मासिक साढे २ लाखमा विमानस्थल सरसफाइको ठेक्का, ट्वाइलेट पेपर किन्नै ४ लाख !

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनसहितको क्षेत्रमा सरसफाइ गर्न मासिक लागतभन्दा निकै कम रकममा ठेक्का लागेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुक्रबार आन्तरिक विमानस्थलको टर्मिनल भवन, अराइभल तथा डिपार्चरसहितका ट्वाइलेट सफा गर्न तीन वर्षको लागि १० करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ ।

प्राधिकरणले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनाअनुसार सवा १० करोड रुपैयाँ खर्चेर विमानस्थलको सफाइ हुने देखिन्छ । तर, ठेक्का पाउने डिलक्स सेक्युरिटी/सगरमाथा जेभीको प्रस्ताव र यसले पाउने वास्तविक पैसा र सफाइमा हुने खर्चको हिसाव गर्दा भने मासिक साढे २ लाख रुपैयाँमा नै ठेक्का लागेको पाइएको छ ।

ठेकेदारले कवोल गरेको रकम र खर्च गर्न पाउने पैसाको हिसावले समग्र आन्तरिक विमानस्थलको सफाइको लागि मासिक २ लाख ६४ हजार रुपैयाँमात्रै पाउने उल्लेख छ ।

तर, विमानस्थलको सफाइ गर्न मासिक ५/६ लाख रुपैयाँ सामानमा मात्रै खर्च हुने जान्दाजान्दै पनि निकै न्यून अंकमा ठेक्का परेका कारण ठेकेदारले मासिक ४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा सहेर विमानस्थलको सफाइ गर्नुपर्ने गरी ठेक्का हात पारेको छ ।

क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार सवा १० करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेको भए पनि यसका लागि लाग्ने खर्च तीन वर्षको लागि कुल ९ करोड ३२ लाख ६८ हजार ५९५ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यस्तो ठेक्का रकम अन्तर्गत ६५ जना कर्मचारीका लागि दिनुपर्ने तलब तीन वर्षमा ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ हुन्छ । १ करोड ७६ लाख प्रोभिजमा राख्नुपर्ने र २ जना प्लम्बरलाई २५ लाख १० हजार पारिश्रमिकसहितको कर्मचारीको लागि मात्रै ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । यो रकम बाहेक १३ प्रतिशतका दरले थप १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भ्याट जोडिन्छ । भ्याटसहित ठेकेदारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पाउने सवा १० करोडमा सवा नौ करोड रुपैयाँ सफाइको कामका जनशक्तिमा सकिन्छ । कर्मचारीकाे लागि भनेर ताेकिएकाे तलबकाे रकमलाई सफाइका सामग्रिको खरिदसहितका प्रयोजनमा लगाउन पाउँदैन ।

सरसफाइको लागि ठेकेदारलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसारको सामग्री आफैं खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । विमानस्थमा ठेकेदारले खरिद गर्नुपर्ने सामानमा मासिक रुपमै ट्वाइलेट पेपरमा ३ लाख ८० हजार, फोहोर व्यवस्थापनमा १ लाख ४० हजार, हार्पिकमा ३४ हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान ठेकेदारले नै पेश गरेको छ ।

यस्तो खर्च मासिक ५ लाख भन्दा बढी आउँछ तर विमानस्थल कार्यालयले लगाएको ठेक्का अनुसार मासिक २ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी ठेकेदारले सफाइको सामाग्री किन्नकाे लागि पाउँछ । जब कि यही कम्पनीले अहिले मासिक साढे ८ लाख रुपैयाँ विमानस्थलमा सरसफाइ गर्दा लाग्ने खर्च वापतको पैसा लिइरहेको छ । अहिले पनि सगरमाथा मल्टि सर्भिसले श्रेष्ठ र सुनगाभासँगको जेभीमा विमानस्थलमा सरसफाइको ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ ।

हाल पाइरहेको ठेक्काभन्दा साढे ६ लाख रुपैयाँ कममा मासिक कसरी काम हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सगरमाथा मल्टि सर्भिसका रमेश ढकालले हालसम्म काम गरिरहेको, अन्य क्षेत्रमा पनि काम गरेको छविका आधारमा न्यून रकममा पनि काम गर्नेपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए । ढकालले भने, ‘काम गर्नेपर्ने भएपछि कुनैमा नाफा त कुनैमा घाटा स्वभाविक हो । तर पनि हामी काम गर्न सक्छौं । अहिलेको भन्दा कामको गुणस्तरमा कुनै कमी आउँने छैन ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अहिले एरिया बेसमा भइरहेको कामको मोडालिटी परिवर्तन गरेर ओभरहेड कस्ट बेसमा ठेक्का गरेको जानकारी दिएको छ । यस्तो ठेक्काअनुसार अहिले १५ प्रतिशत ओभरहेड कस्ट जोड्न पाउने व्यवस्था रहेको भएपनि अब भने ठेकेदारले यस्तो खर्च नजोड्ने गरी प्राधिकरणले सिधै कर्मचारीलाई नै पैसा दिने शर्तमा कर्मचारीकाे लागि पैसा दिने गरी ठेक्का लागेकाे हो। नयाँ ठेक्कामा ठेकेदारले गर्नपर्ने सफाइकाे काम भने घटेको छैन् ।

प्राधिकरणबाट शुक्रबार सार्वजनिक बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनाअनुसार सवा १० करोड रुपैयाँ खर्चेर विमानस्थलको सफाइ गर्छु भन्नेलाई जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । तर, ठेक्का पाउने डिलक्स सेक्युरिटी/सगरमाथा जेभीको प्रस्ताव र यसले पाउने वास्तविक पैसा र सफाइमा हुने खर्चको हिसाव गर्दा भने मासिक साढे २ लाख रुपैयाँमा नै ठेक्का लागेको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले सफाइका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तबवको खर्च तोकेरै दिएकोले जति तलवभत्ताको पैसा छ त्यो सम्बन्धित शीर्षकमै खर्च गर्नुपर्ने शर्तमा ठेक्का स्वीकृत भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक हरि अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हाल ५८ जना कर्मचारीसहितमा वार्षिक साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्च आन्तरिक विमानस्थलको सफाइमा हुँदै आएको छ। अहिले पनि साेही हाराहारीकै रकम ठेकेदारले पाउने गरि ठेक्का लागेकाे अधिकारीको भनाइ छ ।

नयाँ ठेक्काबाट जसले सस्तोमा आवदेन दियो उसैलाई दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था छ । साेही व्यवस्था अनुसार आवेदन परेकामध्ये कम पैसामा काम गर्छु भन्नेले ठेक्का पाएकाे पनि उनले बताए ।

‘प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गरेर हरेक आइटमवाइजको खर्च हेरेर क्षमता नभएको कम्पनीलाई पन्छाएर अर्कोलाई दिन पनि सकिन्थ्यो । तर, प्राधिकरणलाई लाभ हुन्छ र चाहेको जस्तै काम गरिदिन्छ भने ठेकदारलाई हुने नाफा घाटाको हिसाव हामीले राखिरहनु पर्देन् । जसले कम दररेटमा काम गर्छु भनेको छ उसैले ठेक्का पायो, ’ अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणले मागेको ठेक्कामा ६ वटा कम्पनीको प्रस्ताव परेकोमा ५ वटाको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । यसमध्ये नेपाल ऊर्जा विकासले ११ करोड ४० लाख, आईएनएचआरएस एनएफडब्लु ३आरपीसीएस जीभीले १३ करोड १३ लाख, अपुश्री इन्टरप्राइजेजले १० करोड ६९ लाख र भरोसा सर्भिसले १२ करोढ ९ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यी कम्पनीकोभन्दा कममा प्रस्ताव पेश गरेर ठेक्का हात परेको भएपनि मासिक लागतभन्दा कममा काम गर्नुपर्ने भएका कारण कामको गुणस्तर र कम्पनीको सेवाको विषयमा प्रश्न उठेको हो ।