काठमाडौं । काठमाडौंका नेवा: नेताहरूले आफूहरू राजतन्त्रको पक्षमा नरहेको स्पष्ट गर्दै पुरानो निरंकुश व्यवस्थाले देशको विविधतालाई दबाएको आरोप लगाएका छन् ।
विभिन्न दलका नेवा: नेताहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको कुनै औचित्य नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले अतीतका निरंकुश व्यवस्थाले नेवा: सहित विभिन्न समुदायका भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार कुण्ठित गरेको स्मरण गराएका छन् ।
२०६२/६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गरेको उनीहरुले स्मरण गराएका छन् ।
नयाँ संविधानले यी व्यवस्थाहरूलाई संस्थागत गरे पनि उत्पीडित समुदायका पहिचानसम्बन्धी मागहरू अझै अपूरा रहेको उनीहरूको ठहर छ ।
संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्दै राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै केही प्रतिगामी तत्वहरू सक्रिय हुन थालेको प्रति नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा समावेशी लोकतन्त्र नेवा: समुदायको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यी उपलब्धिहरूमाथि आघात पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि नेवा: समुदायलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
विज्ञप्तिमा आगामी नेवा: जात्रा तथा चाडपर्वहरूमा कुनै पनि अवांछित गतिविधि नगर्न र नगराउन सम्बन्धित पक्षहरूलाई सचेत गराउँदै ती पर्वहरूको मौलिकता जोगाउन समुदाय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्ता प्रतिगामी गतिविधिहरू रोक्न तथा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समाज निर्माणको राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न राज्यसत्ता र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले अपील गरेका छन् ।
यस संयुक्त विज्ञप्तिमा मल्ला के सुन्दर, हितकरवीरु सिंह कंसाकर, प्राध्यापक डा. नरेशमान बज्राचार्य, भीमसेनदास प्रधान, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, डा. पुष्पराज राजकर्णीकार, मुक्ति प्रधान, नरेशकुमार ताम्रकार, हिरालाल शाक्य, दिलिप महर्जन लगायत २४ जना नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया