काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको संशोधित मापदण्डविरुद्ध दायर रिटमा आज (बुधबार) सुनुवाइ हुँदै छ ।
रिट न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासको १० नम्बरमा परेको छ । यसअघि मंगलबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी परेकामा लगातार तेस्रो दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमामा पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा वैशाख २ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एक्ल इजलासले अल्पकालीन अन्तिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
यससँगै तत्कालका लागि संशोधित मापदण्ड अनुसार सरकारलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।
सरकारले मापदण्डमा उमेरहदको व्यवस्था हटाएको थियो । २७ फागुनमा सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यहरुको लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो ।
उक्त उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेसँगै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयल, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गठन भएको गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको हो ।
सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्नु अगाडि नै क्लिकमान्डुले २३ फागुनमा सरकारले गभर्नर नियुक्ति अगाडि उक्त मापदण्ड लुकाएको समाचार लेखेको थियो ।
गभर्नरका दावेदारको रुपमा चर्चामा रहेकामध्ये पूर्व मूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको सञ्चालक तथा पूर्व कार्यकारी निर्देशक रविन्द्र पाण्डे ६५ वर्षको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था कायम रहँदासम्म गभर्नरको लागि अयोग्य हुने अवस्था थियो । उनीहरुमध्येबाट नै गभर्नर नियुक्त गर्नको लागि नै उमेरहदको व्यवस्था खारज भएको आरोप लागेको छ ।
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न लागिएको चर्चाबीच सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन पनि दर्ता भएको छ । गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधनविरुद्धको रिट दायर गरेका उप्रेती र थापाले शुक्रबार पूरक निवेदन दिएका थिए । उक्त पूरक निवेदन आजको इजलासमा पेस हुने छ । उक्त पुरक निवेदनलाई ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय इजलासले गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सहमतिका आधारमा ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै भट्टलाई नियुक्त गर्न खोजिएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
यसैबीच, गभर्नर सिफारिसका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिका एक सदस्य पूर्वगभर्नर डा विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिएका छन् ।
को र कस्तो गभर्नर क्लिकमान्डुको विशेष श्रृंखला हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
प्रतिक्रिया