब्याज तिर्दैमा अमेरिकाको संघीय बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन् ।

अमेरिकी बोन्डमा पुँजी प्रवाहलाई निरन्तर कायम गर्नका लागि अमेरिकाले विश्वभरि डर पैदा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अमेरिका मात्र संसारको सबभन्दा सुरक्षित स्थान हो र अरू सबै क्षेत्रहरू अव्यवस्थाको भुमरीमा कुनै पनि बेलामा फस्न सक्छन् भनी अमेरिकाले डर देखाइरहनुपर्नेछ । त्यसमाथि अमेरिकी सेनाले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई जुनसुकै बेलामा पनि ध्वस्त पार्न सक्छ ।

विगत हेर्ने हो भने अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ (फेड) ले ब्याजदर बढाएको समयमा प्रायः कुनै न कुनै प्रमुख युद्ध शुरू हुने गर्थ्यो । सबै विदेशी पुँजी अमेरिकातर्फ पलायन होस् भनेर त्यस्तो युद्धको माहोल बनाउने गरिन्थ्यो ।

२०२२ फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि फेडले ब्याजदर बढायो । युद्धका कारण लगानीकर्ताहरू तर्सिए र ४०० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम अमेरिकामा जम्मा भयो ।

युद्धका कारण जर्मनीले रुसबाट पाइरहेको सस्तो ग्यास लिन बन्द गर्नुपर्यो । त्यसपछि ऊर्जाको भाउ बढेर जर्मनीका उद्योगहरू धराशायी भए । धेरै उद्योगहरू अमेरिकातर्फ पलायन भए भने केही चाहिँ चीनतर्फ गए ।

अझ, त्यसभन्दा अगाडि जाँदा सन् १९९९ को आरम्भमा युरो मुद्रा भर्खरै आरम्भ गरिएको थियो र त्यसले लोकप्रियता हासिल गरिरहेको थियो । त्यही बेलामा अमेरिका नेतृत्वको नेटोले कोसोभोमा सैन्य हस्तक्षेप गरिदियो । सर्बियामाथि नेटोका बमहरू बर्सिन थालेपछि युरोपेली बजारहरूमा नकारात्मक असर पर्यो । त्यसपछि युरोको भाउ स्वाट्टै घट्यो । त्यस युद्धको सुरुवाती महिनाहरूमा डलरको तुलनामा युरो ३० प्रतिशतले घट्यो । अनि युरोपेली पुँजी अमेरिकी ट्रेजरीको सुरक्षामा रहन गयो । त्यतिखेर युरोपेली बजार छोडेर अर्बौं युरो अमेरिकी बोन्डहरूको आश्रय खोज्न थाले । युरोको विश्वसनीयता स्थापित हुनै लाग्दा यसरी युरोपेली पुँजी पलायन भएपछि अमेरिकी डलरको स्थिति मजबुत बन्यो ।

त्यसैले अहिलेको इजरायल इरान द्वन्द्वका पनि आर्थिक कारणहरू छन् । तर, वाल स्ट्रीटले गराएको युद्धका पनि आफ्ना सीमितताहरू छन् ।

यस द्वन्द्वमा इजरायलले इरानी तेलको मुख्य केन्द्र खर्ग टापुमा आक्रमण गरेको छैन । त्यो ठाउँमा इरानले आफ्नो कच्चा तेल निर्यातको ९० प्रतिशत हिस्साको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । त्यसलाई ध्वस्त पार्दा इरानको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । तर, त्यससँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारल ४०० डलरसम्म पुग्न सक्छ ।

त्यसपछि संसारभरि मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्छ । त्यस अवस्थामा फेड पुनः ब्याजदर बढाउन बाध्य हुन्छ । अनि अमेरिका ऋण तिर्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्छ । त्यसैले वाशिङटन यो जोखिम मोल्न चाहँदैन।

त्यसैले युद्धका योजनाकारहरूले वित्तीय जोखिमलाई विचार गरेर नै इरानका निश्चित लक्ष्यहरूलाई निशाना बनाएका हुन् । हुन त आणविक केन्द्र र सैनिक अड्डालाई तारो बनाएर इजरायलले इरानमा सत्तापरिवर्तन गराउन सकिने सोच राखेको छ । त्यसले भन्दा पनि इरानको मुटु मानिने तेल उद्योगलाई निशाना बनाए मात्र सत्तापरिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, अमेरिकी बोन्डमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनु नै वाल स्ट्रीट, फेड र अमेरिकी सरकारको प्राथमिकता हो ।

त्यसो त अमेरिकाको त्यो आत्मविश्वास डगमगाउन थालेको छ ।

अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङलाई फिचले सन् २०२३ मै स्तर घटुवा गरिसकेको थियो । अहिले अमेरिकी अर्थतन्त्रका आधारहरू हल्लिन थालेका छन् । तैपनि डलर अझै सतिसाल झैं उभिएको छ किनभने अमेरिकाको सैन्यशक्ति त्यसका पछाडि छ । अमेरिकी सेना र इजरायली मोर्चाले पश्चिम एसियामा अव्यवस्था फैलाएर वाल स्ट्रीटलाई सहयोग गर्ने गरेका छन् । विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई त्यस अव्यवस्थाले पुँजी राख्नका लागि सबभन्दा सुरक्षित स्थान अमेरिका मात्र हो भन्ने कुराको सदैव स्मरण गराउँछ ।

तर, चीनका कारण अहिले त्यस स्थितिमा बदलाव आएको छ । अमेरिकाले अहिले पनि पुरानो खेल खेल्न खोजिरहेको छ । अस्थिरता मच्चाउने, त्रास उत्पन्न गर्ने, त्यसपछि अमेरिकातर्फ पुँजी आकर्षित गर्ने र अमेरिकामा उत्पादन अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्ने । उसको लक्ष्य सरल छ: चीनबाट उद्योग र पुँजी पलायन गराएर अमेरिकातर्फ लैजाने ।

त्यसका लागि उसले सबै प्रयास गरिसकेको छ: हङकङमा चीनविरोधी प्रदर्शन, सिनच्याङ र तिब्बतमा पृथक्तावादी आन्दोलन, ताइवानलाई हातहतियार उपलब्ध गराउने काम, दक्षिण चीन सागरमा जलसैन्य शक्तिप्रदर्शन, हिमालय क्षेत्रमा चीनविरुद्ध भारतलाई उभ्याउने प्रयास, फिलिपिन्स र चीनबीच द्वन्द्व चर्काउने प्रयास ।

तर, यी कुनै पनि उपाय काम लागेनन् । चीन झुक्दै झुकेन । वाशिङटनका लागि त्यो रणनीतिक पराजय हो ।

चीनलाई अमेरिकाको रणनीतिको स्पष्ट जानकारी छ । अर्को देशमा अस्थिरता मच्चाउने, त्यसपछि त्यहाँको उद्योग आफ्नोमा भित्र्याउने ।

अहिलेको द्वन्द्व इरान र इजरायल मात्रको कुरा हैन । यो त विश्वकै वित्तीय प्रारूप परिवर्तन गर्ने प्रयास हो । युद्ध आरम्भ गरेर डलरको प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयत्न हो । तेहरान र तेल अभिभ वास्तविक युद्धमैदान हैनन् । खास लडाइँ बोन्ड मार्केटमा छ । यो युद्ध अमेरिकी प्रभुत्वको भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयासको एक हिस्सा हो

चीनले यसलाई रोक्नका लागि विभिन्न साधनहरू विकसित गरेको छ । उसको विशाल आन्तरिक बजार, एकीकृत राजनीतिक प्रणाली र सैन्य निवारक शक्तिका कारण चीन अमेरिकाविरुद्ध अडिग भएर उभिइरहेको छ । चीन (र एसिया) स्थिर रहेमा पहिलेको जस्तो गरी बाहिरको पुँजी अमेरिकी ट्रेजरीमा जान पाउँदैन ।

चीन आन्तरिक द्वन्द्वका कारण धराशायी भएका सारा संसार तर्सिनेछ । त्यहाँका सबै कारखानाहरू पलायन हुनेछन् । लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पुँजी सुरक्षित अमेरिकी बोन्डहरूमा राख्नेछन् । डलर थप शक्तिशाली हुनेछ ।

अमेरिकाको रणनीति यही हो । चीनलाई टुक्राटुक्रा पार्ने र डलरलाई जोगाउने ।

तर, त्यो रणनीतिले काम गरिरहेको छैन । चीन अझै पनि स्थिर छ, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छ र संसारको कारखाना भएकाले सबै मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण छ । चीनविरुद्धको आर्थिक प्रतिबन्ध, घेराबन्दी र नकारात्मक प्रचारबाजी सबै विफल भए ।

त्यसैले वाशिङटन पुनः एकपटक आफ्नो भरपर्दो साझेदार इजरायललाई उपयोग गर्न खोज्दैछ ।

अहिलेको द्वन्द्व इरान र इजरायल मात्रको कुरा हैन । यो त विश्वकै वित्तीय प्रारूप परिवर्तन गर्ने प्रयास हो । युद्ध आरम्भ गरेर डलरको प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयत्न हो । तेहरान र तेल अभिभ वास्तविक युद्धमैदान हैनन् । खास लडाइँ बोन्ड मार्केटमा छ । यो युद्ध अमेरिकी प्रभुत्वको भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयासको एक हिस्सा हो ।

ट्रम्पले इरानलाई झुकाउनका लागि तेहरानमा निरन्तर बमहरू बर्साउने, यस युद्धलाई पश्चिम एसियाभरि फैलाएर क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने वा अमेरिकी सैनिकहरू इरानमा तैनाथ गर्ने अनुमान कतिपयले गरेका थिए । तर, अहिले अमेरिका यो सब गर्न सक्दैन । पूर्ण युद्धमा जाँदा बढी खर्च लाग्छ, बजेट घाटा बढ्छ, बोन्ड बजारमा त्रास छाउँछ र अमेरिकी क्रेडिट धराशायी हुन्छ । त्यसैले ट्रम्पले इरानका आणविक केन्द्रमा अमेरिकी बमवर्षक विमानबाट बंकर बस्टर बम खसाउने मात्र आदेश दिए र अहिलेका लागि यो एकल (वान अफ) आक्रमण हो ।

अमेरिकाको यो हिचकिचाहटले चीनलाई एउटा अवसर खुलेको छ । अहिले चिनियाँ सेनाले ताइवान नजिक लाइभ फायर अभ्यास गरिरहेको छ । वाशिङटनको ध्यान पश्चिम एसियातर्फ केन्द्रित हुँदा चीनले ताइवानतर्फ कदम बढाउन सक्छ । त्यस जोखिमलाई अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले बेवास्ता गर्न सक्दैन ।

अहिले अमेरिका युद्धमा जाँदा कमाउने भन्दा बढी खर्च हुने स्थिति छ । त्यसैले अहिले अमेरिकाले होहल्ला त मच्चाउँछ तर युद्धमै सहभागिता जनाउँदैन ।

अस्थिरता मच्चाएर विदेशी पुँजी अमेरिकातर्फ लैजाने रणनीति प्रत्युत्पादक हुन थालेको छ । युक्रेन युद्धका कारण विशाल मात्रामा पुँजी पलायन भएको साँचो हो । जर्मनीका कतिपय उद्योगहरू अमेरिकातर्फ गएको पनि साँचो हो । तर, कतिपय उद्योगहरू चीन पनि पुगे । प्लास्टिक बनाउने पदार्थ पोलीकार्बोनेट्सको उत्पादक कोभेस्ट्रो भन्ने कम्पनी चीनको शाङ्हाईमा सरेको छ भने ठूला जर्मन कम्पनीहरू बीएमडब्ल्यू, फोक्सवागन, सिएमेन्स र हेलाले चीनमा आफ्ना कारखानाहरू खोलेका छन्।

त्यसबाहेक पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियामा पनि लगानीको मात्रा बढेको छ । चीन संसारकै सबभन्दा स्थिर मुलुक हो र चीन नजिकका दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा लगानी गर्नु सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताहरूको मनमा पसेको छ । चिनियाँ सेनाले अर्को देशमा गएर अस्थिरता मच्चाउने भन्दा पनि क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता तथा समृद्धिका लागि सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ ।

इरानले चीनको यो संरचनालाई अनुकरण गर्न खोजेको छ । चीन जस्तै गरी विश्व बजारमा जोडिएर समृद्ध बन्ने अनि पश्चिमको पनि विरोध गरिरहने उसको ध्याउन्न देखिन्छ । तर, इरानसँग चीनको जस्तो अत्याधुनिक सैन्य क्षमता छैन । त्यसैले इरान जोखिममा छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि इरानविरुद्ध देखाएको आक्रामकता इजरायलका लागि घाँडो बनिरहेको छ । इरानका क्षेप्यास्त्रहरूलाई इजरायलले झेल्ला । तर युद्ध लम्बिएमा इरानका प्रहारहरूले इजरायली अर्थतन्त्रमा चरम दबाब पार्नेछ । अहिले राजधानी तेल अभिभमा इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरू बज्रिरहेका छन् । तेल अभिभ ध्वस्त हुने भयो भने लगानीकर्ताहरू विमुख हुनेछन् ।

लगानीकर्ताहरू सुनिश्चितताको पालो कुरेर बस्दैनन्, उनीहरू सम्भाव्यतामा प्रतिक्रिया जनाउँछन् । कुनै समयमा इजरायलमा विश्वको पुँजी आउने गरेको थियो किनकि ऊ नवप्रवर्तन र उच्चस्तरको प्रविधि स्टार्टअपका लागि प्रख्यात थियो । तर, इजरायल सुरक्षित छ भनेर लगानीकर्ताहरू त्यहाँ जाने गरेका थिए । अहिले त्यो भ्रम चिरिएको छ । कुनै पनि पुँजीपतिले बम खस्ने ठाउँमा लगानी गर्दैन ।

सुरक्षाको भ्रम भत्किएपछि पैसा पनि अन्त जान थाल्छ । युद्ध चलिरहँदा इजरायलले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विदेशी लगानीको सहायतामा पुनरुत्थान पनि गर्न सक्दैन किनकि क्षेप्यास्त्र खस्ने ठाउँमा विदेशी पुँजी जान चाहँदैन ।

त्यसैले अमेरिकी बजारतर्फ पुँजी पलायनका लागि इजरायल–इरान युद्ध आरम्भ गरिएको भए पनि तत्कालका लागि प्रत्युत्पादक भएको देखिन्छ ।

पश्चिम एसियाको त्यो पुँजी अमेरिकी ट्रेजरीमा मात्र जानुको साटो त्यसको ठूलो हिस्सा हङकङतिर गएको छ । हङकङ चीनकै वित्तीय बजार हो ।

गत जुन १२ मा इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्दा हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा लगभग १६ अर्ब अमेरिकी डलर रकम बढेको थियो । त्यो भनेको दैनिक कारोबारको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यसैले यस युद्धले अमेरिकी डलरलाई थप बलियो बनाउनुको साटो चीनको वित्तीय परिधिभित्र पुँजी पठाइदियो । वाशिङटन र तेल अभिभले त्यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनन् ।

यस युद्धका कारण रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि खुशी छन् । अमेरिका नेतृत्वको नेटो इजरायल–इरान युद्धमा तानिएदेखि युक्रेनमा खेपिरहेको दबाब हट्छ भनेर पुटिन खुशी भएका हुन् ।