कांग्रेस महाधिवेशनः देउवापक्षका ११ भाइको निर्णयमा शेखर समूह सहमत भएको हो ?

काठमाडौं । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको पहलमा नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशमा सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई जिताउन लागेका ११ नेता केही दिनअघि देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भेला भए ।

भेलामा देउवासँग नेताहरूले १५ औँ महाधिवेशनमा सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै इतरसमूहका नेताहरू डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले अभियान तिब्र बनाएको मात्रै बताएनन्, आफूहरूमध्य एक जनालाई संस्थापनको उम्मेदवार तोक्न आग्रह गरे । जसलाई तोके पनि आफूहरू एक ठाँउमा रहने उनीहरूको भनाइ थियो ।

नेताहरूको त्यो आग्रहपछि देउवाले कांग्रेस–एमालेबीच १७ असारमा भएको सहमति देखाउँदै वर्तमान आफू नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव गरे । दुई दलबीच भएको सहमतिको चौथो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने,’ उल्लेख छ ।

यो सहमति अनुरुप २०८३ असार २९ गतेसम्म ओली प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि कांग्रेस सभापतिमा हैसियतमा आफू प्रधानमन्त्री हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने देउवाले बताए ।

देउवाले त्यसअघि पार्टीको महाधिवेशन भएमा आफू विधानतः सभापति हुन नसक्ने भएकाले सहमतिमा कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा भनिएको प्रधानमन्त्री बन्न गाह्रो हुने तर्क नेताहरूसँग गरे । नेताहरूकाअनुसार देउवाले भनेका थिए ‘म ०८२ भित्रै महाधिवेशन गर्ने पक्षमा थिएँ । तर सातबुँदे सहमतिअनुसार करिव डेढ वर्षपछि मात्र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउँछ । सात बुँदे सहमतिमा ओलीपछि मैले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । महाधिवेशनपछि म सभापति हुन्न र प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि खस्किन्छ ।’

देउवाको आग्रहपछि ११ भाई नेताहरू २०८३ साउनबाट महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न तयार भए । महाधिवेशनको प्रक्रिया २०८३ साउनमा सुरु गर्न वर्तमान कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्नुपर्छ । कांग्रेस विधानमा पार्टीको केन्द्रीय समितिलगायत सबै समितिको कार्यकाल ४ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले कारण देखाएर एक वर्ष थप्न सक्छ ।

कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा लेखिएको छ, ‘पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ ।’

संस्थापन पक्षीय उच्च तहका नेताहरू सहभागी बैठकमा देउवाको त्यस्तो आग्रहपछि बाहिर आएर नेताहरूले कांग्रेस महाधिवेशन २०८२ मंसिरमा सम्भव नभएकोले वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद एक वर्ष थप्ने बताए । बैठकमा सहभागी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले २०८२ मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको बताए ।

त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न ३ फागुनमा प्रवक्ता डा. महतले नेपाल प्रेस युनियन चितवनले भरतपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्र सम्भव नभएकाले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद केन्द्रीय कार्यसमितिले थप्ने बताए । ‘पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन केही समय पछि सर्नसक्छ, तयारी केही पुगेको छैन, तयारीका लागि केही समय थप गर्न सकिन्छ । विधानतः वर्तमान कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष छ महिना थप्न सकिने भए पनि कति समय थप हुन्छ केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्छ,’ प्रवक्ता डा. महतले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए ।

११ भाइको त्यो भेला अघिसम्म कांग्रेसमा संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेका नेता डा. शेखर कोइरालाले महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि महाधिवेशन ०८२ मंसिरभित्र हुने बताउँदै आएका थिए ।

त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठकले एक वर्ष म्याद बहुमतले थपे पनि त्यसअघि चार वर्षमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर डा.कोइराला र महामन्त्री थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्छन् भन्नेमा कांग्रेस नेता कार्यकर्ता थिए । धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले त अनौपचारिक रूपमा कांग्रेसमा अहिलेसम्म कार्यकाल सकिएर केन्द्रीय कार्यसमितिले एक वर्ष म्याद नथपि महाधिवेशन भएको इतिहास नभएको भन्ने प्रश्न गर्दा पनि डा. कोइराला र महामन्त्री थापाले सभापति देउवा र संस्थापनलाई दबाब दिएर निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्छन् समेत भन्ने गर्दथे ।

तर डा. कोइराला र महामन्त्री थापाले संस्थापन पक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक भेलाले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्ने सहमति स्वीकार्य रहेको भावना झल्कने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

फागुन ८ गते सुर्खेतमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै डा. कोइरालाले २०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेनन् । बरु पार्टी विधान र संविधानमा भएको व्यवस्थासहित वर्तमान कार्यसमितिको म्याद डेढ वर्ष थप गर्न सकिने बताए ।
‘वर्तमान कार्यसमितिको म्याद २०८२ संसिरमा सकिन्छ । पार्टी विधान र संविधान अनुसार थप डेढ वर्ष कार्यसमितिको म्याद थप्न सकिन्छ । त्यो समयभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ । २०८४ को निर्वाचनपछि पार्टी महाधिवशेन गरे पार्टी झन् कमजोर हुन्छ । निर्वाचन अघिनै गर्नुपर्छ,’ डा.कोइरालाले भने ।

महामन्त्री थापाले शुक्रवार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन विधानले तोकेको समयभित्र हुने बताए । विधानले तोकेको समय भनेको चार वर्षे कार्यकाल र त्यसमा केन्द्रीय समितिले कारण खुलाएर एक वर्ष थप्न मिल्ने समय हो ।

नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा महामन्त्री थापाले भने, ‘महाधिवेशनका सवालमा हामीले आफ्नो प्रक्रियाहरू सुरु गरिसकेका छौँ । महाधिवेशन पार्टीको विधानले तोकेको जुन समय छ, त्यो समयको सीमाभित्र हुन्छ ।’

विधानको धारा १७ को उपधारा (१) अनुसार, पार्टी केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा प्रत्येक चार वर्षमा हुने उल्लेख भए पनि सोही विधानको धारा ४३ को पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाले असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने उल्लेख छ ।

महामन्त्री भनेजस्ते विधानले तोकेको समय सीमा विधानको धारा १७ बमोजिम हो अथवा धारा ४३ बमोजिम ५ वर्षको हो त्यो सञ्चारकर्मीले पटक पटक सोध्दा पनि खुलाएनन् ।

थापाले विधानको कुन व्यवस्थाभित्र महाधिवेशन हुने हो भन्ने नखुलाएपछि उनी पनि संस्थापन पक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक सहमतिमा सहमत रहेको अर्थले संस्थापन पक्षीय नेताहरूले हेरेका छन् ।

१४ औँ महाधिवेशनमा डा. कोइरालाको प्यानलबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित थापा पछिल्लो समय सभापति देउवासँग नजिक रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

डा. कोइरालाले गर्ने आफू पक्षीय नेताहरूको भेलामा थापा सहभागी हुन छाडेका छन् । तथापि थापा संस्थापनका नेताहरूको गुटको भेलामा पनि सहभागी भएका छैनन् । तर पहिला सभापति देउवा र संस्थापन समूहले गर्ने सहमतिविपरीत प्रतिक्रिया दिँदै आएका महामन्त्री थापाले पछिल्लो समय त्यस्ता अभिव्यक्ति दिन छोडेका छन् । थापाको शुक्रवारको अभिव्यक्तिले पनि त्यहीँ झल्को दिएको छ ।

इतर समूहको नेतृत्व गर्ने नेता डा. कोइराला र सभापति तथा संस्थापनको धारणाको विरोध गर्ने महामन्त्री थापाको घुमाउरो समर्थनले कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोलेर आफ्नो म्याद एक वर्ष थपेपछि मात्रै हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

हुनतः डा. कोइराला र महामन्त्री थापाले विरोध गरे पनि केन्द्रीय समितिको झन्डै ८२ प्रतिशत मत अगटेका देउवाले आफ्नो इच्छाअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप्न सक्थे । तर पनि इतर समूहले एकत्रित रूपमा आवाज उठाएको भए उनलाई म्याद थप नगर्न नैतिक दबाब पर्न सक्थ्यो ।

संस्थापनले ‘आए आँप गए झटारो’ भन्दै फालेको लठ्ठीमै घुमाउरो पारामा समर्थन दिएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा संस्थापन जुटेको छ । बुढानीलकण्ठ निकट स्रोतकाअनुसार देउवाले केन्द्रीय कार्यालयलाई आफू नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्ने कारण के लेख्ने हो तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

पहिला पदाधिकारी, त्यसपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी देउवाको छ । तर तत्काल नै म्याद थप गर्ने निर्णय गर्ने पक्षमा पनि देउवा छैनन् र महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी गर्ने पक्षमा पनि देखिन्नन् ।

प्रवक्ता महत व्यक्तिवादी प्रकृतिले पार्टीलाई कमजोर बनाउने माथिबाट तल्लो तहसम्म निर्वाचन हुने प्रक्रियाले निर्वाचित हुनेले आफू भन्ने र हार्नेले असहयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न विधानका कमीकमजोरीलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गरेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेकाले महाधिवेशनका प्रक्रिया अगाडि बढाएर ०८२ मंसिरभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।

अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल