‘अर्थतन्त्रका चालक अनुशासित भएनौं, जिम्मेवारी लिएर सुधारौँ’

लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण अधिक कर्जा विस्तार हुँदा आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्र संकुचनको दलदलमा नराम्रोसँग भासिएको छ ।

आर्थिक संकुचनका कारण सरकारले राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन भने निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । विगतमा गरेका कमजोरीका कारण ठूला व्यवसायी ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने बैंकहरू नै पूँजीकोषको दबाबको कारण ऋण दिन सक्ने अवस्था छैनन् । बैंकको प्रतिफल दिनानुदिन घट्दो छ, यस्तै व्यवसायीको नाफा खुम्चिएको छ।

संकटपूर्ण अवस्थाबाट कसरी निकासा पाउने ? भन्ने विषयमा व्यवसायी, बैंकर र सरकारी पक्ष पनि सोचमग्न छ। प्रस्तुत छ, यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमान्डुका विजय पराजुलीले माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालासँग गरेको कुराकानीः

समग्र आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र ७० वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले खेलेको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

पछिल्ला तीन दशकको मेरो बैंकिङ अनुभवको आधारमा म यही अवधिमा केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गरेको भूमिकाको विश्लेषण गर्न सक्छु । नेपाल राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त संस्था हो । छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित यस संस्थाले नियामकका रूपमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त रही वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले आग्रह गर्नसक्ने मात्रै व्यवस्था थियो । तर, २०७३ मा दोस्रो संशोधनमार्फत

दफा १०६ ग थप गरेर सरकारले निर्देशन दिनसक्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्नु केन्द्रीय बैंकको कर्तव्य हुने भन्ने व्यवस्था गरियो । यसलाई प्रयोग गरेर सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा खेल्न थालेको हो ?

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव नै सदस्य हुने भएकाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मौद्रिक उपकरणमार्फत केही हदसम्म सहयोग गर्नैपर्छ । कानुनी रूपमा निर्देशन दिनसक्ने भए पनि अभ्यासमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएजस्तो लाग्दैन । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको सन्दर्भमा न्यायालयले पनि न्याय गरेको महसुस हुन्छ । गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकाले केही हदसम्म नियुक्त गर्ने सरकारलाई सघाउने निर्देशन मान्नुपर्ने र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले केही राजनीतिक प्रभाव परेको हो कि जस्तो देखिए पनि केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त संस्थाकै रूपमा उभ्याउने प्रयास भएको छ ।

नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सुरु भएको ९० वर्ष पुग्न लाग्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै आधुनिक बैंकिङ सुरु भएको ४ दशक पुग्यो । हाल नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिलेसम्मकै कठिन चुनौतीसँग जुधिरहेको हो ?

कोभिडपछि बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनमा व्यापक विस्तार भयो । त्योसँगै चुनौती पनि बढ्यो । डिजिटलाइजेसनमा गए त्यसअनुसार पूर्वाधारमा लगानी गर्‍यौं कि गरेनौं भनेर हेर्नुपर्छ ।

पछिल्लो ४/५ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रले जुन दबाब भोगिरेहेको छ, त्यो सायदै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले विगतमा सामना गरेको थियो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको असर बैंकिङमा पर्दा सम्पत्तिको गुणस्तर बिग्रँदो छ

पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगीका घटनाहरू बढेका छन् । डिजिटलाइजेसनमा काम गरेका संस्थाहरू नै त्यसको सिकार भएका घटनाहरू समेत देखिए । डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै जोखिम कम गर्नेतर्फ बैंकहरूको प्राथमिकता भए पनि त्यो पर्याप्त छैन ।

सञ्चालन र प्रविधिको जोखिमसँगै पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले असुलीमा पनि ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको देखिन्छ । यसबाट कसरी उम्किन सकिएला ?

पछिल्लो ४/५ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रले जुन दबाब भोगिरेहेको छ, त्यो सायदै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले विगतमा सामना गरेको थियो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको असर बैंकिङमा पर्दा सम्पत्तिको गुणस्तर बिग्रँदो छ ।

विगतमा घरजग्गाको क्षेत्रमा बबल हुने र जतिबेला पनि धितो बेच्न सक्ने अवस्था थियो । अहिले पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि धितो लिलाम गर्न सकिएको छैन । जग्गाको मूल्य ५०/६० प्रतिशतसम्म घटिसकेको छ । त्यही जग्गाको आधारमा दिएको ऋण धितोले खाम्ने अवस्था छैन । विगतमा बैंकहरूले प्रोजेक्टमा ऋण दिए पनि जग्गाको सुरक्षण छ भनेर केही हेलचेक्र्याइँ गरे । त्यो कुनैबेला सही थियो होला तर अहिले गलत साबित हुँदैछ ।

यो अवस्था आउनुमा बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकार र नियामक कसका कस्ता कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

सबै पक्षबाट कमजोरी भएको छ । पहिलो, बैंकबाटै सुरु गरौं । हिजो ऋण माग्दै परियोजना आउँदा त्यो परियोजना कुन तहको र कस्तो हो भन्ने कति अध्ययन गरेर हामी बैंकरहरू अघि बढ्यौं भन्ने पहिलो प्रश्न हो । जुन परियोजनामा जसरी ऋण दिइएको थियो त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्न बैंकिङ क्षेत्र चुकेकै हो । उद्योगी–व्यवसायीले थप लगानी गर्न लिएको ऋण घरजग्गा र सेयरबजारमै खन्याए । त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नु बैंकको कमजोरी रह्यो । त्यसको मनिटरिङ सोही समयमा गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन ।

रियलइस्टेट र सेयर बजारमा सहज रूपमा पैसा कमाउने अवस्था आएपछि बैंकहरूले गरेको लगानी त्यसमा डाइभर्ट भयो । पछिल्लो समय चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन आएपछि जोखिम केही कम भएको छ । सरकार पनि अस्थिर भयो । स्थायी सरकार नहुँदा वित्तीय नीति पनि परिवर्तन भइरहने, पूँजीगत खर्च समयमा गर्न नसक्ने अवस्था छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता कमी भएर १२÷१३ प्रतिशतमा निक्षेप लिनुपर्ने अवस्था आयो । सरकारले लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सकेन । सरकार एकातिर, राष्ट्र बैंक अर्कोतिर फर्किदा बैंकिङ क्षेत्रले असहजता भोग्नुपर्‍यो ।

रियलस्टेटमा व्यवसायीले गरेको लगानीबाट प्रतिफल नआउँदासम्म बैंकहरूको वित्तीय विवरण अहिलेकै अवस्था वा थप कमजोर हुने देखिन्छ । ऋणीको धितो बेच्न खोज्दा बैंकहरूले दिएको ऋण पोर्टफोलियोलाई धान्नेगरी मूल्य आएको छैन । त्यसको घाटा कुनै न कुनै क्षेत्रले लिनुपर्ने अवस्था छ । कि बैंकले लिनुपर्‍यो कि व्यवसायीले । व्यवसायी त्यो घाटा व्यहोर्न तयार छैनन् । उनीहरू केही नाफा आउने भयो भने मात्रै बेच्न तयार हुन्छन् । घाटा हुने अवस्थामा व्यवसायीले बेच्ने भन्दा पनि हात उठाउने अवस्था छ । व्यवसायीले हात उठाएपछि बैंकहरूले नै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

विगतमा बैंकर र व्यवसायीले भविष्यको जोखिम मूल्यांकन गर्न नसक्दा र सस्तो पैसा बजारमा पठाउँदा कस्तो असर पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको होइन र ?

