सुनचाँदीका गहनामा ओभरइन्भ्वासिङलाई मलजल, अर्को कार्पेट काण्ड निम्त्याउने जोखिम

काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदीको गहना निर्यातमा ठूलो चलखेल हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार बजेट भाषणमार्फत् सुन चाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई लाभ दिने घोषणा गरे ।

बजेट भाषणअनुसार सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

अर्थमन्त्रीको यो व्यवस्थाले निर्यात मूल्यमा ओभर इन्भ्वाइसिङ (अधिक बिजकीकरण) हुने सम्भावना बढाएको छ । अर्थात् १ अर्ब रुपैयाँको गहना निर्यात गरेर गहना व्यवसायीले ५० करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा अग्रिम प्राप्त गरेमा ५० करोड रुपैयाँकै सुन खरिद गर्न पाउनेछन् ।

बढी सुनचाँदी किन्न पाउने सुविधा पाउने भएकाले निर्यात हुने गहनाको मूल्य वास्तविक भन्दा निकै बढी देखिने गरी बिल बनाउने र बढी डलर भित्र्याएको देखाउन सक्ने बाटो खोलेको छ ।

यो व्यवस्थाले व्यवसायीलाई गहना निर्यात व्यवसायमा लाग्न मद्दत पुग्नेछ । तर, यसबाट ओभर इन्भ्वाइसिङि हुने कुरालाई शंकाको नजरले हेर्न सकिन्छ ।

यस्तो व्यवस्था गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले कार्पेट काण्ड नामको एउटा पुरानो काण्ड बिर्सेका छन् । यसैगरी कार्पेट काण्डको आधुनिक संस्करण देखिने गरी बोटो खोलेका हुन् ।

वि.सं. २०३० कै दशकको कुरा हो । सरकारले बोनस भौचर स्किम ल्याइयो । त्यसलाई इक्स्पोर्टर्स एक्सचेञ्ज र इन्टाइटलमेन्ट (ईईई) पनि भनिथ्यो । ईईईको मुख्य उद्देश्य व्यापार विविधीकरण गर्नु थियो । त्यसबेलासम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार करीब शतप्रतिशत भारतसँग मात्र हुन्थ्यो । वैदेशिक व्यापारलाई अन्य देशमा विस्तार गर्न बोनस भौचर स्किम ल्याइएको थियो ।

ईईई नीतिअनुसार कसैले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरे सोबापत प्राप्त विदेशी मुद्राबराबर रकमको आयात तेस्रो मुलुकबाट गर्न दिने भन्ने थियो । त्यसबेला गार्मेन्ट, पस्मिना, ऊनी गलैंचा उद्योगको लहर चलेको थियो । नेपालमा बनेको कार्पेट जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड आदि देशमा निर्यात हुने भएपछि कार्पेटको उत्पादन र विदेश निर्यात व्यापक मात्रामा भयो ।

सरकारी नीतिअनुसार जति मात्रामा निर्यात गरेको छ, सोही बराबर आयात गर्न पाए ।

तर, यसमा समस्या देखिन थालेको थियो । व्यापारीहरूले निर्यात रकम धेरै देखाउन अधिक बीजकीकरण गरे । अर्थात्, मानौं एक मिटर कार्पेटको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य १०० अमेरिकी डलर भए पनि निर्यात गरेको बिल चाहिँ ५०० डलरको बनाए ।

व्यापारीहरूको यस चालका कारण कार्पेट निर्यात गरेर प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा पनि सबै सिद्धिने गरी इन्भ्वाइस बनाएका थिए।
त्यसबखत कार्पेट निर्यातमा निर्यातकर्ताले प्रोत्साहनबापत बोनस पाउने हुनाले बढी बोनसका लागि व्यापारीले अधिक बीजकीकरण गरी निर्यात गरेका थिए ।

पूर्वसचिव दुर्गाप्रकाश पाण्डेयले आफ्नो पुस्तक ‘सरकारी सेवाको अनुभव’मा त्यसबखत कार्पेट निर्यातमा निर्यातकर्ताले प्रोत्साहनबापत बोनस पाउने भएकाले बढी बोनसका लागि व्यापारीले अधिक बीजकीकरण गरी निर्यात गर्न थालेको उल्लेख गरेका छन् । वास्तविक मोलभन्दा ५–६ गुणा बढी बीजकीकरण गरी राज्यकोषमा ‘चुना’ लगाइएको थियो । यसबारे तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै उपस्थितिमा दरबारमा छलफल हुँदा त्यतिबेलाका वाणिज्य राज्यमन्त्री डा. हर्क गुरुङले ‘डलर आइरहे पनि व्यापारमा विश्वास भएन’ भनेका थिए । राजाले चाहीँ ‘हाम्रो व्यापार भइरहेको छ, डलर आइरहेको छ भने अरू कुरा किन ?’ भन्दै बैठक टुंग्याएका थिए ।

कार्पेट निकासीको रकमको ४० र ६० प्रतिशत गरी दुई तरिकाले डलर साट्न बोनस पाउने व्यवस्था अनुसार बोनस बढी लिने उद्देश्य लिएर मालको निकासी गर्दा ओभर इनभ्वाइस गरी राष्ट्र बैंकमा बढी विदेशी मुद्रा जम्मा गर्ने कार्य केही व्यापारीले गरेका थिए ।

त्यतिबेलासम्म एकको ५/६ गुणासम्म ओभर इन्भ्वाइसिङ चलेको थियो ।

गलैंचा निर्यातमा अधिक बीजकीकरणको क्रियाकलाप २०३४ जेठ र असारमा बढी भएको थियो । राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त हुने प्रज्ञापनपत्रबाट अधिक बीजकीकरणको उग्ररूप देखिएपछि यसलाई ०३४ असार १६ मा रोकिएको थियो । दुई महिनामा ६ लाख २६ हजार ४९० अमेरिकी डलर आर्जन भएको थियो, जसमा अधिक बीजकीकरण २ लाख ५० हजार ६१२ डलर देखियो । गभर्नर कुलशेखर शर्माले २०३४ साउन २४ मा त्यस्तो काम नियन्त्रण गरेका थिए ।

कार्पेट काण्डको दोस्रो संस्करण निम्त्याउने खतरा

निर्यात रकमको ५० प्रतिशत आयात गर्न पाउने व्यवस्थाले गहना व्यवसायीलाई वास्तविक भन्दा ठूलो रकमको बिल बनाउन बल पुग्ने देखिन्छ । यसले कार्पेट काण्डको दोस्रो र भयावह रुप ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।