४८ उजुरीको छानबिन गर्न लेखा समितिले बनायो ७ वटा उपसमिति, को को परे निशानामा ?

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित ५ वटा उजुरीको विषयमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको छ । लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य संञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

उक्त उपसमितिले पब्लिक कम्पनीसहित विभिन्न ५ वटा उजुरीका विषयमा अनुसन्धान गर्ने छ ।

अध्ययनमा परेका पाँच उजुरीमा रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अन्नपूर्ण केवलकार, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बिमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएको र उत्पादनमूलक कम्पनीलाई व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिने विषय परेका छन् ।

रोचक यथार्थ के छ भने नागरिक दैनिक प्रकाशन गर्ने रिपब्लिक मिडिया, घोराही सिमेन्ट लगायतका प्रिमियममा आईपीओ जारी गरी सर्वसाधारणलाई घाटा खुवाइरहेका कम्पनीहरु भने संसदीय समितिको छानबिनमा परेनन् । राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेका सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स लगायतका कम्पनी छानबिनको दायरामा पर्नुले संसदको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

लेखा समितिमा धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित उजुरी परेको १ सय वटा विषयमध्ये ४८ वटामा आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष लेखा समितिले निकालेको थियो । सोही आधारमा लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित ५ वटा उजुरीमाथि अध्ययन थालेको हो ।

पछिल्लो समय संसदीय समितिहरुबीच नियानमक निकायलाई कमजोर बनाउँदै कम्पनीका फाइल अनुसन्धन गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । संसदका यस्ता गतिविधिले लगानीकर्तालाई ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरेको छ । लगानीकर्ता निरुत्साहित हुँदा देशमा एकातिर रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने अकाएतिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ।

अध्ययनमा परेका ५ वटा उजुरीमा २०८० अजोस २९ मा लेखा समितिमा दर्ता भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले बिमा ऐन २०७९को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बिपरीत अख्तियारको दुरुपयोग गरी बिमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा साधारण सेयर जारी गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको हुँदा छानबिन गरी कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

धितोपत्र बोर्ड लगायत निकायहरुको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक सेयर निष्कासन अनुमति दिँदा कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेकोले सोसँग सम्बन्धित फाइल झिकाइ अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने उजुरी लेखा समितिमा परेको छ ।

अन्नपूर्ण केवलकार लिमिटेडको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नाममा सिफारिस गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने, कानून विपरीत जारी गरिएको सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आईपीओ तत्काल रोक्का गरी नेपाल सरकारले दिएको कर छुटवापतको रकम फिर्ता मागेको विषयमा उजुरी परेको छ ।

छानबिनमा परेको यस्तो उजुरीमा उत्पादनमूलक कम्पनीको हकमा नेटवर्कभन्दा पनि कम्पनीको व्यवसाय, भविष्य र व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन माग गरिएको विषयको समेत परेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्थाः सर्वोत्तम र रिलायन्सको राम्रो, सोनापुर र घोराहीको खराब, शिवम् ठिकै

लेखा समितिमा परेका उजुरीहरुमध्ये अध्ययन गरी कुन कुनलाई बढाउने भनेर सिफारिस गर्ने अधिकारसहित राजन केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले १०० वटाभन्दा बढी उजुरीमध्ये ४८ वटा उजुरीलाई अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । ४८ वटा उजुरीमाथि छानबिन गर्न शुक्रबार लेखा समितिले ७ वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

पछिल्लो समय संसदीय समितिहरुबीच नियामक निकायलाई कमजोर बनाउँदै कम्पनीका फाइल अनुसन्धानमा गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । संसदका यस्ता गतिविधिले लगानीकर्तालाई ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरेको छ । लगानीकर्ता निरुत्साहित हुँदा देशमा एकातिर रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने अकाएतिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ ।

अर्थतन्त्र गतिशिल बनाउने नीति नियम बनाएर नियामक निकायलाई जिम्मेवार र बलियो बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसदले आफ्नो मूल कर्तव्य भुलेर कम्पनीका फाइल हेर्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु कुनै पनि हालतमा सोभनीय मान्न नसकिने सम्बन्धित सरोकार व्यवायीले बताएका छन् ।