कोभिडपछिको समयमा नियामकले उदार र लचिलो मौद्रिक नीति लियो । बैंकिङ क्षेत्रले पनि निजी क्षेत्र बचाउन भनेर सहजीकरण गर्‍यो । त्यसलाई करेक्सन गर्न बढी नै कसिला नीति पनि आए । कुनै समयमा त्यो आवश्यक थियो होला । त्यसले केही विदेशी मुद्रा बच्यो पनि होला । आजको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र राम्रो अवस्थामा छ । १४/१५ महिनाको आयात धान्नेसक्ने विदेशी मुद्रा छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमै छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कसिलो बनाएको समयमा चालुपूँजी कर्जा मागर्दशन पनि आयो । सेयर बजारको कर्जालाई संकुचन गर्ने नीति, लोन टु भ्यालु रेसियो, रियलइस्टेटमा कडाइ गर्ने नीति पनि त्यही समयमा आयो । हरेक नीति कसिलो बनाउँदै जाँदा सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण खुम्चिएर गयो । अब लचिलो बनाउने बेला आयो ।

निजी क्षेत्रको ऋणको तथ्यांक हेर्ने हो भने रेटिङका क्रममा धेरै कम्पनी अधिक ऋणको भारमा रहेको र कतिपय कम्पनीहरूले स्वपूँजीभन्दा अधिक ऋण भएकै कारण ऋण लिन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । कहीँ न कहीँ निजी क्षेत्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएपछि यो अवस्था आउनु नै थिएन ?

क्षमताभन्दा बढी बरोइङ हो कि होइन कसरी हेर्ने भन्ने पनि प्रश्न आउँछ । कर्जाको माग आएपछि नै सप्लाई हुने हो । त्यो समयमा जुन रूपमा माग आयो, त्यही अनुसार बैंकहरूले पनि लगानी गरे ।

केही सर्भिस उद्योगबाहेक अन्य व्यवसायमा एकपटक ऋण लिएपछि ऋण स्वपूँजी अनुपातमा ऋण घट्दै जानुपर्नेमा त्यो देखिँदैन । कतै हाम्रो निजी क्षेत्रले व्यवसायबाट भएको आम्दानीले बैंकको ऋण नतिरेर पो हो कि ?

बैंकिङ अभ्यासलाई त्यो समयको वातावरण र अवस्थाले पनि फरक गर्ने रहेछ । उद्योग व्यवसायबाट आम्दानी सुरु भएपनि ऋण अनुपात किन घटेन भन्दै गर्दा त्यसबेलाको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र भविष्यमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।

निजी क्षेत्रले ऋणको माग गर्‍यो र बैंकहरूले पनि लगानी गरे । तर, त्यसको अनुगमन हुन नसक्दा रियलइस्टेट र सेयर बजारमा लगानी भयो । कुनै निश्चित समयमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था पक्कै हो ।

यो अवस्था आउनुमा त्यस समय बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि कारक हो ? अधिक तरलता हुँदा ऋणी ग्राहक तानातान गर्ने अवस्था पनि देखियो । बैंकिङ क्षेत्रमै अनुशासनको खडेरी परेको हो ?

कोभिडपछिको समयमा बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो । एउटा बैंकमा रहेको ऋण केही बढी पाउने अवस्थामा अर्को बैंकमा स्वाप गर्ने अवस्था बैंकहरूकै कारण बन्यो । बैंक र ऋणी दुवैमा अनुशासन देखिएन । नियामकले जसरी नियमन गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा केन्द्रीय बैंक पनि सहज भइदियो ।

कोभिडको कारण २ वर्ष सबै चुप लागेर बस्ने अवस्था आयो । निजी क्षेत्रलाई बचाउनका लागि समयमा बजारलाई केही फ्री छाडियो । कुनै क्षेत्रलाई मात्रै दोष दिने भन्दा पनि सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तरलताको कारणले ब्याजदरमा उतारचढाव हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ क्षेत्रको अनुशासनमा केही समस्या परेको हो । निक्षेपको ब्याजदरमा पनि त्यस्तो अवस्था आउँदा बैंकर्स एसोसिएसनमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुपर्‍यो । कर्जामा पनि कुनै बेला त्यस्तै समस्या आयो । अहिले त्यस्तो प्रतिस्पर्धा छैन । धेरै बैंकहरू पूँजीकोषका कारण ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । पूँजीकोष र सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या नभएका बैंकहरूले केही परियोजना तान्नुलाई ठुलो इस्यु मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्‍यो भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रको कमजोरीकै कारणले हो वा किन केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ?

बैंकहरूकै कमजोरीको कारणले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भएको हो भन्ने लाग्दैन । बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकसँग सेवा दिँदा शुल्क तथा कमिसन लिन पाउँछन् । लिन पाउनेभन्दा बढी शुल्क लिएजस्तो लाग्दैन । यतिमात्रै शुल्क लिनुपर्ने भनेर तोक्नु हुँदैनथ्यो । शुल्क तोक्ने भन्दा पनि यतिदेखि यतिसम्म लिन पाउने भनेर केही प्लेइङ स्पेस दिनुपर्छ ।

४ प्रतिशत भनेको स्प्रेड अहिले केही बैंकको साढे ३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अब बढाउन सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरूमा आधार दरमै २ प्रतिशतको फरक छ । आधार दर २ प्रतिशत कम भएको बैंकमा ग्राहक जहिले पनि जान खोज्छ । अहिले ब्याजदर घटेर तल आएको छ । तर, बैंकहरूले कर्जामा प्रिमियम थप्न सक्ने अवस्था छैन । ग्राहक र बैंकहरूको सहमतिमा कायम गर्नसक्ने स्पेस दिनुपर्छ ।

जतिबेला बैंकहरूमा सुशासनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो, त्यहीबेला राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी सर्कुलर जारी गरेको देखिन्छ नि ?

कतिपय अवस्थामा बैंकहरूको आग्रहमै निर्देशनहरू आएका छन् । बैंकहरूबीच ग्राहक तानातान गरेर व्यवसाय गर्न सकिँदैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नुप¥यो भनेर बैंकरहरूले पनि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेकै हो । ती निर्देशन जसरी आए पनि अब त्यसलाई केही लचिलो बनाउनुर्छ । अहिले सबै सिस्टममा चलिरहेकाले प्लेइङ स्पेस दिनुपर्छ । केहीमा पनि शुल्क लगाउन नपाउने भएपछि बैंकहरूको गैरब्याज आम्दानीको हिस्सा न्यून मात्रै छ । स्प्रेडमा भएपनि प्लेइङ स्पेस दिनुपर्छ ।

शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? र, के कस्ता मौद्रिक औजारको प्रयोग गर्नसक्ने ठाउँहरू छन् ?

केन्द्रीय बैंकको भूमिका मौद्रिक औजारको प्रयोगमार्फत बजारलाई सन्तुलन कायम गर्ने हो । यहाँ अर्थतन्त्रको सबै नीति राष्ट्र बैंकले चलाउँछ भन्ने दृष्टिकोण हावी भएको देखिन्छ । बजेट कस्तो आउँछ भन्ने कसैलाई चासो नहुने तर मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर सबैको चासो देखिन्छ । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको अपेक्षामा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

सरकारले आफ्नो काम गर्न नसक्दा र नतिजा दिन नसक्दा सबै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतितिर अपेक्षा बढेको जस्तो देखिन्छ । वित्त नीति वा अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थतन्त्रमा नीति नियम कार्यान्वयन र त्यसको नतिजा देखिनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थतन्त्रको लागि राम्रो नीति आउन नसकेपछि सबै मौद्रिक नीतिले बजार निर्देशित गर्न लागेपछि यस्तो अवस्था आएको हो, जुन राम्रो होइन ।

केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक औजार चलाउँदा बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । भुक्तानी सन्तुलन, आयात निर्यात र स्प्रेडजस्ता सूचकमा मात्रै केन्द्रित हुने भन्दा पनि अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भने मौद्रिक औजार आवश्यकता अनुसार चलाउनुपर्छ ।

बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । निष्क्रिय सम्पत्तिको गणना विधिलाई नै रिभ्यू गर्नुपर्छ । भारतको व्यवस्था के छ त्यो हेर्नुपर्छ, त्यो पनि सकिँदैन भने अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको व्यवस्था हेरेर भए पनि रिभ्यु गर्नुपर्छ । भाखा नाघेको ३० दिनमा ५ प्रतिशत, ९० दिनमा २५ प्रतिशत, १ वर्षमा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर खराब कर्जामा देखाउने अहिलेको व्यवस्थामा केही न केही परिमार्जन आवश्यक छ ।

भारत र बंगलादेशको अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित व्यापार केन्द्रित छ । उत्पादनमा लगानी गरेको र सामान आयात गरेर बेच्ने व्यवसायीको कर्जाको वर्गीकरण कसरी एउटै हुन सक्छ ?

