कोशी प्रदेश सरकारको पहिलो लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले वैशाख १८ र १९ गते हुने पहिलो लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन् ।

लगानी सम्मेलनका बारेमा जानकारी दिन बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले आवश्यक तयारी पूरा भएको जनाउँदै कार्कीले सम्मेलनमा १ खर्ब ३९ अर्ब ३० करोड लागतका विभिन्न आठ क्षेत्रका ५४ वटा परियोजना सोकेसिङ हुने जानकारी दिए ।

विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहमा हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने र मुलुकमा प्रयल भएमात्र सम्मेलन सर्ने नत्र यसपटक तोकिएकै मितिमा सम्मेलन भएरै छाडने कार्कीको दाबी थियो ।

यसअघि गत माघ ११–१३ मा गर्न तयारी गरिएको यो कार्यक्रम तयारी पूरा नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले वैशाखमा सारेको थियो।

सम्मेलनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रवाट छनोट भएर आएका परियोजनालाई (सार्वजनिक निजी साझेदारी) पीपीपीका आधारमा सोकेसिङको तयारी गरिएको कार्कीको भनाइ छ । उनले एनआरएन र निजी क्षेत्रबाट प्रदेशमा लागनी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको बताए ।

सम्मेलनमार्फत प्रदेशमा लगानीको लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता गरी औधोगिकीकरणको वातावरण सृजना हुने र प्रदेशमा स्वदेशी,निजी एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), नविनतम प्रविधि र ज्ञान परिचालनकालागि सम्मेलन आधार हुने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई थियो ।

सम्मेलन मार्फत कोशी प्रदेशमा लगानीको वातावरण सृर्जनागर्न संभावनाका नयाँ क्षेत्रहरु खोजी गरी उद्योग स्थापनामार्फत पूँजी निर्माण, गरिवी निवारण र रोजगारी सृर्जनागर्न प्रेरित गर्ने उधेश्यले स्थानी तह, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा लगानी सम्मेलनको तयारी अगाडी बढाइएको उनले जनाए ।

लगानी सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा कानूनी सुधारका क्षेत्रमा पनि पूर्वतयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक, निजी साझेदारी अन्तर्गतका परियोजनाहरुलाई कार्यान्वयनका लागि सरलीकृत वातावरण निर्माण गर्न कानूनी, नीतिगत सुधार र प्रशासनिक सहजता प्रदान गर्ने वातावरण सृर्जना गरिएको कार्कीले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले गरेका लगानी सम्मेलन पूर्ण रुपमा सफल नभएको इतिहास कोट्याउँदै कार्कीले त्यसप्रति आफूहरु सजग र सर्तक रहेको बताउँदै कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुमा मात्र प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने बताए ।

त्यसक्रममा प्रदेशका कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लगानी सम्मेलनकालागि सरकारले विभिन्न ८ वटा कानूनमा संशोधन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार वन ऐन, पर्यटन ऐन, वातावरण ऐन, औधोगिक व्यवसाय ऐन, यातायात व्यवस्था ऐन, कृषि व्यवसाय ऐन, लगानी प्राधिकरण ऐन लगायतका कानून संशोधन गरेको जानकारी दिदै भण्डारीले भने भूमि ऐन संशोधन हुन बाँकी रहेको र भूमि ऐन संशोधन हुन नसके लगानी सम्मेलनकालागि निवदेन परेको २१ दिन भित्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन गरिने गरी वातावरण कानूनको व्यवस्था गरिने तयारी छ ।

उनले उद्योग स्थापनाका लागि जमिनको उपलब्धता समस्यामा समस्या भए उद्योगले दिने रोजगारी र तिर्ने राजश्वका आधारमा प्रदेश सरकारले ४० वर्षसम्म जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने र अनुदान पनि दिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइरालाले लगानी सम्मेलनमा पर्यटन क्षेत्रका १५, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १४, कृषिका ९, उद्योगका ९, उर्जाका ३, सूचना प्रविधि क्षेत्रका २ र फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रका २ परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ ।