ऋणको दायित्वले थिचिदैँ सरकार, साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च विकास बजेटभन्दा बढी

काठमाडौं । ऋणको दायित्वले सरकारलाई वर्षेनी दबाब सिर्जना गर्दै गएको छ । विकास निर्माणको बजेटभन्दा बढी खर्च ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा गर्न थालेकाेले पनि सरकारलाई ऋणकाे दायित्वले थिच्दै गएकाे देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्ममा ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्नकै लागि ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको छ । यो वर्ष सरकारले ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीका गर्न ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

सरकारले विकास निर्माण गर्न छुट्याएको पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । यो बजेटबाट हालसम्ममा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि बनेको संविधान र त्यहाँ राखिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार आगामी आथिर्क वर्ष २०८२/८३ को लागि बजेट आउनै लाग्दा स्रोतको जोहो गर्ने प्रमुख एक आधार ऋण नै हुने छ ।

सरकारले हालसम्म लिएको ऋणको दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो ऋणमध्ये १२ खर्ब ६६ अर्ब आन्तरिक ऋण रहेको छ भने १३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बाह् ऋण रहेको छ । यो वर्ष सरकारले १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ ऋण थप गरेको छ । गत असारसम्ममा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको सरकारसँग यो वर्षको वैशाखसम्ममा यस्तो दायित्व बढेर २६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको देखिएको छ । यस्तो ऋण दायित्व कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा ४३ प्रतिशत ऋण पुगेको देखिएको छ ।

यो ऋणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा मात्रै २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गरिसकेको छ । यो वर्ष भुक्तानी भएको ऋणमा आन्तरकमा २ खर्ब १५ अर्ब र बाह्य ऋण ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको छ । यस्तो बजेटबाट सोमबारसम्ममा कुल बजेटमध्ये जम्मा ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

अझै सरकारले चालु आवका लागि ल्याइएको बजेटमध्ये ६ खर्ब ६१ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । जहिल्यै ठूलो बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्ने गरेको छ ।

चालु शीर्षकमा सरकारले अझै ३ खर्ब ३६ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । अन्य शीर्षकमा भन्दा विकासतर्फ अति कम बजेट विनियोजन गरेको भएपनि सरकारले त्यही छ खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत शीर्षकमा अझै सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गर्न बाँकी छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन प्रधानमन्त्रीले नै बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा खर्च हुन नसकेको बताए। पुनले भने ‘प्रधानमन्त्रीले नै चालु बजेटको खण्डन गर्दै हिँड्नुभएको छ, चित्त नबुझे मध्यावधी बजेट ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो ।’