विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते पहिलो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यसमा १० करोड माथिका ७० भन्दा बढी परियोजनाका नाममा झण्डै पौने दुई खर्ब लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यसका लागि प्रदेश लगानी प्राधिकरणले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने पर्यटन क्षेत्रका १५, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १४, कृषिका ९, उद्योगका ९, ऊर्जाका ३, सूचना प्रविधि क्षेत्रका २ र फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रका २ सहित ७० भन्दा बढी परियोजना सोकेसमा राखिसकेको छ ।
तर, प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलनले प्रजातन्त्रका लागि पहिलो विगुल फुकेको र पछिल्लो राजनीतिका शीर्ष नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको यहाँको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि परियोजनामा समेटेर सोकेसमा नराख्दा त्यस क्षेत्रका वासिन्दा निराश छन् ।
विसं १९९३ मा स्थापना भएको यो मिल मुलुककै पहिलो उद्योग हो । २०४६ सालयता राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकार परिवर्तनसँगै सञ्चालक समिति फेरिने रोगले यो मिल १२ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । मिल पूर्ण क्षमतामा चल्दा दैनिक ४५ टन जुटका सामग्री उत्पादन गर्ने र विराटनगर वडा नं १५ र १६ मिल्स एरिया सहित आसपासका ५ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिँदै आएको थियो ।
सम्मेलनमा लगानी सम्झौता गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विगतमा असफल भएका कैयौँ योजना सहित मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायत राजनीतिक दलका नेतासँग जोडिएका योजनालाई परियोजनाका रूपमा समेटेर सोकेसमा राखेको छ । मिल क्षेत्रका नागरिक अगुवा किशोरबहादुर शाहीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सरकारले लगानी सम्मेलनमा ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिललाई नसमेट्नु आफैँमा हास्यास्पद छ ।’
विराटनगर मिलसँग सरोकार राख्ने मिल्स एरियाका वासिन्दाले मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीलाई भेटेर मिल सञ्चालनका लागि लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनामा यो मिललाई पनि समेट्न आग्रह गरेका छन् । शाहीले भने, ‘सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने योजनामा यो मिललाई नसमेटिए मिल्स एरिया क्षेत्रका वासिन्दाले सम्मेलन स्थल घेराउ गर्ने तयारी गरेका छन् ।’
प्रदेश सरकारले दशकदेखि सुरु गरेर झण्डै ४० करोड दोहन भइसकेपछि निर्माण असफल भएको प्रदेशको गौरवको योजना भनिएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका लागि दुई अर्ब, व्यक्तिले सञ्चालन गर्दै आएको गोकुलम रिसोर्टका नाममा २५ करोड लगानी भित्र्याउने लगायतका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, दलका नेतासँग जोडिएका ७० वटाभन्दा बढी परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। मिल्स एरियाका अर्का अगुवा किशोर सुब्बाले भने, ‘विराटनगर जुट मिलबाट तत्काल कसैलाई व्यक्तिगत लाभ हुने स्थिति नहुँदा सञ्चालनका लागि सोकेसमा समेत राखिएन ।’
विराटनगर जुट मिल प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सुरुआती आन्दोलन गर्ने थलोका रूपमा पनि चिनिन्छ । विसं २००३ र २००७ सालमा यही मिल परिसरमा भएको मजदुर आन्दोलनबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको मात्र होइन, प्रजातन्त्रको उद्गम स्थल समेत मानिन्छ ।
दशकदेखि पूर्ण रूपमा बन्द मुलुकको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल बन्द भएसँगै महानगरको मिल्स एरिया क्षेत्र उजाड बनेको छ । मिल सञ्चालन हुँदा आसपासका अढाई हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । मिल बन्द भएपछि उनीहरूको रोजगारी गुम्यो । डेढ दशकसम्म मिलमा जनसम्पर्क अधिकारी रहेका स्थानीय किशोर सुब्बाले भने, ‘मिल सञ्चालन हुने हो भने यहाँ रोजगारीका अवसरको सृजना भएर युवा पलायन रोकिने थियो ।’
पटक–पटक बन्द र सञ्चालन हुँदै आएको मुलुककै पहिलो उद्योग यो जुट मिल पछिल्लो पटक २०७१ असोजदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । यो उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको आवश्यक तयारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पछिल्लो पटक राजेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा विराटनगरका टीकाराज ढकाल, मुकुन्द नेपाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र वाणिज्य कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएको छ । तर, समितिले मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरेको छैन।
प्रदेश सरकारले मिल सञ्चालनका लागि लगानी सम्मेलनमा समेट्नुपर्ने थियो, तर समेटेन। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कार्कीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘प्रदेश सरकारले यसबारे समितिसँग एक शब्द पनि सोधपुछ गरेन ।’ आफूलाई संघीय सरकारले मिलको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, साधारण सभा गर्ने र लेखा परीक्षण गराउने मात्र जिम्मेवारी दिएको कार्कीले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने आफ्नो योजनामा यो मिल पनि समेटेको भए निजी क्षेत्रले यो मिल सञ्चालन गर्ने सम्भावना थियो ।’
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने योजनामा विराटनगर जुट मिल नपरेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘यो विषयमा कसैले पनि ध्यान दिएन । अन्तिम समयमा स्थानीयवासीले जुट मिललाई पनि समेट्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।’ उनका अनुसार सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने ७० भन्दा बढी योजनाको सोकेसिङ भइसकेको छ । सम्मेलनमा झण्डै पौने दुई खर्ब लगानी भित्र्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको कोइरालाले क्लिकमाण्डुलाई जानकारी दिए ।
सरकारले सञ्चालक समिति गठन गर्नु अघि यो मिल सञ्चालनप्रति चासो राख्दै भारतको टाटा–बिडला कम्पनीले मिलका मेशिनरी सामान र भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन गरेर फर्किएको थियो । उक्त कम्पनीले मिलका मेशिनरी सामानमध्ये ७२ प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन निकालेको थियो ।
यसअघि २०६८ मा भारतकै अर्को औद्योगिक समूह विनसम इन्टरनेशनलले सरकारलाई वार्षिक १ करोड ३५ लाख भाडा तिर्ने सर्तमा २५ वर्षका लागि लिजमा सञ्चालन गरेको थियो । तर, सरकारले शर्त अनुसार मिलमा विद्युतको ३३ केभी प्रसारण लाइन जडान गर्न नदिएपछि विनसमले १६ महिनापछि मिल बन्द गरेको थियो । त्यसअघि यो मिल गोल्छा अर्गनाइजेशनले डेढ वर्ष भाडामा चलाएको थियो ।
विसं १९९३ मा स्थापना भएको यो उद्योग २०४८ सालयता पटक–पटक बन्द हुने र चल्ने क्रममा २०७८ सालदेखि सञ्चालक समिति विहीन थियो । ९३ हजार ७५० कित्ता शेयर रहेको यो मिलमा सरकारको ६८ प्रतिशत शेयर छ । यो उद्योगको नाममा विराटनगरमा साढे ६८ विघा र झापाको दमकमा साढे ९ कठ्ठा जमिन छ ।
२०४८ अघिसम्म दैनिक ४५ टन जुटका तयारी सामान उत्पादन गर्दै आएको यो मिलमा राजनीतिक नियुक्ति लिने सञ्चालक समितिका कारण मिल रुग्ण हुँदै गएको थियो । मिलका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख तरानाथ तिम्सिनाका अनुसार, २०६६ सालमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अशोक पोखरेलको पहलमा सरकारबाट ५६ करोड रकम निकासा गरेर अढाई हजार मजदुर तथा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिएर बिदाइ गरिएको थियो।
त्यसपछि २०६८ सालमा भारतको औद्योगिक समूह विनसम इन्टरनेशनलले सरकारलाई वार्षिक १ करोड ३५ लाख भाडा तिर्ने सर्तमा २५ वर्षका लागि लिजमा सञ्चालन गरे पनि उसले २०७१ असोजमा मिल बन्द गर्यो ।
२०४८ साल यताका सरकारले पटक–पटक सञ्चालक समिति फेरिनु, मिललाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्रको रूपमा प्रयोग गरिनुले मिलले अस्तित्व गुमाउन थाल्यो । मिलको तथ्यांक अनुसार २०४८ सालदेखि हालसम्म १९ पटक सञ्चालक समिति परिवर्तन भएको छ ।
२०५२ सालअगाडि मिल वार्षिक २८ करोड नाफामा थियो । त्यसबेला दैनिक ४५ टन उत्पादन हुन्थ्यो । मिल राजनीतिक भर्तिकेन्द्रमा परिणत भएपछि दैनिक उत्पादन घटेर १५–२० टनमा झर्यो।
पछिल्ला अध्यक्षहरूमध्ये सुवोधराज प्याकुरेल, बद्रीप्रसाद घिमिरे, केशवप्रसाद अधिकारी, केदार कोइराला, दिलीप धाडेवाल, केशवप्रसाद गौतम, हरि घिमिरे, निर्मल व्यास, जीवन नेपाल, मनोज उपाध्याय, गोविन्द कुसुम, फुलकुमार लाववनी, मुकुन्दप्रसाद नेपाल, अशोक पोखरेल लगायत थिए ।
२०७२ मा तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको सिफारिसमा निलहरी काफ्ले अध्यक्ष भए । उनको पालामा उद्योगभित्रका पुराना सामग्री र सरकारको नाममा रहेको शेयर बिक्री भयो । काफ्लेले बिक्री गरेका ३५ हजार शेयरलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्वीकृति नदिएपछि उनले बसन्त वनलाई अध्यक्ष बनाएर आफू प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि मिल पुनः बन्द भयो ।
काफ्ले र वनको कार्यकालमा नियुक्त गरिएका ४१ जना कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब तथा सेवा सुविधा पाएका छैनन् । कर्मचारी सेवा सुविधा, विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋण लगायत हाल मिलको कुल दायित्व करिब ५ अर्ब पुगेको तिम्सिनाले बताए । मिलको नाममा करिब १६ करोड कर, मालपोत, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एशियाली विकास बैंक र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ऋण छ।
प्रतिक्रिया