काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न १०० वटा उजुरी परेकामध्ये ४८ वटालाई छनोट गरेर यसमाथि अध्ययन गर्न गत चैत ८ गते विभिन्न ७ वटा उजुरी अध्ययन उपसमिति गठन गरी छानबिन गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिहरु दुरुपयोग रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको लेखा समिति नियामकको काममा हस्तक्षेप गर्दै रहस्यमय ढंगले निजी कम्पनीमा प्रवेश गर्दा संसदको गरिमा थप घट्दै गएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७८ मा ‘मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम लेखा समितिले गर्छ’ भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार बेवास्ता गर्दै लेखा समितिले नियमनकारी निकायको जस्तो उजुरी लिएर छानबिनमा अग्रसर देखिनु र वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीहरु नै लेखा समितिको टार्गेटमा पर्नुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन ।
लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर धितोपत्र सम्बन्धी विभिन्न ५ उजुरीको छानबिन गरिरहेको छ । यीमध्ये वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीहरु पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् ।
वित्तीय अवस्थामा राम्रो भएका र लगानीकर्तालाई निरन्तरत लाभांश दिइरहेका कम्पनी संसदीय समितिको छानबिनमा पर्दा खराब अवस्थाका कम्पनी किन छुटे ? भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ । किनभने, लेखा समितिका सभापति ऋषि पोखरेलमाथि नै आर्थिक अपचलनमा मुछिएका आरोपहरु छन् ।
तुलनात्मक रुपमा राम्रो गरिरहेका सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समाथि लेखा समितिले छानबिन थाल्नु अनि घोराही सिमेन्ट र नागरिक दैनिक प्रकाशन गर्ने नेपाल रिपब्लिक मिडियामा ठगिएका सर्वसाधारण लगानीकर्ताका बारेमा अन्देखा गर्नुले लेखा समितिका सांसदहरुमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको हो ।
विगतमा प्रिमियम तथा बुक बिल्डिङ अनपनाएका कम्पनीको पूर्वअनुमानको विवरण नमिलेको, लगानीकर्तालाई स्पष्ट रुपमा नबुझाई कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर आईपीओ निकाल्ने गरेकाले रिलायन्सको आईपीओ निष्काशनको प्रक्रिया रोक्न माग सहितको उजुरी परेको थियो ।
रिलायन्सले बिजुलीको बक्यौता ७३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विषय सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत सुनसरीमा बिचाराधीन भएको दाबी गरिएको छ । २०८१ असार २५ गते अदालतमा परेको रिट २०८१ कात्तिक २१ गते खारेज भइसकेको छ। अदालतले रिट खारेज गरेसँगै रिलायन्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काश गर्न बाटो खुलेको भए पनि अहिलेसम्म अनुमति पाएको छैन ।
२०७९-८० को चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर २०८० मङ्सिरमा संस्थागत २८ वटा लगानीकर्ताहरुबाट आएको अधिकतम ७०५ र न्यूनतम ६०८ गरेर औसतमा यसको मूल्य ९१२ रुपैयाँ तय गरिएको थियो । बुक बिल्डिङ कार्यविधिअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताबाट तय भएको मूल्यमा १० प्रतिशतले घटाएर बोर्डले सर्वसाधारणको लागि आईपीओको मूल्य तय गरेको हो । रिलाइन्सको आईपीओको मूल्य ८२० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसअघि संसदको अर्थ समितिदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सम्मले सेयर निष्काशन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए । वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने धितोपत्र बोर्डको जवाफमा चित्त बुझाउँदै सीआईबीले रिलायन्सलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो ।
बोर्डले भनेको थियो- ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफांड निर्देशिका २०७४ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ अनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएको र कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने एसएआर एसोसीएट्सले रिलायन्सको २०८०-८१ को प्रथम त्रैमासको प्रतिशेयर आम्दानी ०।९६ पैसा र २०८०-८१ कोप्रति शेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रक्षेपण गरेको र सो प्रक्षेपणमा धितोपत्र बोर्डमा पटकपटक अध्ययन अनुसन्धान भएको विषयलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण असम्भव वा बदनियतपूर्ण गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको र वित्तीय विवरणमा कुनै पनि किसिमको कसुर नभएकाले सीआईबिले थप अनुसन्धान गरिरहन आवश्यक समेत देखिँदैन ।’
त्यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएर रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ निष्काशनको बाटो खोलिदिएको थियो । अहिले रिट नै खारेज गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनले गत असार २६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो मुद्दामा साउन १४ गते भएको बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
रिलाइन्सको आईपीओ विवाद चर्किएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा चासो देखाउँदै प्रक्रिया रोक्न र कागज पेश गर्न सेबोनलाई भने पनि अदालतदेखि नियामक सेबोन र प्रहरीको समेत ‘क्लिन चिट’ दिइसकेका छन् ।
२०५४ सालमा स्थापना भएको रिलायन्समा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र ४ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस यद्योगले नेपालको धागोको मागलाई पूर्ति गर्दै भारत, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकमा निर्यात पनि गर्दै आएको छ । उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको रुपमा समेत यो उद्योग पटक पटक सम्मानित हुँदै आएको छ ।
उजुरीमा रिलायन्सले विरुद्व विद्युत प्राधिकरणलाई ७३ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नु पर्ने दाबी गरिएको छ । तर उक्त बक्यौतालाई रिलाइन्सले सम्भावित दायित्व मानेर प्रोभिजनिङ गरिसकेको छ ।
बक्यौतालाई संभावित दायित्व मानेको र त्यो रकम प्रोभिजनिङ नगरेको उक्त रकम तिर्नुपरेको अवस्थामा लगानीकर्ताबाटै उठाएको पैसा अपचलन हुन सक्ने भएकाले पनि बुक बिल्डिङका नाममा सर्वसाधारणबाट शुल्क उठाउनमात्रै खोजिएको दावी उजुरीकर्ताको छ । यस्तो उजुरीमा रिलायन्सले सर्वसाधारणले आइपीओ मात्रै बुझिरहेको बेला सबैले नबुझ्ने बुकबिल्डिङ विधि अनपनाएर ठगी गर्न खोजेको हचुवा आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् ।
नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरे, जनरल इन्भेष्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कार्की र साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसीसमेतले लेखा समितिमा गत असार १७ मा उजुरी दिएका थिए ।
जबकि, बुक बिल्डिङबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने विधि नै संसारकै सबैभन्दा वैज्ञानिक विधि हो । लगानीकर्ताका नेताको हवला दिँदै बुक बिल्डिङ जस्तो पारदर्शी र वैज्ञानिव विधि फेल गराउने कुनै स्वार्थ समूहबाट परिचालितहरु सक्रिय छन् । यस्ता छुटा उजुरी लिएर लेखा समिति जस्तो गरिमामय निकायले छानविनअघि बढाउनु रहस्यमय छ ।
लेखा समितिले बनाएको धितोपत्र सम्बन्धी उपसमितिमा अन्नपूर्ण केवलकारले आइपीओ निष्कासन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उजुरी परेको छ । यो समितिमा कानून विपरीत जारी गरिएको सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आइपीओ तत्काल रोक्का गरी नेपाल सरकारले दिएको कर छुट बापतको रकम फिर्ता लिनसमेत माग गरिएको छ । जबकि, सर्वोत्तम सिमेन्ट उत्पादनमूल क्षेत्रमा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्दै आएको कम्पनी हो ।
बैशाखमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गरिँदै
लेखा समितिले गठन गरेको उक्त उपसमितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । १५ दिनभित्र प्रतिवेद बुझाइसक्नु पर्ने कार्यादेश पाएको उपसमिति बैशाख ३१ गतेसम्म एउटा पनि बैठक नबसेको हो ।
सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट आवश्यक विवरण माग गरेकोले आवश्यक कागजातको अध्ययनपछि बैठकमै छलफल गराउने तयारी भइरहेको लेखा समितिले बनाएको सहकारी वैदेशिक रोजगार र धितोपत्र सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिका संयोजक सञ्जय गौतमले बताए ।
गौतमले क्लिकमान्डुसँग भने ‘उजुरी अध्ययन समितिको विषयमा उपसमिति बनेको र एउटाको जिम्मा आफूले पाएकोले बैशाख पहिलो साता यस विषयमा सबन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफलसमेत गराउने तयारी भइरहेको छ ।’
छानबिनमा परेका रिलाइन्स र सर्वोत्तमको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएका वास्तविक क्षेत्रका ४ सिमेन्ट कम्पनी र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिलको वित्तीय अवस्थामालाई तुलनात्मक रुपमा राम्रो मानिन्छ ।
सूचीकृत भएका ४ मध्ये २ वटा सिमेन्ट कम्पनीले घाटामा रहेको हुँदा नाफामा भएका कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई राम्रो मानिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वोत्तमसँगै बुक बिल्डिङ विधिमार्फत् आईपीओ निष्काशन सुरु गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिलको वित्तीय विवरणमा सुधार देखिन्छ ।
उक्त अवधिमा सर्वोत्तमको नाफा २४ करोड १६ लाख, शिवम्को १४ करोड ८६ लाख र रिलायन्सको १८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ । यो अवधिमा सोनापुरका १२ करोड २१ लाखले र घोराहीको ६६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घाटा देखाएको छ ।
प्रतिशेयर आम्दानीको हिसवाले पनि रिलायन्सको प्रतिशेयर २२ रुपैयाँ, सर्वोत्तममो ९ रुपैयाँ र शिवमको २ रुपैयाँ छ । यो अवधिमा घोराहीको १४ र सोनापुरको ७ रुपैयाँले प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक छ ।
सञ्चालन आम्दानी पनि रियान्सको ४ अर्ब ८२ करोड, सर्वोत्तमको ३ अर्ब ९८ करोड, शिवमको ३ अर्ब १० करोड, घोराहीको १ अर्ब ७२ करोड र सोनापुरको ९१ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
घोराही सिमेन्ट र रिपब्लिक मिडिया लगायतबारे किन मौन ?
लेखा समितिले यसअघि नै २०८० पुस १२ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम रहेका कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको सीमा उल्लेख नगर्ने व्यवस्था भएपनि लेखा समितिकै निर्देशका कारण धितोपत्र बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनकिो सेयर निष्कासनको अनुमति दिएन ।
घाटामा गएको कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गरेर जनतालाई लाभ दिने भन्दै ढाँटिरहेका छन् । आइपीओ निकालेर घाटा कम गर्न गनै धितोपत्र बोर्डले नेपाल रिपब्लिक मिडिया (नागरिक)लाई आइपीओ निकाल्ने अनुमति दियो । यो कम्पनीले लाभ गरेर लगानीकर्तालाई बाँड्नु त टाढाको कुरा लाभ नै गर्न नसक्ने हुँदा पनि लगानीकर्ताले यो कम्पनीविरुद्ध उजुरी गरेका छैनन् । लेखा समितिले पनि यो कम्पनीमाथि छानविन तथा अध्ययनको कुनै कष्ट गरेको छैन । आइपीओ अगाडि नाफा देखाएका कम्पनी ६ महिनापछि नै घाटामा जाँदासमेत संसदीय समितिको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
आइपीओ अगाडि नाफा देखाएको सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल, नेपाल वायरहाउस कम्पनी पुपुल्स हाइड्रो, बाराही हाइड्रो, सानिमा मध्य तमोर, मायाखोला हाइड्रो, सुलभ पावर, एसियन हाइड्रो, मोदी इनर्जी, रावा इनर्जीसहितका दर्जनौं कम्पनी घाटामा छन् । आइपीओ अगाडि सर्वसाधारणलाई लोभ्याएन नाफा देखाएका कम्पनी आइपीओपछि तुरुन्तै घाटामा गएको विषयमा पनि उजुरी नपर्ने र संसदीय समितिको ध्यान नपुग्नुले राम्रा कम्पनीलाई दुख दिएर अस्वाभाविक लाभ लिन खोजिएको त होइन भन्ने शंका गर्नसक्ने प्रसस्तै ठाउँहरु छन् ।
किन कर्तव्य भूल्दैछन् लेखा समितिका सभापति पोखरेल ?
पछिल्लो समय संसदीय समितिहरुबीच नियामक निकायलाई कमजोर बनाउँदै कम्पनीका फाइल अनुसन्धानमा गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । संसदका यस्ता गतिविधिले लगानीकर्तालाई ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरेको छ । लगानीकर्ता निरुत्साहित हुँदा देशमा एकातिर रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने अकाएतिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ ।
अर्थतन्त्र गतिशिल बनाउने नीति नियम बनाएर नियामक निकायलाई जिम्मेवार र बलियो बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसदले आफ्नो मूल कर्तव्य भुलेर कम्पनीका फाइल हेर्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु कुनै पनि हालतमा सोभनीय मान्न सकिँदैन । त्यो पनि विवादास्पद छविका समापति भएको समिति ।
‘कानूनभन्दा बाहिर भए पनि संसदीय समितिका निर्देशनलाई नमान्दा अनेक दुख पाइन्छ, त्यसैले हामीले मानिरहेका छौं,’ धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘संसदीय समितिले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेर आफ्नो गरिमा आफैं घटाइरहेका छन् । लेखा समितिले सामान्य विषयमा जस्तासुकै उजुरी लिने र उजुरीका आधारमा सामान्य छलफल गरी कानूनले पूर्णअधिकार पाएका नियामकलाई ठाडो निर्देशन दिँदै आएउनु सरासर गलत हो।’
धितोपत्र बोर्डले नै कस्ता कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिने, कस्तालाई नदिने, उठाइएको पैसा कस्ता प्रयोजनमा खर्च गर्न दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ, तयसमा संसदले आवश्यक सहयोग गर्ने हो ।
प्रतिक्रिया