काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । यो आयोगले हालै सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगले कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कृषि पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
उक्त रकम कोल्ड स्टोरेज सुविधा, ग्रेडिङ्ग र संकलन केन्द्र निर्माण, कृषि सडकलगायत यातायात पूर्वाधारसहित बजार पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत ग्रामीण सडक सञ्जाल र यातायात पूर्वाधार सुधार गरि बजारमा कृषि उत्पादनको ढुवानीलाई सहज बनाउने तथा उत्पादन र ढुवानी कुशलतापूर्वक गर्न ग्रामीण संकलन केन्द्र स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
पञ्चायतकालमा कृषि क्षेत्रको लागि नेपालको कूल बजेटको झण्डै ३५ प्रतिशत बजेट उपलब्ध हुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा कूल बजेटको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बिनियोजन हुँदा चाहेर पनि कृषिको उत्पादन बृद्धि गर्न नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाई छ ।
सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेका वस्तु खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा खरिद गरिएको उत्पादनहरुको भण्डारण, बिक्री वितरण सहज बनाउन खाद्य तथा व्यापार कम्नपी लिमिटेडको स्वामित्वमा प्रत्येक प्रदेश केन्द्रमा र उत्पादन सघनताका आधारमा अन्य स्थानमा गोदाम घर र बिक्री कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने आयोगले औंल्याएको छ ।
स्थानीयस्तरमा पालिकाले स्थानीय खाद्यान्न बैंक सञ्चालन गरी किसानसँग भाडा लिएर कृषि उपज आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिदैं आयोगले कृषि सम्भावनाको उच्च उपयोग गर्न भूमिलाई हिमाली क्षेत्र, चुरे क्षेत्र र तराई क्षेत्रका लागि पृथक भू उपभोग योजना कार्यान्वयन तत्काल तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
हाल विद्यमान भू उपभोग ऐन २०७६ ले १० जग्गालाई १० भागमा वर्गीकरण गरेको छ । जमिनलाई कृषियोग्य जमिन, आवासयोग्य जमिन, औद्योगिक जमिन, अनौपचारिक जमिन र अन्य जमिन गरी जम्मा ५ भागमा मात्र भूमिको वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुने आयोगको ठहर छ ।
‘जुन उद्देश्यको लागि वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो बाहेक अन्य प्रयोजनमा जग्गा किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘अहिले स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था भएपनि जग्गा वर्गीकरणमा बैज्ञानिक विधि अवलम्बन भएको छैन । त्यसको लागि संघीय सरकारले नै वर्गीकरणको सिद्धान्त तय गरिदिने र त्यसको आधारमा स्थानीय तहले ६ महिनाभित्र वर्गीकरण सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’
आयोगले जग्गा खण्डिकरण रोक्न र चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरणलाई प्रोत्साहनका लागि तीन तहकै सरकारले कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको न्यूनतम तोकिएको प्रतिशत छुट्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
आयोगले बाँझो कृषि जमिन उपयोग गर्न भूमि ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार भूमी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउनका साथै जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति न्यून गर्न बाँझो जग्गामा अतिरिक्त कर लगाउन सरकारलाई सुझाएको छ । यस्तै सहकारी र सामुदायिक खेती गर्नेलाई अनुदान र कर छुटको व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ ।
कृषि क्षेत्र सुधार गर्न सिंचाईको पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक
आयोगले नेपालको कृषि क्षेत्र सुधार गर्न सिंचाई प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
आयोगले निर्माणाधिन रानी जमरा कुलरिया, बवईजस्ता आयोजना यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, सिँचाइको उच्च सम्भावना भएको स्थानमा सतह सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने, पानी सञ्चयका लागि पोखरी र ताल निर्माण गर्नुपर्ने र अन्तर जलाशय स्थानान्तरण योजना अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
यस्तै तराईको जमिन र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सिँचाईको सम्भावना उपयोग गर्न चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै थोपा सिँचाई, स्प्रिङ्कल–सिँचाई प्रवद्र्धनका लागि किसानलाई अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सिँचाई प्रणालीको नियमित मर्मत सम्भार र विपद्जन्य घटनाका कारण क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणालीको मर्मतका लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
प्रमुख वालीहरुको राष्ट्रिय समर्थन मूल्य
आयोगले प्रमुख कृषि बाली धान, मकै, गहुँ, चिया र अलैंचीको लागतका आधारमा वर्षेनी उक्त बाली लगाउने सामान्य समयको कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै राष्ट्रिय समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसका लागि एउटा चक्रवर्ति कोष खडा गर्नुपर्ने र उक्त कोषमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट वर्षेनी रकम जम्मा गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
किसानलाई मूल्य स्थिर गर्न र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता प्रदान गर्न अनुवन्ध खेती (करार खेती) र बाली लगाउनु पूर्व बजारको माग अनुरूप त्यस्ता अनुबन्धको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
सूचना प्रणालीमा आधारित कृषि आयोगले अबको कृषि सूचना प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।
बजार सम्बन्धी सूचना र जानकारीमा पहुँच पुर्याउन मोबाइल एप्स, एसएमएस र अन्य माध्यमबाट किसानहरूलाई मूल्य, माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
कृषि बजारको बिचौलियालाई नियमन दायरभित्र
किसानको मोलतोल गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउन प्रमुख बजार केन्द्रमा किसान सहकारी र स्थानीय तहको सहकार्यमा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने निश्कर्ष आयोगको छ ।
यसका साथै कृषि बजार नियमन गर्न ऐन जारी गर्नुपर्ने र बजारमा रहने मध्यस्थकर्ता(बिचौलिया) लाई नियमनको दायरामा समावेश गर्न उनीहरुको दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
कृृषि कर्जामा सानादेखि मझौला किसानको पहुँच पुगेन
खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि कृषि कर्जामा निर्वाहमुखी, साना किसान, मझौला किसान र सिमान्तकृत किसानको पहुँच नपुगेको स्वीकार गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत कृषिमा संलग्न घरपरिबारमध्ये १२ प्रतिशतको मात्र कृषि कर्जामा पहुँच रहेको औल्याएको छ ।
‘कुखुरापालनलगायत व्यवसायिक पशुपालन र नगदेवाली खेतिमा कृषि कर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएपनि उपलब्धता साँघुरो रहेबाट समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्युन रहेको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘साना तथा मझौला कृषि उद्यमीको वित्तीय संस्थामा पहुँच कमजोर छ । कूल किसानमध्ये करिब ४ प्रतिशतमात्र कृषि बीमा आवद्ध छन् । कृषि बीमामा आवद्धमध्ये ८४ प्रतिशत पशुपालक, ८ प्रतिशत खाद्यवाली उत्पादक र ५ प्रतिशत कुखुरापालक छन् ।’
निर्वाहमुखी र साना किसान तथा सिमान्तकृत समुदायका किसानको वित्तीय साधनमा पहुँच पुर्याउन बैक तथा वित्तीय संस्थाले किसानका सहकारीलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने र सहकारी मार्फत किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै आयोगले किसानको हकमा क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने र उक्त क्रेडिट कार्डको सहयोगमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।
किसानलाई आफ्नो उत्पादन गोदाम घर र भण्डारण गृहमा राखेपछि सम्बन्धित सञ्चालकबाट जारी हुने निस्सा (गोदाम रसिद) को आधारमा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
यसका साथै कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आयोगको निश्कर्ष छ ।
सरकारबाट प्रदान हुने अनुदानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राज्य सुविधा परिचय पत्रको प्रयोग गर्ने र यसरी प्रदान गरिएको राज्य सुविधा परिचय पत्रलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरी दोहोरो नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यहि परिचय पत्रको आधारमा राज्यले प्रदान गर्ने सुविधासहित मल, बीउ, कर्जा तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राज्यले उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रकारका अनुदान इनपुटको आधारमा भन्दा उत्पादन र कार्यसम्पादनको आधारमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्ता अनुदान पनि एकद्वार प्रणाली मार्फत स्थानीय तहबाट मात्र प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
किसानलाई सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा लगानी गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकमा कृषक कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने र यसमा सदस्य किसानबाट सदस्यता शुल्क र वार्षिक शुल्क जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै अयोगले यसमा केही वर्षसम्म तीनै वटै तहले वार्षिक बजेटबाट रकम निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
यस्तै हालसम्म कृषि लघुबीमामा सरकारले व्यहोर्ने गरी घोषणा गरिएका कार्यक्रमको लागि निकासा हुन बाँकी रकम तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको भनाई छ ।
कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्न मापदण्ड विकास गर
आयोगले कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने गुणस्तर निर्धारण गर्न आवश्यक मापदण्ड विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ । निर्यातजन्य कृषि उपजको उत्पादनमा संलग्न किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी मापदण्ड र बजार पहुँच सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न किसानलाई गुणस्तर नियन्त्रण र उत्पादनपछि ह्यान्डलिङ अभ्यास बारे तालिम प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
निर्यातजन्य बालीको सघनताका आधारमा प्रयोगशाला र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्न पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक जैविक प्रमाण पत्र जारी गर्ने संस्थागत प्रबन्ध गर्नुका साथै प्रमुख भन्सार विन्दु र अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा स्यानिटरी र फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड पालना हुने गरि शीत भण्डार स्थापना तथा ढुवानीका लागि डेडिकेटेड कोरिडर विकास गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
यसका साथै प्रमुख भन्सार विन्दूहरुमा प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको नेपाल प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गरी प्रयोगशालालाई प्रत्यायन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उक्त आयोगले सुझाव दिएको छ ।
चिया, अलैचि, अदुवा, सुन्तला, अकबरे खुर्सानीजस्ता उच्च निर्यात संभावनयुक्त कृषि उपजहरुको भौगोलिक पहिचान कायम गर्ने र आयात हुने कृषि उपजको भन्सार महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
कृषि वस्तुको आयात अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्थामा गैर भन्सार उपाय खासगरी कृषि र वनस्पति तथा पशुको आयात अनुज्ञापत्र जारी गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशुसेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयमार्फत कडाइ गरी आयात हुने कृषि उपजको गुणस्तरको मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
कृषि उपजको आयात प्रयोगशाला रहेका ठूला भन्सार विन्दूबाट मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
खनाल नेतृत्वको आयोगले कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क) को पुनर्संरचना गरी सरकारको कृषि अनुसन्धान विभागको रुपमा स्थापना गर्नुका साथै पशु विज्ञान अनुसन्धान, बागवानी अनुसन्धान, मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यसका साथै कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेटसमेत बिनियोजन गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
मुस्ताङलगायतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा २ हजार ५०० मिटरभन्दा माथि जैविक मल प्रयोग गरि उत्पादन हुने उच्च पौष्टिक गुण भएका कृषिजन्य उत्पादनलाई हिमायलन सुरपरफुडको ब्राण्डिङ् गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगमा निजि क्षेत्रको लगानी उल्लेख अभिवृद्धि गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्र मैत्री लगानी नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
प्रतिक्रिया