बर्खास्तीको पत्र पाउने बित्तिकै अदालत जाने तयारीमा कुलमान, गरे छलफल

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेपछि कुलमान घिसिङले अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुसँगको परामर्शपछि उनी अदालत जाने तयारीमा लागेका हुन् । घिसिङ निकट स्रोतका अनुसार बर्खास्तको पत्र पाउने बित्तिकै अदालत जाने तयारी छ ।

घिसिङ सरकारले जबरजस्ती हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् । प्रबन्ध निर्देशकमा थमौती गर्ने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्ने उनको तयारी छ । घिसिङले कानुन व्यवसायीहरुसँग पत्रकार सम्मेलन गरेर बक्यौता नतिर्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने वा अदालत जाने विषयमा परामर्श गरेका थिए । उनलाई कानुन व्यवसायीहरुले अदालत जान सुझाव दिएका थिए ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई प्राधिकरणबाट बर्खास्त गरेको हो । उनलाई सरुवा गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले पदबाट बर्खास्त गरेको हो ।

सरकारले हटाउँदा घिसिङले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर आउने भन्दै सरुवा गर्नुपर्ने कतिपय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धारणा राखेका थिए । तर, ऊर्जा मन्त्री खड्का र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको अडानबीच मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई बर्खास्त गरेको हो ।

२०७८ साउन २५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको दोस्रो पटक जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिएको थियो । घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा सरकारले नियुक्त गरेको थियो । हितेन्द्र देव शाक्यलाई मन्त्रालय सरुवा गरेर घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कुलमान हटाउन ऊर्जा मन्त्रीको अड्डीमा आरजुको साथ

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहावाही पाएका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल भने विवादित बन्न पुग्यो । सरकार र घिसिङबीच विवाद बढेपछि दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै सरकारले उनलाई हटायो ।

घिसिङलाई हटाउँदै सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको छ ।

घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । विपक्षी दलका भ्रातृ संगठनहरुले ऊर्जा मन्त्रको पुत्ला दहन गरेका छन् भने सत्ता पक्षकै सांसदहरुले सरकारले कुलमान हटाउने निर्णय गरेर गलत गरेको बताइरहेका छन् ।