विराटनगर । हरेक अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक मार्फत एउटै उद्योगका लागि प्रत्येक वर्ष फरक फरक नीति सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ताहरु अन्यौलमा परेका छन् । कर नीतिका कारण निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने केही वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने स्थिति भए पनि आयातमै निर्भर हुनु परेको पाइएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, फलाम उद्योग ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही उद्योगलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्पञ्ज आइरन उद्योगको कच्चा पदार्थ र एमएस वायर रडको आयातमा भन्सार महसुल र अन्तशूल्कमा भारी वृद्धि गरेपछि विदेशी उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न र उद्योग सञ्चालनमा गाह्रो भएको भन्दै उद्योगी सडकमा उत्रिएका थिए ।
भन्सार महसुल र अन्तशूल्क वृद्धिका कारण उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्नु भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा फाइदा हुने अवस्था आउँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति बनेको भन्दै सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिएपछि तत्कालीन सरकारले करका दरमा संशोधन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक विधेयमार्फत् पनि एमएस वायर रडको आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई १० प्रतिशतमा पु¥यायपछि दुई दर्जन फलाम उद्योग प्रभावित भएको उद्योगीहरुको गुनासो छ । गत जेठ १५ गते ल्याइएको आर्थिक विधेयकमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सीमित उद्योगलाई संरक्षण गरिएको अन्य उद्योगीको आरोप छ ।
फलामका तार जालीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले मुख्य कच्चा पदार्थ एमएस वायर आयात गर्दा यसअघि भन्सार विन्दुमा परल मूल्यमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रति टनमा ४५०० अन्तशूल्क लाग्दै आएको थियो ।
मुलुकमा साना ठूला २५ वटा स्टिल उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये वीरगञ्जको जगदम्बा स्टिल्सले मात्र तारजाली फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड उत्पादन गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रीले त्यही एउटा उद्योगलाई संरक्षण गरेर अन्य उद्योगलाई धराशयी बनाउन एमएस वायर रडको आयातमा भन्सार महसुल बढाएको अरु उद्योगीको आरोप छ ।
कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र टनमा ४५ सय अन्तशूल्कका कारणले नै आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको तारजाली उद्योगी बताउँथे । अब त झन् कच्चा पदार्थ आयात गरेर तारजाली बनाउन झन् महँगो हुनेछ । ठीक विपरित आयातित तयारी वस्तु सस्तो हुनेछ ।
प्रिमियर वायरका सञ्चालक पवन सारडाकाअनुसार कच्चा पदार्थ आयात गरेर स्वदेशमा उत्पादन गर्नुको सट्टा विदेशबाट तयारी वस्तु नै आयात गर्दा सस्तो हुनेछ । विदेशवाट आयात गरिने एमएस वायर प्रयोग गरेर स्थानीय उद्योगले तारजाली, जिआई वायर, ग्याभियन बक्स, किल्लाकाँटी, बाइन्डिङ वायर, बाइन्डिङ रड, रिप वायर लगायतका वस्तु उत्पादन गर्छन् । फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड आयात गर्ने झण्डै दुई दर्जन उद्योग छन् ।
प्रिमियर वायरले जीआई वायर, एसीएसआर कन्डक्टर, ग्याभियन बक्स, बाब्र्ड वायर, पीसी वायर, बाइन्डिङ वायर, रिब्ड वायर, किलाकाँटी आदी उत्पादन गर्दै आएको छ । यो उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ एमएस वायर नै हो । हालसम्म आयातित एमएस वायरमा भर पर्दै आएको प्रिमियर वायरको उत्पादन महँगीने पक्का छ । ठीक विपरित उल्लेखित तयारी वस्तु आयात गर्दा सस्तो पर्नेछ ।
यसो त देशका स्टिल उद्योगले पनि स्वदेशमै एमएस वायर उद्योग उत्पादन गर्न सक्छन् । शारडाकै प्रिमियर स्टिल नामक स्टिल उद्योग छ । तर, सो उद्योगले एमएस वायर उत्पादन गर्न सक्दैन ।
सरकारको हरेक वर्ष आउने आर्थिक विधेयकले फलाम उद्योगका नाममा प्रत्येक वर्ष फरक फरक नीति अपनाउने गरेकाले नयाँ भट्टीमा लगानी गर्न गाह्रो भएको सारडाको भनाइ छ ।
एमएस वायर रड उत्पादन गर्न बेग्लै भट्टी बनाउनु पर्छ । त्यो भट्टी बनाउन कम्तीमा पनि २ अर्ब लगानी लाग्छ । सारडाले भने, ‘ठूलो लगानी गरेर बेग्लै भट्टी बनाउनुपर्छ, तर सरकारले नीति नै परिवर्तन गरेपछि लगानी डुब्ने डरले कसैले पनि लगानी गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।’
त्यसैले पनि शारडा स्वयम् आयातित एमएस वायरमा निर्भर रहँदै आएका थिए ।
प्रिमियर वायर लगायत उद्योगले वार्षिक डेढलाख टन एमएस वायर रड आयात गर्दै आएका छन । सरकारको स्थिर नीति हुने हो भने एमएस वायर रडमा आत्मनिर्भर हुन भने सकिन्छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी अध्यक्ष समेत रहेका सारडाले भने, ‘हरेक वर्ष फेरिने सरकारको नीतिकै कारण उद्योगीहरुले एमएस वायर रड उत्पादन गर्ने यूनिट खोल्न सकेका छैनन् ।’
एमएस वायर रडमा हाई कार्वन हुन्छ । अहिले आयात भइरहेको गुणस्तरको एमएस वायर रड स्वदेशमा उत्पादन गर्न गाह्रो छ । एमएस वायर उत्पादन भारतमा पनि चारवटा उद्योगले मात्र गर्दै आएका छन् ।
अर्का एक फलामजन्य वस्तु उत्पादक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यहाँ उत्पादन हुने एमएस वायरवाट जीआई बनाउन गाह्रो छ । विदेशी गुणस्तरको एमएस वायर रड उत्पादन गर्न कठिन भएपनि अधिकांश उद्योग लगानी गर्न तयार छन् ।’ तर हरेक वर्ष परिवर्तन हुने सरकारको अस्थिन नीति बाधक रहेको उद्योगीको भनाई छ ।
फलाम उद्योगीका अनुसार हाल जगदम्बाले उत्पादन गर्दै आएको एमएस वायर रडबाट जिआई बनाउन पनि कठिन छ । स्थानीय मागलाई पनि जगदम्बाको उत्पादनले धान्न सकेको छैन । ती उद्योगीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एमएस वायर रडको आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउनु भनेको सरकारले जगदम्बालाई काँध हाल्नु नै हो ।’
साफ्टा अन्तर्गत जिआई वायर र एङगल वायर आयात गर्दा परल मुल्यमा ६ प्रतिशत र पिसी वायरमा ७ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्छ । स्वदेशी उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायर आयात गर्दा परल मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रति टनमा ४५ सय रुपैयाँ अन्तशूल्क तिर्नुपर्छ । सारडाले भने, ‘त्यति महसुल तिरेर कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्दा महँगो पर्दा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन् ।’
एक उद्योगको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्रीहरुले बारम्बार अन्य उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल दर हेरफेर गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया