काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा अधिकांश पूर्वाधारका आयोजनाहरु वैदेशिक ऋण सहयोगमा निर्माण हुने भएको छ । विगतमा पनि वैदेशिक ऋण र अनुदान सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता आयोजनाहरु पहिलो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को रातो कितावअनुसार पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी प्रमुख आयोजनाहरुमध्ये १९ वटा पहिलो प्राथमिकतामा र १ वटा (सडक सुधार आयोजना) मात्र दोश्रो प्राथमिकताको सूचीमा परेको छ ।
यि २० आयोजनामध्ये ४ वटा वैदेशिक अनुदान र बाँकी १६ वटा वैदेशिक ऋणको सहयोगमा मात्रै बढ्न सक्ने अवस्था छ । वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त नभएको अवस्थामा यस्ता आयोजनाहरुको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा प्रभावित हुनेछ ।
यसले गर्दा यस्ता आयोजनाहरुको नियमित निर्माण कार्य सुचारु राख्न पनि सरकारलाई ऋण खोज्न चर्को दबाब छ ।
यस्ता आयोजनाहरुमा सरकारको बजेट कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने गरी मात्रै बिनियोजन गरिएको पाइएको छ । निर्माण कार्यलाई भने वैदेशिक ऋण र अनुदानको टेकोको भरथेग गरेको छ । यस्ता आयोजनालाई वैदेशिक ऋण र अनुदानको टेकोले भरथेग नगर्ने हो भने सरकारी बजेटमा दुई दशकमा पनि निर्माण सम्पन्न हुने सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
कतिपय आयोजना कस्ता पनि पाइएका छन भने खर्च हुने सम्पूर्ण रकमको भार वैदेशिक ऋण अनुदानमा केन्द्रित छ । अर्थात सरकारले त्यस्ता आयोजनाको लागि एक पैसा पनि बिनियोजन गरेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमै सरकारको टाउकोमा २६ खर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण थोपरिरहँदा आगामी आर्थिक बर्षको लागि वैदेशिक ऋणतर्फ थप २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
रातो कितावअनुसार सासेक मुग्लिङ–पोखरा सडक, मिर्चैया–कटारी–घुर्मि, सासेक सडक सुधार, राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनस्र्थापना, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग(काँकडभिट्टा–कालिगण्डकी–कोशी), गल्छी–रसुवागढी, मदन भण्डारी सडक, चक्रपथ विस्तार, सिद्धार्थ राजमार्ग र तेस्रो पुल सुधार आयोजनालाई वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानल भरथेग गरेको छ ।
यस्तै काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार, काँकडभिट्टा–इनरुवा–पथलैया–नारायणघाट, विपी राजमार्ग, पूर्व–दक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार, सासेक राजमार्ग सुधार, सडक सुधार आयोजना, रणनीतिक सडक पुल पुलेसा निर्माण तथा संरक्षण र नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्ग जस्ता पूर्वाधारका संरचनालाई पनि वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानले भरथेग गरेको छ ।
कतिपय आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधी दुई मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले ऋण खोज्न सुरु गरेको छ । यस्तै अवस्था छ, काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्रमा यो बहुप्रतिक्षित सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
यो सडक खण्डको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसमध्ये सरकारको अंश ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । बाँकी अपुग भएको रकम २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारले ऋण खोज्ने तयारी गरेको छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये सडक तथा पुल निर्माणतर्फ २ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ भने जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा बितरणको लागि १ अर्ब ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको लागि १६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
यस्तै पहिलो प्राथमिकतामै परेको वैकल्पिक सहायक राजमार्गको लागि सरकारले एक पैसा पनि बिनियोजन गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले यो आयोजनाको लागि १६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष यो आयोजना सञ्चालन गर्न १६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सम्पूर्ण अंश वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने रातो कितावमा उल्लेख छ । वैदेशिक ऋण जुटाउन सकिएन भने यो आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिँदैन।
चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको लागि ९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
पहिलो प्राथमिकताकै क्षेत्रीय व्यापारिक राजमार्गको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यो बजेटमा सरकारको अंश १ अर्ब ६० करोड मात्रै छ । बाँकी अपुग भएको १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइने छ ।
बिनियोजित बजेटमध्ये ११ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै सडक तथा पुल निर्माणतर्फ र जग्गा प्राप्तिको लागि ८६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेगरी बजेट बाँडफाँट गरिएको छ । चालु आवमा यो आयोजनाको लागि ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
गत् असोजको दोश्रो साता परेको अविरल बर्षाको बाढी र पहिरोका कारण सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको विपी राजमार्गको पुनर्निमाणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यसमा सरकारको अंश ९० लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।
पूर्वी तराईका जिल्लालाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको यो राजमार्ग बाढी र पहिरोका कारण विपी राजमार्गको १ सय ६ किलोमिटरमध्ये २८ किलोमिटर खण्ड क्षतिग्रस्त भएको थियो । २८ किलोमिटरमध्ये काभ्रेप्लाञ्चोकको रोशी खोलादेखि सिन्धुलीको नेपालथोकसम्मको १३ किलोमिटर खण्ड भने जगबाट बगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा क्षतिग्रस्त खण्डलाई चार प्याकेज बनाएर ७ अर्ब रुपैयाँमा तीन प्याकेजको ठेक्का लागिसकेको छ ।
सबैभन्दा क्षति पुगेको यो सडकको लागि सरकारले जम्मा ९० लाख रुपैयाँ मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको हो । अपुग हुने ५० करोड रुपैयाँ भने वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति गर्ने रातो कितावमा उल्लेख छ ।
चालु आवमा यो सडक खण्डको लागि ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
हुलाकी राजमार्गको तुलनामा बढि प्राथमिकतामा राखिएको मदन भण्डारी राजमार्ग (बाहुनडाँगीदेखि रुपालसम्म) को लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५१ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यसमा सरकारको अंश १ अर्ब ७७ करोड छ भने अपुग रकम ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये १ अर्ब ६६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ सडक तथा पुल निर्माणमा खर्च हुनेछ भने जग्गा प्राप्तिको लागि ४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो सडकको लागि २ अर्ब ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडकको लागि सरकारले २ अर्ब ५५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सरकारको अंश ५५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।
बाँकी अपुग भएको २ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानमार्फत जोहो गरिनेछ । बिनियोजित बजेटमध्ये २ अर्ब ५४ करोड सडक तथा पुल निर्माणतर्फत बिनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो सडकको लागि १ अर्ब ३० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि २ अर्ब ३० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको सडक सुधार आयोजनामा सरकारको अंश ५४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । यो आयोजना अघि बढाउन अपुग भएको १ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पनि वैदेशिक ऋणबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने रातो कितावमा उल्लेख छ ।
बिनियोजित बजेटमध्ये सडक तथा पुल निर्माणतर्फ ४१ करोड २ लाख र जग्गा प्राप्तितर्फ ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
उत्तर–दक्षिण राजमार्ग(कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी) को लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यसमा सरकारको अंश २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ भने अपुग भएको ८० करोड २० लाख वैदेशिक ऋणबाट जोहो गरिनेछ ।
बिनियोजित बजेटमध्ये सडक तथा पुल निर्माणको लागि २ अर्ब ७६ करोड र जग्गा प्राप्तिको लागि ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो सडकको लागि ३ अर्ब २४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब १७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पाएको रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणमा सरकारको अंश १७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । अपुग भएको २ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइनेछ ।
विनियोजित बजेटमध्ये सडक तथा पुल निर्माणको लागि २ अर्ब ९६ करोड ६० लाख र जग्गा प्राप्तितर्फ ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । चालु आवमा २ अर्ब १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
सरकारले राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । जसमध्ये सरकारको अंश ७ अर्ब ४१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । यो आयोजना अघि बढाउन अपुग भएको ७० करोड रुपैयाँ भने वैदेशिक ऋणबाट खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये ७ अर्ब ४० करोड ९९ लाख रुपैयाँ सडक तथा पुल निर्माणतर्फ बिनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा भने ६अर्ब ४९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
उता नेपालको पहिलो व्यवसायिक नागढुङगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि २ अर्ब ११ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । यो आयोजनाको लागि पनि अपुग भएको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट नै जोहो गरिनेछ । बिनियोजित बजेटमा सरकारको हिस्सा ६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँमात्रै छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये सडक तथा पुल निर्माणतर्फ ३० करोड ५३ लाख र जग्गा प्राप्तितर्फ ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा ३ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा–पथलैया–नारायणघाट योजनाको लागि आगामी आवमा १० अर्ब ९९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा सरकारी हिस्सा जम्मा ९९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । बाँकी अपुग भएको १० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जोहो गरिनेछ ।
यो बजेटमध्ये सडक तथा पुल निर्माणतर्फ १० अर्ब ५४ करोड १० लाख र जग्गा प्राप्तितर्फ २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । चालु आवमा भने ८ अर्ब ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
यस्तै आगामी आवमा मिर्चैया–कटारी–घुर्मि सडकको लागि १ अर्ब ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । यसमध्ये सरकारको हिस्सा १० करोड ९५ लाख छ भने अपुग ९२ करोड ६२ लाख वैदेशिक ऋणबाट जोहो गरिनु पर्छ ।
यो बजेटमध्ये सडक तथा पुल निर्माणतर्फ १ अर्ब २ करोड र जग्गा प्राप्तिको लागि २० लाख रुपैयाँ छुटट्याइएको छ । चालु आवमा २९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
यसैगरी पूर्व–दक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि योजनाको लागि आगामी आवमा ५ अर्ब ९ करोड २० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । यसमा सरकारको हिस्सा ३९ करोड १९ लाख छ । अपुग रकम ४ अर्ब १४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट खोजिनेछ ।
बिनियोजन बजेटमध्ये रेलमार्ग तथा हवाई मैदान निर्माणतर्फ ५५ करोड ४० लाख र जग्गा प्राप्तिको लागि १ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । चालु आवमा ४ अर्ब १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
यसैगरी चक्रपथ विस्तार आयोजनाको लागि आगामी आवमा १ अर्ब २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा यसमा सरकारको हिस्सा १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ भने अपुग रकम १ अर्ब १३ करोड ५० लाख वैदेशिक अनुदानबाट परिचालन गरिनेछ ।
यो बजेटबाट ४३ करोड ५० लाख सडक र पुल निर्माणतर्फ बिनियोजन भएको छ । चालु आवमा ७७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।
यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्ग(बेलहिया–भैरहवा–बुटबल–राम्दी–स्याङ्जा–पोखरा) स्तरोन्नती योजनाको लागि आगामी आवमा ३० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । यसमध्ये १० करोड सरकारको र बाँकी २० करोड वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त हुनेछ ।
यो बजेटबाट सडक तथा पुल निर्माणतर्फ २८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । चालु आवमा भने बजेट बिनियोजन भएको थिएन ।
यस्तै आगामी आवको लागि तेस्रो पुल सुधार आयोजनाको लागि २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये २ करोड मात्र छ । अपुग रकम २५ करोड वैदेशिक ऋणबाट जुटाइनेछ ।
यो बजेटबाट सडक तथा पुल निर्माणको लागि १६ करोड १० लाख र परामर्श सेवाको लागि २ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । चालु आवमा यो कार्यक्रमको लागि बजेट बिनियोजन भएको थिएन ।
एडीबीको तीन आयोजनामा परामर्शको लागि ६३ करोड २८ लाख
अब हेरौं दातृ संस्था एशियाली विकास वैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालित सासेक अन्तर्गतका आयोजनाहरुको अवस्था । सासेकअन्तर्गत तीनवटा महत्त्वपूर्ण योजना सासेक सडक सुधार आयोजना, सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना र सासेक मुग्लिङ–पोखरा नेपालमा सञ्चालित छन् ।
यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेटको सासेक सडक सुधार आयोजना हो । यो आयोजनाको लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि ५ अर्ब ३४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ६५ करोड १० लाख रुपैयाँ सरकारको हिस्सा छ भने ४ अर्ब ६९ करोड २१ लाख वैदेशिक ऋणको हिस्सा छ ।
विनियोजन भएको बजेटमध्ये ३२ करोड रुपैयाँ सवारी साधन खरिदतर्फ, परामर्श खर्चतर्फ २२ करोड ४५ लाख, सडक तथा पुल निर्माणतर्फ ४ अर्ब ६४ करोड १६ लाख र कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदतर्फ १४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६६ लाख बिनियोजन भएको थियो ।
यस्तै सासेक राजमार्ग सुधार आयोजनाको लागि आगामी आवमा ५ अर्ब ९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । यसमध्ये सरकारको हिस्सा ९४ करोड ४२ लाख रुपैयाँमात्रै छ । अपुग भएको ४ अर्ब १५ करोड १ लाख वैदेशिक ऋणबाट जुटाइने रातो कितावमा उल्लेख छ ।
विनियोजित रकममध्ये सवारी साधन खरिदतर्फ २ करोड, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदतर्फ १ करोड १० लाख, परामर्शदाता खर्चतर्फ २० करोड ४७ लाख र सडक तथा पुल निर्माणको लागि ३ अर्ब ९० करोड ६९ लाख र जग्गा प्राप्तितर्फ ४ करोड ९४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । चालु आवको लागि ४ अर्ब ६२ करोड ९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
यस्तै सासेक मुग्लिङ–पोखरा आयोजनातर्फ आगामी आवको लागि ४ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन हुँदा सरकारको हिस्सा ६१ करोड ५७ लाख मात्रै छ । अपुग भएको ४ अर्ब २ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइने उल्लेख छ ।
बिनियोजित बजेटमध्ये सवारी साधन खरिदको लागि १८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदको लागि १० लाख, परामर्शदाता खर्चतर्फ २० करोड ३६ लाख र सडक तथा पुल निर्माणतर्फ ३ अर्ब ८३ करोड १५ लाख र जग्गा प्राप्तितर्फ ९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ । चालु आवमा ५ अर्ब १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुन अर्यालका अनुसार विदेशी दातृ निकायको ऋण सहयोग वा अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाहरुमा त्यस्ता निकायले नै परामर्शदाता शीर्षक अन्तर्गत बजेट बिनियोजन गरेका हुन्छन् ।
‘त्यस्तो रकम उनीहरुले आफै भुक्तानी गर्छन्, हामीले त्यसमा केहि भन्ने ठाउँ हुँदैन,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया