
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका ४ कार्यकारी निर्देशक एकासाथ अवकासका लागि बिदामा बसेका छन् । मंसिरयता केन्द्रिय बैंकका २ कार्यकारी निर्देशक अवकास भइसकेका छन् भने चैतमा थप ४ जना कार्यकारी अवकासमा जान लागेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक (अधिकृत विशिष्ट) पद हो । उक्त पदमा १८ जनाको दरबन्दी छ । ५८ वर्षको उमेरहद वा केन्द्रिय बैंकमा ३० वर्षको सेवा अवधि बाहेक कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको ७ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकमा आन्तरिक बढुवा भएर पुग्ने उच्च पद कार्यकारी निर्देशक हो । कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट दुई जनालाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्छ ।
गभर्नरले कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट ४ जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । ५ वर्ष कार्यकाल हुने डेपुटी गभर्नर कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट नै नियुक्त हुने भए पनि त्यो राजनीतिक नियुक्ति हो ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा बढुवा भएर पुग्ने सबैभन्दा ठूलो पद कार्यकारी निर्देशक हो । डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशकले स्वतः अवकाश पाएको मानिने व्यवस्था राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा छ ।
गत मंसिरबाट राष्ट्र बैंकको अधिकृत विशिष्ट पदमा सुरु भएको अवकाशको शिलिसिला अनुसार आगामी १ वर्षमा धेरै जनाले अवकास पाउने देखिन्छ । चैतमा मात्रै ४ जना कार्यकारी निर्देशकले अवकास पाउँदैछन् ।
गत ६ मंसिरमा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश भए । २६ माघमा कार्यकारी निर्देशक नेफिल मताङ्गी मास्केले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ७ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश पाए ।
२ चैतबाट ५८ वर्षको उमरहदका कारण कार्यकारी निर्देशक राम बहादुर मनान्धरले अवकास पाए । २४ चैतमा अर्का कार्यकारी निर्देशक सुमनकुमार अधिकारी पनि ५८ वर्षको उमेरहदका कारण अवकासमा जाने भएका छन् । उनी १ महिना अघि अर्थात् २५ फागुनबाट नै बिदामा बसेका छन् ।
त्यस्तै २८ चैतमा एकसाथ कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्री र पिताम्बर भण्डारी पनि अवकाश पाउँदैछन् । सोही दिन कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उनीहरूको ७ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ । उनीहरु अवकासमा जानु अघि बिदामा बसेका छन् ।
५८ वर्ष उमेर हदकै कारण जेठ २०८२ मा कार्यकारी निर्देशकहरू प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र तुलसीप्रसाद घिमिरेले अवकाश पाउनेछन् । हालै मात्रै कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका रामप्रसाद गौतम २०८२ असारमा अवकास हुँदैछन् ।
यस्तै प्रदीपराज पौड्याल र ऋषिकेश पनि साउन २०८२ मा कार्यकारी निर्देशकमा ७ वर्षको सेवा हदका कारण अवकास पाउँदैछन् ।
असोज २०८२ मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ७ वर्ष अवधि पूरा गरी डा. गुणाकर भट्टले अवकाश पाउनेछन् ।
यस्तै अर्का कार्यकारी निर्देशक विमलराज खनालले पनि पुस २०८२ मा अवकाश पाउनेछन् । चैत २०८२ मा हाल निर्देशकमा कार्यरत रोशनकुमार सिग्देल पनि कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएर अवकाश पाउने राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्यले बताए ।
२०८३ मा हालका निर्देशक चेत प्रसाद उप्रेती कार्यकारी निर्देशक भएर अवकास पाउनेछन् । त्यस्तै कार्यकारी निर्देशकहरु दयाराम शर्मा, रेवती प्रसाद नेपालले पनि २०८३ को अन्तिममा अवकास पाउनेछन् ।
आगामी २०८२ मा राष्ट्र बैंकको अधिकृत विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत अधिकांशले अवकास पाएर नयाँ पुस्ताले विभागीय नेतृत्व पाउनेछ । हालै मात्रै कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका किरण पण्डित र डा. सत्येन्द्र तिमल्सिना सहित गुरु प्रसाद पौडेल, रामु पौडेल र विश्रुत थापा लगायका कार्यकारी निर्देशकले भने कार्यकारी निर्देशकमा ७ वर्ष नै काम गर्न पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण हुने अवकास सम्बन्धी व्यवस्थामा पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । सन् २००३ देखि २००८ सम्म विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पुनर्संरचना पनि एउटा उद्देश्य थियो ।
उक्त कार्यक्रमसँगै राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था भएको थियो । अधिक कर्मचारी, उनीहरूमा क्षमता अभाव, राष्ट्र बैंकको गतिलो नियमन र सुपरीवेक्षण नभएको निष्कर्ष सहित उक्त कार्यक्रम लागु भएको थियो ।
सोही व्यवस्थाले ३ हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका राष्ट्र बैंक कर्मचारी पछिल्लो समय १ हजार देखि ११ सयमा सीमित छन् ।
राष्ट्र बैंकमा पुराना कर्मचारीलाई अककाश दिने र नयाँ क्षमतावान् युवा कर्मचारी अगाडि बढाउने योजना अनुसार सुरु भएको उक्त व्यवस्था २०७० को दशकमा आएर हटाउने प्रयास भएको थियो । आगामी एक वर्षमा कार्यकारी निर्देशकमा ७ वर्षसेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेरहद र ३० वर्षको सेवाअवधिको कारण अधिकृत विशिष्टिबाट करिब १ दर्जन कर्मचारीले अवकास पाउँदा उक्र भुमीकाम नयाँ पुस्ताका कर्मचारीले अवसर पाउनेछन् । निर्देशकबाट कार्याकारी निर्देशकमा बढुवा हुँदा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि बढुवा भएर माथिल्लो तहमा पुग्ने अवसर खुल्नेछ ।
उक्त व्यवस्थाले क्षमता भएका कर्मचारी पनि अवकाश हुने भएकाले अनुभवी कर्मचारी अभाव हुन सक्ने र कर्मचारी घटाउने उद्देश्य पनि पूरा भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ३० वर्ष व्यवस्था खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियन र तल्लो तहमा रहेका बढुवा हुने कर्मचारीले त्यसको विरोध गर्ने र ३० वर्ष सेवा अवधिकै कारण अवकाश पाउने अवस्थामा भएका कर्मचारीले भने उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने दबाब बढाउँदा विवाद बढ्दै गयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७४ मा संशोधन हुँदा उक्त विषयमा ठूलो विवाद भएको थियो । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनयिमावलीमा ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश हुने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव भए पनि राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनले त्यसको विरोध गरेको थियो ।
अन्तिममा ३० वर्षे सेवा अवधिमा अवकाश हुने व्यवस्था यथावत् राख्दै राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन गरेर लोक सेवा आयोगमा सिफारिस गर्यो । त्यसपछि अवकाश हुने चरणमा पुगेका कर्मचारीले उक्त व्यवस्थाविरुद्ध अदालत गएका थिए ।
अदालतबाट उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था यथावतकै पक्षमा अदालतको फैसला आएपछि अहिले राष्ट्र बैंकमा उक्त विवाद समाधान भएको छ ।
५८ वर्ष उमेर हद, अधिकृत विशिष्टिमा सात वर्ष सेवा पूरा वा अधिकृत प्रथममा १२ वर्ष सेवा पूरा गरी राष्ट्र बैंकबाट कर्मचरी धामाधम अवकाश पाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया