काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहेको छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, स्रोतको चाप, निजी क्षेत्रमा देखिएको उदासिनता र न्युन विकास खर्च जस्ता समस्या देशले खेपिरहेको अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ भन्ने चासो सर्वत्र देखिन्छ ।
बजेटकै सम्बन्धमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औपचारिक रुपमै मन्त्रालयमको बैठकमा बजेट हस्तक्षेपकारी र यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा बजेट पाएर पनि काम गर्न नसकेका, टुक्रे आयोजना, लगानीका आधारमा लाभ दिन नसक्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, प्रजेक्ट बैंककमा नपरेकालगायत आयोजनामा यसपटक बजेट नदिइने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
संघीय महत्वका आयोजना मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको संघीय सरकारको बजेटमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारले बजेटमार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनाहरू पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो ।
मन्त्रालयमा आएका सुझाव र छलफलहरुमा अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई हेर्ने हो भने यसवर्ष साना योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नहुने अवस्था देखिएको छ । जसका कारण गत वर्ष सुरु गरिएको स्थानीय संरचनाहरु र विकास निर्माणका कामहरु अधुरै रहने देखिन्छ ।
७७ वटै जिल्लामा गत वर्षको बजेटबाट सुरु गरिएको बिकास निर्माणका कामहरु अर्थ मन्त्रालयले आगामी प्रस्तुत बजेटमा तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कम लगानी रहने निर्माणका आयोजनाहरुलाई बजेट स्वीकृत नगर्ने भएपछि साना लगानीका आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ ।
सबै मन्त्रालय र सचिवहरुलाई तीन करोड भन्दा माथीको बजेटमात्र समावेश गरि पेश गर्न अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले निर्देशन दिएपछि गत वर्ष २०,३० र ५० लाख सम्मको साना–साना आयोजनाहरु समावेश नगर्ने हो भने सरकारले अघिल्लो वर्ष लगानी गरेको अर्बौ बजेट बालुवामा पानी हुने देखिएको छ ।
सिचाई, सडक, उर्जा, शहरी, खानेपानी लगायत सबै मन्त्रालयका साना–साना करोड भन्दा मुनीका लगानी रहेको योजनाले टोल, शहर, गाउँमा बिकास भएको देखिन्छ । ३०, ४० र ५० लाख अझ कुनै ठाउँमा त १०/२० लाख पनि चाहिने योजनालाई ३ करोड राखेर के गर्ने रु आवश्यक ठाउँमा आवश्यक रकम राखिनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
मझौला योजनालाई पनि बजेटमा समावेश गरियो भने निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरु क्रमशः निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सहज हुने देखिन्छ । ‘‘तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाका लागि बजेट निकासा नहुने हो भने त गत वर्ष सुरु भएका योजनाहरु अलपत्र पर्नुको विकल्प छैन ।’ आगामी प्रस्तुत बजेटमा समग्र देश विकासमा खर्च हुने बजेट सानो ठूलो नभनिकन आयोजनाको महत्व र मूल्यांकनको आधारमा ल्याउन आवश्यक देखिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया