विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा आयोजना गर्ने पहिलो लगानी सम्मेलनमा १७१ वटा परियोजना प्रस्तुत हुँदै छन् । ति परियोजनामा १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ अर्ब लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया र भारतका लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशका प्रतिष्ठित उद्योगपतिहरुको सहभागीता रहने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइरालाले जानकारी दिए ।
सम्मेलनका लागि लगानीका विभिन्न आठ क्षेत्र पर्यटन, कृषि, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार, आइटी, स्वास्थ्य,पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रका १० करोड माथिका १७१ परियोजना सोकेसिङ गरिएको र ति परियोजनाबाट १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड लगानी भित्र्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै कोइरालाले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजना मध्ये दुई दर्जन बढीमा तत्काल एमओयू हुने तयारी रहेको दाबी गरे ।
‘धेरै लगानीकर्ताहरुसँग बारम्बार छलफल र वार्ता भइरहेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसमध्ये दुई दर्जन परियोजनामा तत्काल एमओयू गर्ने तयारी गरिएको छ ।’
प्रदेश सरकारले ति परियोजनालाई सफल पार्न अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा कानून संशोधन गरेको छ । कानून संशोधनले प्रस्तावित परियोजनामा लगानी गर्दा आइपर्ने सबै झन्झट र अवरोधको अन्त्य हुने सरकारको दाबी छ ।
सरकारले सार्वजनिक साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०७७, प्रदेश औधोगिक व्यावसायिक ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ सम्मेलनका लागि अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको प्रदेशका कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी लगानी सम्मेलनकालागि भूमी सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले आउँदो बर्खे अधिवेशनमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने, ‘संघीय सरकारले पनि कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका लागि केही कानून संशोधन गरेको र प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप केही कानून संशोधनका लागि संघीय सरकारसँग पहल र समन्वय भइरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने भनिएको सम्मेलनमा विभिन्न ६ वटा विषयगत छलफल हुने तयारी छ । कृषि र पर्यटनमा कोशी प्रदेशको संभावना, औधोगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र उर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र संभावना लगायतका विषयमा छलफल हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले जानकारी दिए ।
सम्मेलनकालागि सोकेसिङ गरिएका सवै परियोजना निजी क्षेत्रबाट छनोट भएर आएका योजना भएको बताएर प्राधिकरण र प्रदेश सरकारको वचाउ गर्दै कोइरालाले ति सवै परियोजना सार्वजनीक निजी साझेदारी (पिपिपि) अनुरुप कायान्वयन हुने बताए।
प्रदेश सरकारले दशकदेखि सुरु गरेर झण्डै ४० करोड दोहन भइसकेपछि निर्माण असफल भएको प्रदेशको गौरवको योजना भनिएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका लागि दुई अर्ब, व्यक्तिले सञ्चालन गर्दै आएको गोकुलम रिसोर्टका नाममा २५ करोड लगानी भित्र्याउने लगायतका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, दलका नेताहरुको स्वार्थसँग जोडिएका ७१ वटा परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुन गर्ने तयारी गर्दा १२ वर्षदेखि बन्द रहेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिललाई वेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सोकेसिङ गरिएका ७१ मध्ये ७० परियोजना निजी क्षेत्रका हुन् । कोइरालाले भने, ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर चाँही प्रदेश सरकारको परियोजना हो । यो योजनामा एमओयू गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म भएको खर्च सरकारलाई फिर्ता गर्ने सहमतिमा मात्र एमओयू हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया