आयातशुल्कमा ट्रम्पको ढुलमुल : चीनलाई झुकाउने प्रयास विफल

अमेरिकालाई पुनः औद्योगिकीकरणको बाटोमा डोहोर्‍याएर महान् बनाउने उद्देश्यका साथ अन्य मुलुकबाट अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेलगत्तै राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प त्यसलाई अस्थायी रोक लगाउन बाध्य भएका छन् ।

अमेरिकाको समकक्षी प्रतिद्वन्द्वी चीनका विरुद्ध १४५ प्रतिशत आयातकरको घोषणा ट्रम्पले गरेका थिए । चीनलाई चर्को आयातकरको तरवार झुण्ड्याएर आफूसँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाउन सकिने सोचका साथ उनले यो घोषणा गरेको भए पनि चीन झुकेन । उल्टो, चीनले त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्दै अमेरिकी वस्तुको आयातमा १२५ प्रतिशत कर लगायो । यस व्यापारयुद्धमा आफू अन्तिमसम्म डटिरहने उद्घोष चीनले गरेपछि ट्रम्पले स्मार्टफोन, कम्प्युटर तथा अन्य विद्युतीय सामानको आयातमा लगाइएको अतिरिक्त कर अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने घोषणा गरे । 

एप्पल र एनभिडिया जस्ता विशाल प्रविधि कम्पनीहरू चिनियाँ उत्पादनमा निर्भर छन् । त्यसैले चीनबाट आउने सामानमा कर बढाउँदा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ । प्रविधि कम्पनीहरूको समर्थनमा राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पले उनीहरूलाई गाह्रो हुने निर्णयमा कायम रहन असम्भव थियो । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई अनायास तोडेर अमेरिकालाई प्रविधि लगायत सबै क्षेत्रमा पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाउने ट्रम्पको सपना तत्कालै साकार हुने छैन भन्ने तथ्यलाई यस प्रकरणले साबित गरेको छ ।

बाइडन प्रशासनले मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आक्रोशित मतदाताले ट्रम्पलाई जिताएको कुरा पनि स्मरणीय छ । चिनियाँ विद्युतीय उत्पादनमा कर लगाउँदा अमेरिकी ग्राहकहरूलाई त्यही सामान महंगो पर्न जाने र उनीहरूको आक्रोश बढ्ने सम्भावनालाई ट्रम्प प्रशासनले विचार गरेको देखिन्छ ।

हुन पनि सन् २०२४ मा चीनबाट अमेरिका भित्रिएका वस्तुहरूको सूचीमा स्मार्टफोन सबभन्दा माथि थियो । त्यो वर्ष ४१.७ अर्ब डलर बराबरका स्मार्टफोन चीनबाट अमेरिकामा आयात गरिएका थिए भने ३३.१ अर्ब डलर बराबरका ल्यापटपहरू आएका थिए भनी अमेरिकाको सेन्सस ब्यूरोको आँकडाले देखाउँछ ।

यस्तो स्थितिमा चिनियाँ आयातमा १४५ प्रतिशत त परैको कुरा जम्मा ५४ प्रतिशतको आयातकर लगायो भने मात्र पनि एप्पलको आईफोनको मूल्य अहिलेको १६ सय डलरबाट बढेर २३ सय डलर पुग्ने अर्थविद्हरूको प्रक्षेपण छ । अनि चीन र अमेरिकाले एकअर्काका विरुद्ध १२५ प्रतिशत आयातकर लगाउने हो भने त द्विदेशीय व्यापार लगभग ठप्प नै हुने उनीहरू आकलन गर्दछन्।

त्यसैले चीनलाई झुकाएर आफूअनुकूलको सम्झौता गराउन सकिने ट्रम्पको अपेक्षा नै मूर्खतापूर्ण देखिन्छ । चीनका विरुद्ध ट्रम्पको आर्थिक दबाबको रणनीति तीनवटा गलत अनुमानमा आधारित छ ।

पहिलो, चिनियाँ अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा निर्यातमा आधारित छ भनी ट्रम्प प्रशासनले विश्वास गरेको छ । तर वास्तवकिता के हो भने चीनको राष्ट्रिय स्तरमा उपभोग (डोमेस्टिक कन्जम्पशन) ले आर्थिक वृद्धिको ४४.५ प्रतिशत ओगटेको छ र देशभित्रैको उपभोगले चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

दोस्रो, अमेरिका नै चीनको सबभन्दा ठूलो बजार हो त्यसैले अमेरिकी बजारमा रोक लगाउँदा चीनलाई झुकाउन सकिन्छ भन्ने ट्रम्प प्रशासनको सोच छ । तर ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा चिनियाँ वस्तुको अमेरिकी निर्यात निकै घटेको छ । चीनको कुल निर्यातको १५ प्रतिशत भन्दा कम भाग मात्र अमेरिकी बजारले ओगटेको छ जबकि सन् २०१८ मा यो लगभग १९ प्रतिशत थियो । चीनले अमेरिकाबाट गर्ने आयात पनि घटाएर वैकल्पिक स्रोतहरू विकसित गरिरहेको छ । जस्तै, कृषिजन्य उत्पादनहरूका लागि चीनले अमेरिकाको साटो ब्राजिल र अस्ट्रेलियासँग व्यापार बढाएको छ ।

तेस्रो, चीनका विरुद्ध चर्को आयातकर लगाउँदा अमेरिकी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू अमेरिकामै उत्पादनका लागि फर्किन्छन् (रिशोरिङ) भन्ने ट्रम्प प्रशासनको अपेक्षा थियो । त्यसो गर्दा अमेरिकामा रोजगारी सिर्जना हुने र विदेशी आपूर्ति शृंखलामा परनिर्भरता कम हुने ट्रम्पको सोच थियो । तर अधिकांश अमेरिकी कम्पनीहरूले अमेरिकामा उत्पादन गर्नुको साटो चर्को आयातकरबाट उत्पन्न शुल्कवृद्धिलाई सहँदा वा श्रम मूल्य न्यून भएका मेक्सिको र भियतनाम जस्ता मुलुकमा कारखानाहरू सार्दा आफूहरूलाई सस्तो पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

यी कटुसत्यहरूको सामना गरिरहेको ट्रम्प प्रशासनले मुक्ति दिवस (लिबरेशन डे) नाम दिँदै भियतनाम (४६ प्रतिशत) र कम्बोडिया (४९ प्रतिशत) जस्ता मुलुकमा चर्को आयातकर लगाउनुको प्रमुख कारण पनि चीन नै हो (भलै अहिले त्यसमा अस्थायी रोक लगाइएको छ) । ती देशमा चिनियाँ लगानीमा अभिवृद्धि भइरहेकाले त्यहाँ उत्पादित वस्तुमा चर्को कर लगाउँदा त्यो लगानी निरुत्साहित हुने ट्रम्प प्रशासनको विश्वास छ । त्यसबाट बच्नका लागि भियतनामले चिनियाँ व्यापारमा केही रोक लगाउने सोच बनाइरहेको बताइन्छ ।

तर ट्रम्पका यस्ता कदमहरूले चीनलाई झुकाउन नसक्ने देखिएको छ । विभिन्न दबाब खेपिरहेको भए पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रले उत्थानशीलता र रणनीतिक दूरदर्शिता देखाउँदै आएको छ । मेड इन चाइना २०२५ नामक पहलमार्फत चीन अहिले विद्युतीय गाडी, द्रुत गतिको रेल, सोलार प्यानल तथा लिथियम ब्याट्री जस्ता हरित प्रणालीहरूमा अग्रणी मुलुक बनेको छ । एआईको क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गर्दै चीनले च्याटजीपीटीलाई पनि पछि पार्ने गरी डीपसीक एआई ल्याएको छ । यसरी प्राविधिक प्रगतिमा जोड दिएर चीनले बाह्य आर्थिक दबाबको जोखिम न्यून गर्न सफलता पाएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त, चीनले बेल्ट यान्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) मार्फत विश्वव्यापी प्रभाव बढाएको छ । नेपाल सहित संसारभरिका १४० भन्दा बढी मुलुकहरू सदस्य रहेको बीआरआईले क्षेत्रीय सम्पर्क अभिवृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यससँग सन् २०४० सम्ममा विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई ७१ खर्ब डलरले बढाउने क्षमता रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यस्ता पहलहरूले संसारभरि चीनको आर्थिक सम्बन्ध बढाउने मात्र नभई वैकल्पिक बजारमा पहुँच पनि बढाउँछ । त्यो अवस्थामा अमेरिकी आयातकरको खासै असर पर्दैन ।

साथै, चीनसँग रहेको विशाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पनि उसको आर्थिक स्थिरतामा योगदान गरेको छ । पछिल्लो आँकडा अनुसार, चीनसँग ३२ खर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक समस्याहरूका विरुद्ध कवचको काम गरेको छ र चीनका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग/व्यापारहरूमा रणनीतिक लगानी गर्न चीनलाई समर्थ बनाएको छ।

यही बलले गर्दा चीनले अमेरिकासँगको व्यापारयुद्धमा सुदृढ अडान देखाएको हो । त्यसो त आर्थिक सबलताका कारण मात्र नभई अमेरिकाको चर्को तथा अन्यायपूर्ण आयातकरलाई चीनले आफ्नो विगतको इतिहास र राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि जोडेको छ । उन्नाईसौं र बीसौं शताब्दीमा विदेशी शक्तिहरूले चीनमाथि गरेको दमनलाई चिनियाँहरू लज्जाको शताब्दी (सेन्चुरी अफ ह्युमिलिएशन) का रूपमा वर्णन गर्छन् । ट्रम्पको चर्को आयातकर त्यही विदेशी दमनको नयाँ रूप हो भन्ने चिनियाँहरूको सोच छ र त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्न उनीहरू प्रतिबद्ध छन् । यस भावनाले गर्दा चिनियाँ जनता बाह्य दबाबको प्रतिरोध गर्ने आफ्नो सरकारको नीतिलाई समर्थन गर्छन् ।

चिनियाँ वस्तुमा चर्को आयातकर सम्बन्धी नीतिमा अस्थायी रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले विश्व व्यापारको जटिलता र एकपक्षीय संरक्षणवादी नीतिको सीमिततालाई उजागर गरेको छ । चीनको रणनीतिक आर्थिक पहल, प्राविधिक विकास तथा स्थिर आर्थिक स्रोतले अमेरिकी आयातकरको असरलाई न्यूनीकरण गरेको मात्र नभई चीनलाई बलियो विश्वव्यापी आर्थिक शक्तिका रूपमा पनि उभ्याएको छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने अमेरिकाले चीनसँग जित्न नसकिने व्यापारयुद्ध गर्नुको साटो भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रविधिमा लगानी गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । चीनको उदयलाई रोक्ने व्यर्थको प्रयासलाई छोडेर सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै वस्तुगत सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । डलरको प्रभुत्वको बलमा संसारभरि दादागिरी गर्दै आएको अमेरिकाले अब संसार बहुध्रुवीय बनिसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

आयातकर प्रकरणले सुसंगतिपूर्ण तथा रणनीतिक नीतिनिर्माणको महत्त्वका बारेमा अमेरिकालाई गतिलै पाठ पढाएको देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई विचार नगरिकन ढुलमुले रूपमा आयातकर लगाउने र हटाउने अनि चीन तथा अन्य मुलुकहरूका विरुद्ध आक्रामक व्यापारनीति अंगीकार गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदम स्वयं अमेरिकाका लागि नै प्रत्युत्पादक ठहर्छ।