बैंकको वित्तीय विवरणमा देखियो अधिक तरलताको दबाब, खुद ब्याज आम्दानी घट्दा नाफा प्रभावित

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता दबाब बैंकहरुको वित्तीय विवरण (वासलात) मा देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुको समग्र नाफा घटेको छ । २० मध्ये ११ वाणिज्य बैंकले नाफा बढ्दा ९ बैंकको घटेको छ । समग्रमा गत वर्षको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा ४.३६ प्रतिशतले घटेको छ ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि छुट्याएको रकम केही घटेपनि बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानीमै कमी आउँदा नाफा घटेको हो ।

वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म २८ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख मुनाफा आर्जन गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा २७ अर्ब ४३ करोड ७० लाख मुनाफा आर्जन गरेका हुन् ।

बैंकहरुको आम्दानीको मूख्य स्रोत खुद ब्याज आम्दानीमै कमी आउँदा नाफामा गिरावट भएको हो ।

गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा तुलनामा खुद ब्याज आम्दानी ३.७१ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्म ९६ अर्ब ५६ करोड ५९ लाख रहेको खुद ब्याज आम्दानी चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ९२ अर्ब ९७ करोड ९६ लाखमा झरेको हो । आम्दानी नै घट्दा बैंकहरुको नाफा समेत घटेको हो ।

मर्जरका कारण पाएको छुटले गर्दा गत वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ५ वटा बैंकले १ प्रतिशत थप ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) कायम गर्न पाएका थिए ।

ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कुमारी, हिमालयन र प्रभु बैंकले मर्जरको लाभ लिदै २०८० पुससम्म ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्दा हुने व्यवस्था थियो । तर, चालु आवमा उक्त लाभ नभएकोले ५ मध्ये ४ बैंकको खुद ब्याज आम्दानीमा गिरावट भएको छ ।

साथै चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै बैंकहरु अधिक तरलता लिएर बसेका छन् । बढी लागत भएको तरलता कम ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्नुपर्दा बैंकहरुको निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज खर्च बढी र ब्याज आम्दानीमा कमी भएको छ । त्यस्तै सरकारी ऋणपत्रहरु विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलको ब्याजदर समेत घटेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुको ब्याज आम्दानीमा कमी आएको छ ।

बैंकहरुले ब्याज खर्च घटाउने निक्षेपको ब्याजदर घटाएपनि अधिक तरलता र सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर घट्दा बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी प्रभावित बनेको हो । सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य सहित कृषि विकास बैंक तथा विदेशी लगानी रहेका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकको पनि खुद ब्याज आम्दानीमा उच्च गिरावट भएको छ ।

खुद ब्याज आम्दानीमा नै कमी आउँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटेपनि नाफा घटेको हो । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा २७ अर्ब ३७ करोड १३ लाख कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि छुट्याएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा २४ अर्ब ६७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा नोक्सानीमा छुट्याउने रकम करिब २ अर्ब ७० करोडले घटेको छ । सोही अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी पनि साढे ३ अर्ब भन्दा बढीले घटेको हो । जसको असर समग्र नाफामा देखिएको छ । एभरेष्ट, एनएमबि र प्राइम कमर्सिलय बैंकले भने खुद ब्याज आम्दानी उल्लेख बढाएका छन् । एभरेष्टको १८.३८ प्रतिशत र प्राइमको १४.०६ र एनएमबि बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १३.७२ प्रतिशतले बढेको छ ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा प्रोभिजन थप्दै बैंक
बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि थपिँदै गएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म २४ अर्ब ६७ करोड ७१ लाख रूपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन् । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९.८४ प्रतिशतले कम हो ।

वाणिज्य बैंकहरूमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले प्रोभिजन रिभर्स गरेको छ । बैंकले २५ करोड ८ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन रिभर्स गरेको हो ।

अन्य सबै बैंकले चालु आवमा पनि प्रोभिजन थप गरेका छन् । कुमारी बैंकले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २७ करोड ३१ लाख प्रोभिजन थपेको छ । नेपाल बैंकले २ अर्ब ५२ करोड ७४ लाख, एनआईसी एशिया बैंकले २ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख प्रोभिजन थप गरेको छ ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि थप्दै लगेका हुन् । कुमारी बैंकको निष्क्रिय कर्जा ६.९६ प्रतिशत पुगेको छ । सोही कारण बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढाउँदै लगेको हो । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ५.८६ प्रतिशत, लक्ष्मी सन्‌राइज बैंकको ५.६७ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ५.०६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको छ । एभरेष्ट बैंकको भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात घटेको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा ०.७७ प्रतिशत रहेको बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात चालु आवको सोही अवधिमा ०.६६ प्रतिशतमा झरेको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला निर्माण व्यवसायीको कर्जा र साना तथा मझौता व्यवसाय कर्जाको रिकभरीमा समस्या देखिएको बताउँछन् । मधेसमा अझै कर्जा असुलीमा ठूलो समस्या देखिएको उनले क्लिकमान्डुलाई बताए । विगतमा राम्रो र सुरक्षित मानिएको साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जाको कर्जाले बैंकहरुलाई दबाब देखिएको उनको भनाइ छ ।

बैंकरहरुका अनुसार १०/२० लाखको कर्जामा समेत समस्या देखिएको छ । निर्माण क्षेत्रका कुल कर्जामा २० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेको अर्का एक बैंकरले बताए ।