टुक्रे आयोजना बजेटमा राख्न राजनीतिक दबाब, ३ करोडको सीमाले सहरी विकासको मात्रै १४ अर्बको आयोजना अलपत्र

तीन करोडभन्दा कमका टुक्रे आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा नराख्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक मापदण्ड लागू गरेसँगै पुरानाभन्दा नयाँ आयोजनाको प्रभावकारिता धेरै हुने अनुमानका साथ नयाँ बजेट आउने छ । योजना केन्द्रमा बस्ने र पैसा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समस्यालाई कम गर्नदेखि बजेट खर्च प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटको न्यूनतम सीमा तोकिने भएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले फागुन अन्तिममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना समावेश नगर्न मापदण्ड बनाएको थियो । आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१ जारी गरेर तीन करोड मुनिका टुक्रे आयोजनामा आयोजना बैंकमा नराख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोजनाको पहिचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण गरेर अनलाइन सिस्टममा राख्ने र कार्यान्वयन गर्न योग्य आयोजनाको विवरण भएको ‘आयोजना बैंक’मा रहेन व्यवस्था छ । यो वर्षका लागि आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना मात्रै ‘आयोजना बैंक’मा राख्ने मापदण्ड बनाएको छ ।

आयोगले तयार पारेको मापदण्ड विपरीत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड भन्दा कमका आयोजना राख्न राजनीतिक नेतृत्वबाटै दबाब आइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा दिनहुँजसो राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति र निकायको बाक्लो उपस्थित भइरहेको छ । उनीहरुलाई आआफ्नै क्षेत्रमा बजेट राख्न र उपयुक्त आयोजनालाई महत्व दिन भन्दै दबाब दिने काम भइरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजना बजेटमा राख्न र पार्ने विषयलाई दबाब नभएर सुझावका रुपमा अग्रहण गर्ने काम भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजना पनि राख्नुपर्ने गरी सुझाव आइरहेको छ । त्यस्तो सुझावलाई समेट्न अर्थमन्त्रीले अधिकतम प्रयास गर्ने भन्दै आगन्तुलाई पठाउने गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न निकायबाट आएको सुझाव ग्रहण गर्दै बजेट निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको स्पिरिट पनि संघीयताको मर्मत अनुसार काम गर्ने र सोही अनुसारको बजेट विनियोजना गर्ने भन्ने मै छ । अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न निकायबाट तीन करोडको सीमा राख्न हुँदैन भनेर आएको दबाब भन्दा पनि यसलाई सुझावका रुपमा लिइएको अर्थाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खानेपानी, पर्यटन र खेलकूद मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा चाहिँ ३ करोडभन्दा कम कमको पनि हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । अरु विकासे मन्त्रालय र पूर्वाधारका आयोजनाको हकमा भने तीन करोड रुपैयाँ माथिका मात्रै आयोजनामा बजेट राख्ने गरी काम भइरहेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा विगतमा जस्तो टुक्रे योजना नपर्ने गरी बजेट बनाउनकै लागि बजेटको सीमा तोकिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ । आयोगका सूचना अधिकारी दिबाकर लुईटेल आयोगले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार नै तीन करोडभन्दा ठूला आयोजना मात्रै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म ७ हजार वटा आयोजना ‘आयोजना बैंकक’मा प्रविष्ट भइसकेका छन् । आयोजना बैंकमा तीन करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्ट गर्न मन्त्री तथा सांसदहरुको दबाव आइरहेको छ । मापदण्ड नपुगेको आयोजना प्रविष्ट नै गर्न नमिल्ने भएकोले विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष बजेट बनाउँदा आयोजना छनोटमा सहज हुने अनुमान पनि श्रेष्ठको छ ।

श्रेष्ठले संघीय कार्यक्रम तीन करोड भन्दा माथिका मात्रै आयोजना राख्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै भइरहेको छ । विगतका वर्षहरुमा कुरा मात्रै हुने भएपनि यो वर्ष भने मापदण्डमै राखेर बजेटको न्यूनतम सीमा तोकेकोले पनि राजनीतिक रुपमा दबाब आउनु स्वभाविक भएको बुझाइ श्रेष्ठको छ ।

आयोजना बैंकमा सबैभन्दा धेरै सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जासहितका मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना समावेश छन् । यसमध्ये सहरी विकासका आयोजना २ हजार वटा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका छन । खानेपानी मन्त्रालय अन्गर्ततको २ हजार वटा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार वटा आयोजना बैंकमा समावेश परेको परेको छ ।

सहरी विकासको मात्रै १४ अर्बका आयोजनाले बजेट नपाउने
सहरी विकास मन्त्रालयका मात्रै करिब १४ अर्ब रुपैयाँका आयोजना यस वर्ष ‘आयोजना बैंक’मा पर्नबाट बञ्चिन भएसँगै बजेट नपाउने भएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाले बजेट नपाउने भएसँगै यो वर्ष पूरा हुन नसकेका आयोजना अधुरै हुने छन् ।

ती आयोजनालाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वीकार गरेर बजेट दिए अगाडि बढ्न सक्ने अन्यथा अहिलेकै आयोजना बैंकको मापदण्ड अनुसार भने धेरै साना आयोजना अधुरो हुने छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को लागि ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट पाएको छ । यस्तो बजेट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको थियो । सहरीको बजेट बढ्नुमा टुक्रे आयोजना धेरै हुनु पनि एउटा कारण हो ।

देश संघीयतामा गएपनि योजना केन्द्रमा र खर्च गर्न सक्ने तल्ला तहमा गएका कारण बर्षेनी सरकारको बजेट खर्चमा संकुचन आइरहेको उल्लेख छ । संघीयताको मर्म अनुसार चलाउन पनि तीन करोड भन्दा कमका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने नीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालेको उल्लेख छ । यस्तो नीति आगामी आवको बजेटबाट कडा रुपमा लागू गर्न खोजिएको हो ।

वर्षेनी सिलिङभन्दा धेरै बजेट माग आइरहेको भएपनि सबैलाई समेट्न नसक्दा न्युनतम सीमा तोक्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकास सिंहले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष पनि तीन करोड रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजनालाई मात्रै बजेट राख्ने भनिएपनि साना आयोजनाको माग र दबाब भने कम भएको छैन् ।