रविको पक्षमा बोलेको भन्दै न्यायाधीशमा प्रस्तावित पोखरेलविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा पर्‍यो उजुरी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पोखरेलको सिफारिसप्रति नैतिकता, आचरण र कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै पेश भएको हो ।

संघीय संसदअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरिएको निवेदनमा पोखरेलविरुद्ध ठगी र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।

२०८२ जेठ २३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘पोखरेलले उच्च अदालत दाङ, तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले तथ्य प्रमाणसहित सहकारी ठगीमा पुर्पक्षको लागि थुनामा गएका प्रतिवादी रवि लामिछानेका विषयमा गरेका टिप्पणी एवम् अभिव्यक्तिले गर्दा उहाँले अदालतको आदेश नमानी अदालती फैसलाको विरुद्धमा उभिदा उहाँबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कस्तो न्याय सम्पादन होला भन्ने मेरो र आम नेपालीको मनमा समेत जिज्ञासा उठेको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

२०८२ साल जेठ २३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेशपछि गरेको छलफलमा न्यायाधीशमा प्रस्तावित मेघराज पोखरेल समेत सामेल भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘एउटा पार्टी कार्यालयमा गएर उहाँले अदालतले थुनामा पठाएको व्यक्तिको पक्षमा वकालत गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक हो ? कत्तिको नैतिक अथवा अनैतिक हो ? प्रश्न चिन्ह उठेको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले उक्त बैठकमा सहकारीको पैसा कानुन विपरित कम्पनीमा आयो र त्यसलाई गोर्खा मिडियाले जीवी राईको सर्ट टर्म लोन भनेर भनेपछि कम्पनी त ऋणि भएन भएपनि जीवी होलान्,रविलाई किन तानेको ? उनको प्रश्न थियो । यसरी एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता जस्तो व्यक्तिले कुनै पार्टी कार्यालयमा गएर आरोपितको पक्षमा बोल्नु, अदालतको आदेशको अवज्ञा हुनेगरी मन्तव्य राख्नु कत्तिको सुहाउँदो कुरा हो ? उहाँले देखाउनु भएको व्यवहार र अभिव्यक्तिले उहाँबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुने कुरामा म र नेपाली नागरिकलाई समेत विश्वास नभएकोले उहां सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न अयोग्य हुनुहुन्छ अत यथाअवस्थामा उहाँलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कार्य रोकी पाउँ भनी यो निवेदन पेश गरेको छु ।’

निवेदक टीबी कार्कीले पोखरेलले न्यायाधीश बन्ने न्यूनतम मापदण्डसमेत पुरा नगरेको दाबी गर्दै न्यायालयजस्तो संवेदनशील संस्थामा यस्ता विवादित व्यक्तिको नियुक्ति संविधान र विधिको शासन विपरीत हुने बताएका छन्।

संवैधानिक परिषद्ले २०८२ जेठ २७ गते बसेको बैठकबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेललाई न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।