भारत र बंगलादेशकै जस्तो कर्जाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यहाँको व्यवस्था हेरेर पनि हामीले केही परिमार्जन गर्नुपर्छ । नगद प्रवाहमा केही समस्या हुँदा ९० दिनमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने वा ३० दिनमा नै वाचलिस्टमा राख्ने व्यवस्था कसिलो भएकाले रिभ्यु गर्नुपर्छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति वा धितो लिलाम नै हुन नसक्नुमा मूल्य उच्च हुनु पनि एउटा कारण हो । यसमा एक चरणको करेक्सन नआउँदासम्म कसरी कारोबार हुन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा सुधार भएर आउन ४/५ वर्ष लाग्छ । त्यो समयसम्मका लागि कि ऋणीले त्यो घाटा सहनुपर्छ, कि बैंकले । बैंकहरूले त्यो सबै परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । सोही कारण बैंकहरू सञ्चिति नोक्सानीमा छन् । बैंकहरूले केही समयको लागि सहजीकरण मात्रै खोजेका हुन् ।

सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला थप सहुलियतले अझै जोखिममा लैजाँदैन र ?

समस्या आएपछि नै समाधान खोज्ने हो । कडाइ गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले अत्यावश्यक उपचार चाहिएको छ । समस्या देखियो भन्दैमा आर्थिक गतिविधि नै कमजोर बनाउनु समाधान हुन सक्दैन । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने मात्रै सम्पत्तिको गुणस्तरमा पनि सुधार हुन्छ । समस्या समाधान हुन्छ ।

धितो लिलाम गर्दा बिक्री नभएको सम्पत्ति गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई ३ वर्षभित्र बेच्नै पर्ने अर्को कानुनी व्यवस्था छ । बैंकहरूले घाटा नै खाएर पनि बिक्ने अवस्था छैन । रियलइस्टेटको मूल्य घटेको छ । नगद प्रवाहको साइकल नै ब्रेक भएको छ । बैंकहरूको बक्यौता ब्याज बढिरहेको छ । सबै पैसा रियलइस्टेटमा थन्किएको छ । रियलइस्टेट कारोबार नभएसम्म नगद प्रवाहमा समस्या रहिरहने देखिन्छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नै भए पनि यसका लागि समयसीमा चाहिन्छ । बैंकर व्यवसायी छुट्याउने विषयमा म १०० प्रतिशत सहमत छु । सम्भव नै छैन भन्ने होइन । भारतमा जस्तै सञ्चालकहरूको योग्यता तोकेर बोर्डमा ल्याएर अघि बढ्न सक्छौं

रियलइस्टेटको मूल्यमा हुने करेक्सनबाट आइपर्ने नोक्सानी व्यहोर्न तयार नभएसम्म अहिलेको अवस्थाबाट कसरी बाहिर निस्कन सकिएला ?

बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मूल्य बढेर नाफा कमाउँछौं भन्ने पक्षमा छैनन् । बैंकहरूले बेच्न सकेसम्म प्रयास गरेका छन् । अहिले बैंकहरू पीडित छन् । केही नोक्सानी वहन गरेर अहिलेको क्राइसिस व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छन् बैंकहरू । बैंकहरूमा यति धेरै लगानी गर्ने पैसा छ । कुनै न कुनै रूपमा लगानी हुनैपर्छ । लगानी गर्न निजी क्षेत्र पनि तयार हुनुपर्छ । वातावरण सरकारले तयार पार्नुपर्छ । मौद्रिक उपकरणमार्फत बजार चलायमान बनाएर अहिलेको अविश्वासको वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अहिले नेपालमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, लगानी गरेकाहरूले पनि लगानी विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौलको अवस्था छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी सुरक्षित छ भनेर विश्वस्त बनाउनुपर्छ । हामीले बैंकमा थुप्रिएको सम्पत्ति सल्ट्याउन शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मागिरहेका छौं ।

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल निरन्तर घट्दो छ । यसमा राष्ट्र बैंकको माइक्रोम्यानेजमेन्ट वा बैंकहरूको व्यवस्थापकीय इनइफिसिएन्सी जिम्मेवार छ ?

हामीले सबै बैंकको तथ्यांकहरू हेरेका छौं । प्रतिफल घटिरहे पनि के कारणले घट्यो भन्ने त थाहै छ । अतिरिक्त प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो । विगतमा एक/दुई प्रतिशतमा रहेको प्रोभिजनिङ अहिले सात/आठ प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति भयो । मर्ज भएका संस्थामा बढी मात्रामा यस्तो समस्या देखिन्छ । राम्रै व्यवस्थापकीय क्षमता भएका संस्थाहरू मर्जमा आउँदा पनि इफिसिएन्सी कसरी कमजोर भयो भनेर भन्ने ? मर्ज नभएका संस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो स्तरको समस्या छैन । मर्ज भएपछि किन त्यस्तो समस्या आयो ? यो ठूलो प्रश्न हो । मर्ज हुनुअघि अलगअलग हुँदा लाभांश दिइरहेका थिए भने आरओई पनि राम्रै थियो ।
मर्ज भएर आउनुअघि दुई संस्थालाई नियामकले हेरिरहेकै थियो । आजका दिनमा मर्ज भएर आउँदा पनि हेरिरहेको छ । तर, दुई वर्षको बीचमा नै यस्तो किसिमको समस्या आएको छ । मर्ज भएका बैंकमा यो किसिमको समस्या देखिनु आफैंमा अनौठो छ । मर्जरका कारणले यस्तो भयो भन्ने भन्दा पनि किन यस्तो भयो ? यो समस्या कहाँबाट आयो ? यस प्रश्नको उत्तर भने नियामकले दिनसक्छ । यद्यपि, प्रोभिजन बढेका करण ठूला बैंकमा केही समस्या भने पक्कै देखिएको छ ।

बाफियाको संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला ? छुट्याउन सकिँदैन भने स्वार्थको द्वन्द्व कसरी अन्त्य गर्ने ?

बैंकर व्यवसायीलाई छुट्याउनै पर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा केही जटिल देखिन्छ । जति पनि व्यवसायी छन्, उनीहरूले नै आजका दिनसम्म बैंकलाई प्रवर्धन गरेकाले छुट्याउने कसरी भन्ने प्रश्न मुख्य हो । प्रमोटर र सर्वसाधारणको सेयर ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत गरिएको छ । तर, ऐन संशोधन विधेयकमा १ प्रतिशतभन्दा माथि बैंकमा सेयर भएका मानिसलाई कर्जा दिनु हुँदैन भनेर राखिएको छ । यसअघि कानुनले छुट दिएकाले १४ प्रतिशतसम्म प्रमोटर सेयर हालेका मानिस छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । अब व्यवसायीहरूसँग भएको संस्थापक सेयरलाई के गर्ने ? त्यसको निकास दिनु पर्छ । नियामकले यसको एक्जिट प्लान दिनुपर्छ । तपाईंहरू सबैले प्रमोटर सेयर छोड्नुस्, हामी सबैलाई पब्लिक बनाउछौं भन्न सकेको खण्डमा मात्रै सहज रहन्छ । अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याएर कानुन बनाउनु घातक हुन्छ । अहिले २० वा ३० लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्नुपरेको खण्डमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जीवन बिमा कम्पनीहरू गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थात्, यस किसिमको संस्थापक सेयर खरिद गर्नसक्ने व्यक्ति कोही छैनन् । संस्थालाई नै खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । यति धेरै सेयर होल्ड गरेर बसेको व्यवसायीलाई छुट्याउने विषय सहज छैन ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नै भए पनि यसका लागि समयसीमा चाहिन्छ । बैंकर व्यवसायी छुट्याउने विषयमा म १०० प्रतिशत सहमत छु । सम्भव नै छैन भन्ने होइन । भारतमा जस्तै सञ्चालकहरूको योग्यता तोकेर बोर्डमा ल्याएर अघि बढ्न सक्छौं ।

उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा भने बैंकको लगानी परिचालन हुन सकेको देखिँदैन नि, किन ?

बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको सीमा पु¥याउन नसकेको विषय पनि आइरहेको छ । निर्देशित कर्जा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । १५ अर्ब कर्जा बढाउँदा त्यसको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा गर्नुपर्छ । यसरी थप्नका लागि घ वर्गको लघुवित्तलाई दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने डरलाग्दो अवस्था छ । बैंकहरूको निर्देशित कर्जा पु¥याउन सहज छैन । कर्जाको आकार ठूलो हुँदै जाँदा ५ प्रतिशतको आकारले ठूलो रकम दिनुपर्ने बाध्यता छ । ५ प्रतिशतको सीमालाई अब ४ वा ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।

हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले दिएको कर्जाले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सहयोग गरेको देखिँदैन नि ?

हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउँदै गयो । यही वृद्धि, पर्यटन, उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा भएको भए यो भन्ने ठाउँ हुँदैन थियो । कर्जाको वृद्धि घरजग्गामा, सेयर बजारमा बढी भएर आयो । रेमिट्यान्स जीडीपीको २७ प्रतिशतसम्म छ । अहिले देखिएको निर्यात प्रतिशतमा मात्रै बढी हो, आकारमा हेर्ने हो भने निकै कम छ । हामी आयातमा मात्रै निर्भर भयौं । गर्नुपर्ने लगानी एकातर्फ छ, तर अर्कोतर्फ हुँदै गएको छ । मिहिनेत गरेको खण्डमा ५ वर्षमा यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध हुन जरुरी हुन्छ साथै नियामक पनि सोही मात्रामा काम गर्ने पाटोमा अघि बढ्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा कर्जाको अनुपात हेर्ने हो भने ३० वर्षअघिसम्म २० प्रतिशतमा रहेकोमा २० वर्षअघि ५६ प्रतिशत र अहिले ९० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तर, निजी क्षेत्रले पर्याप्त कर्जा पाएनौं भन्न छाडेका छैनन् नि ?

९० प्रतिशतसम्म क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो हुने गरी कर्जा विस्तार हुँदा त्यो कर्जा कहाँ गयो भन्ने हेरौं । वास्तविक क्षेत्रमा पक्कै पनि गएन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएन । देशभर हेर्नुहुन्छ भने उत्पादनमूलक जमिनमा प्लटिङ देख्नुहुन्छ । एक रोपनी जग्गा राखेर ४–५ करोड रुपैयाँ कर्जा मागियो । भ्याल्युएटरले त्यसैगरी मूल्यांकन गरे । सजिलै फाइनान्सिङ गर्न सजिलो भयो । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गएन ।

घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको वृद्धिले वास्तविक क्षेत्रलाई समर्थन गरेन । बैंकहरूले चाहँदाचाहँदै पनि यी क्षेत्रमा गएको कर्जा नियन्त्रण गर्न सकेनन् । अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पनि अन्ततः घरजग्गा र सेयरमै गयो । चालुपूँजी कर्जा दियौं, सेयरमै गयो । यो स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । हरेक व्यावसायिक घरानाले अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र होटल बनाए । हरेक घरानासँग अर्बौंको सेयर छ । खरिदकर्ता को त ?

३ प्रतिशत ऋणीले प्रणालीको ८३ प्रतिशत कर्जा लिएका छन् । बैंक खाता खोल्न सिकाउने वित्तीय साक्षरताले ऋण लिन सिकाएन । राज्यले ऋण लिने क्षमता पनि बढाउन सकेन । यो मिसम्याचलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

रोजगारी सिर्जना नभएकाले नागरिकहरू विदेशिए । त्यसैले ऋण लिने व्यक्ति वा व्यवसायीको अभाव भयो । अहिले निजी क्षेत्र ऋण पाएनौं भन्दैन । व्यवसायी ऋण खोज्नै आएका छैनन् । सायद ऊ पहिल्यै ओभर फाइनान्स्ड भएकाले हो वा बल्ल आफ्नो ब्यालेन्स शीट मिलाउन खोजेर हो ।

भोलिका दिन यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

भविष्य के हुन्छ भन्ने अझै पनि यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको परिदृश्य हेर्ने हो भने व्यवसायीहरू पर्ख र हेरकै स्थितिमा देखिन्छन् किनकि अहिले ब्याजदर न्यून छ । कर्जा लिन उपयुक्त स्थिति छ । ब्याजदर कतिको स्थायी छ भन्ने आकलन भइसकेको छैन । साथै सरकारलाई पनि नियालेर बस्नुपरेको छ । हरेक दिन सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला चल्छ । सरकारमा स्थायित्व भएन भने अनेकौं परिस्थिति आउन सक्छ भनेर भएको धितो बैंकमा राखेर कर्जा लिन डराइरहेका छन् । त्यो किनकि सबै सम्पत्ति बैंकमा राख्दा टाट पल्टियो भने फर्किने अवस्था हुँदैन । साथै छिमेकीले के गरिरहेको छ भनेर पनि नियाल्नुपरेको छ।

बैंकबाट कर्जा लिएर गरेको लगानीबाट प्रतिफल लिएर बैंकलाई तिर्नसक्ने अवस्था भयो भने पनि केही समय पर्खेर हेर्छु अनि मात्र निर्णय लिन्छु भन्ने व्यवसायीको संख्या धेरै भइसकेको छ । मेरो नजरमा ठूलो रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको छ । जबसम्म त्यो निकाल्न सकिँदैन, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा हाम्रा प्रयास कमजोर हुँदा नेपाल एफएटीएफको ग्रेलिस्टमा परेको छ । यसबाट बाहिर निस्किन राष्ट्र बैंक र समस्त वित्तीय क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किन सबैभन्दा मुख्य सुधार नियमनतर्फ नै हो । बैंकहरूले नीति निर्देशन अक्षरशः पालना गर्ने हो, हालसम्म हेर्दा हदैसम्म अनुपालन भइरहेको देखिन्छ । हाम्रो देशमा भए गरेका गतिविधिमाथि उनीहरूले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका छन् । सुशासनको स्तर, नियमन, अनुपालना, अनुसन्धान र अभियोजन नियालिरहेको छ । यो सबैमा सुधार गर्न सक्दा ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किन्छौं ।

सरकारले प्रतिबद्धता खुब गरेको छ, तर एउटा नियुक्तिमा हप्तौं अल्झिएको तीतो अनुभवले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन वा पालना हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ ।

हालसम्म प्रतिबद्धताकै आधारमा पत्याएका थिए, ग्रेलिस्टमा पर्नुले त्यो विश्वास पनि कम भएको भन्न सकिन्छ । प्रतिबद्धता र कानुन निर्माणमा सुधार गरिए पनि कार्यान्वयन, पालना, अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएकाले ग्रे लिस्टमा परेको हो । हाम्रा नीतिगत व्यवस्था पालना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, अख्तियार सबैले बराबर सिरियस भएर काम गर्नुपर्छ । र हामीले गरेका सुधारलाई पनि उनीहरूसामु प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले औंल्याएका साढे ३ दर्जन कैफियतमा हामीले कसरी सुधार गरिरहेका छौं भनेर उनीहरूको विश्वास जित्नैपर्छ ।

(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालासँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता क्लिकमान्डुको विशेष प्रकाशन ‘मौद्रिक सुशासन’ मा प्रकाशित छ । मौद्रिक सुशासनमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्री यो लिंकमा पढ्न सकिन्छ ।)