४० करोड दोहनपछि गौरवको आयोजनाबाट प्रदेश सरकारले हात झिक्यो

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले झण्डै ४० करोड रुपैयाँ दोहन भइसकेपछि ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ भनिएको कोशी ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’बाट हात झिकेर अब निजी क्षेत्रको जिम्मा लागाउने निर्णय गरेको छ।

२०७७ सालदेखि निर्माणाधीन यो आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणदेखि निर्माण सुरु हुँदासम्म करोडौंको चलखेल भएको गुनासो व्यापक रूपमा फैलिएको छ । यही आयोजनाका नाममा झण्डै ४० करोड दोहन भइसकेपछि अब निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग लिन लागेको हो ।

हालै मात्र प्रदेश सरकारले यो आयोजना आफ्नै बलबुतामा सम्भव नहुने ठहर गर्दै वैशाख १८ र १९ गते हुने भनिएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर आयोजनालाई सोकेशमा राखेको छ। सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले यो आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब रुपैयाँ निजी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–५ मा २०६५ सालको कोशी बाढीले बगर बनाएको स्थानीयको १८ विघा जग्गा खरिद गरेर शेरधन राई नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकारले यस आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखी निर्माण सुरु गरेको थियो । आयोजनाका नाममा ४ विघा ऐलानी जमिन पनि समावेश गरिएको छ।

त्यसबेला प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए भने हालका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, जगदिश कुसियत पर्यटन मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङबो अर्थ मन्त्री थिए।

२०६५ सालमा कोशीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर वस्तीमा बाढी पस्दा हाल निर्माणाधीन सेन्टरको जमिन बगरमा परिणत भएको थियो । त्यसबेलाका पर्यटनमन्त्री कुसियतले आफन्तको समेत समावेश रहेको १८ विघा १२ कठ्ठा १२ धुर जमिन प्रदेश सरकारलाई ५ करोडमा खरिद गराएर आयोजना अघि बढाइएको थियो।

आयोजनाका नाममा तत्कालीन मन्त्री कुसियतले कोशी बाढीले बगर बनाएको आफ्नो जमिन महँगो मूल्यमा बेच्ने काम मात्र गरेको स्थानीयको आरोप छ । अन्यथा, यस्तो आयोजना त्यहाँको भौगोलिक र प्राविधिक औचित्यविहीन देखिन्छ । ‘त्यतिबलाका मन्त्रीले बाढीले बगर बनाएको आफ्नो र आफन्तको जग्गा कोशी सरकारलाई महँगोमा बेचे,’ एक स्थानीयले प्रश्न गरे, ‘गाडी चालक र यात्रु जतिसक्दो चाँडो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई गाडी रोकेर नुहाउने र सुत्ने फुर्सद होला त ?’

आयोजनाका नाममा जमिन खरिद गर्दा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै आलोचना पछि प्रदेश सरकार केही समय आयोजनाबाट पछि हटेको थियो । बाढीले बालुवा थुपारेर बगर बनाएको जमिन सस्तोमा खरिद गरेर त्यसलाई महँगो दरभाउ देखाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

हाल रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका नाममा २२ विघा १२ कठ्ठा १२ धुर जमिन रहेको छ । उक्त जमिनमा पहिलो चरणमा रेस्टुरेन्ट, हेल्थ पोस्ट, पेट्रोल पम्प र प्रहरीबिट निर्माणका लागि २०७७ मा कविन्द्र नवसृजनशील जेभीसँग प्रदेश सरकारले ३३ करोड ६० लाख ६१ हजार २०१ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त काम आगामी असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने निर्माण व्यवासयी कविन्द्र मर्हजनले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणमा कार्यशाला भवन, ७ तले बिजनेस कम्प्लेक्स, गार्ड हाउस, विज्ञापन बोर्ड, आपतकालीन उद्धार उपकरण भवन, डुङ्गा बिहार क्षेत्र, पिकनिक स्थल, स्विमिङ पुल, फुटपाथ, फोहरा र सिँढी, ओभरब्रिज, रेस्टुरेन्ट, ट्राफिक रेस्टुरेन्ट लगायत संरचना निर्माण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

दोस्रो चरणको अनुमानित लागत १ अर्ब ५० करोड ५५ लाख १३ हजार ९५१ रुपैयाँ छ। निर्माण व्यवसायी मर्हजन भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको बजेटले यस चरणको काम धान्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको सहयोग स्वाभाविक भएको हो । यो प्रदेशको वार्षिक बजेटमा झण्डै ३५ अर्ब घाटा रहेको छ।’

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी केदार रिजालले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सेन्टर निर्माण प्रस्ताव गरेका थिए । लामो दूरीका सवारीसाधन चेकजाँच गर्ने तथा चालक र यात्रुलाई ताजगी दिने उद्देश्यले यो प्रस्ताव ल्याइएको थियो ।

डीआईजी रिजालले सामान्य प्रस्ताव ल्याए पनि तत्कालीन कानून मन्त्री कार्कीले यसलाई बृहत संरचनाको रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । पर्यटन मन्त्री कुसियतको समेत सहकार्यमा जग्गा खरिददेखि विशाल संरचना निर्माणसम्मको योजना अघि बढाइएको थियो।

हालका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्की कानूनमन्त्री भएका बेला यस आयोजनाको सुरुआत भएको हो । अहिले उनले नै निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको जिम्मा दिने तयारी गरेपछि व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

आयोजना सञ्चालनका लागि इनरुवामा छुट्टै कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको थियो । २०७५ माघमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । ९औं तहको आयोजना अध्यक्षसहित १० जनाको दरबन्दी कायम गरिएको कार्यालय सरकार फेरिएपछि खारेज गरिएको थियो। राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनेपछि आयोजनाको जिम्मा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङलाई दिइएको थियो ।

त्यसबेला आयोजना अलपत्र पारिएको भन्दै कार्की र राईले प्रदेशसभा बैठकमा बिरोधसमेत गरेका थिए। राई नेतृत्वको सरकारले सीमित पूर्वाधार बनाउने योजना ल्याएको थियो। कार्की दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बनेपछि फेरि आयोजना बृहत बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यालय भने पुनः सञ्चालन गरेनन्।

प्रदेश सरकार आफैंले आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि निजी क्षेत्रको सहयोग लिन थालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले स्वीकार गरिसकेका छन्।

वैशाख १८ र १९ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरसमेत समावेश गरिएको छ। सम्मेलनमा ५४ वटा आयोजना प्रस्तुत गर्दै १ खर्ब ३९ अर्ब ३० करोड ५२ लाख लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको लागि मात्र २ अर्ब लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सुरुमा केवल लामो दूरीका सवारी चालकलाई विश्राम दिने स्थानका रूपमा सुरु गरिएको परियोजना पछि पेट्रोल पम्प, भ्युटावर, स्विमिङ पुल, रेस्टुरेन्ट, बोटिङ, प्रहरी पोस्ट आदि संरचनासहितको बृहत परियोजनामा परिणत भयो । खर्च बढ्नेगरी प्रस्ताव ल्याउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको समर्थनले धेरै बजेट खर्च भएको स्रोतले बताएको छ।

‘जेनेरल प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउने सहमति भए पनि, ठूला संरचना बनाउने गरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री र मन्त्री नै लागे,’ स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक चलखेलकै कारण यो आयोजनाको सुरुआत नै गलत थियो भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भइसकेको छ।’