सेयर जारी गर्न ढिला भयो भन्ने गुनासो आएपछि तीन वर्षको लेखापरीक्षण हटाइयोः अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सेयर जारी गर्न ढिला भयो भन्ने गुनासो धेरै आएका कारण नयाँ कम्पनीलाई तीन वर्षको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था हटाएको जनाएको छ ।

आइतबार मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले गुनासो सम्बोधन गर्दै तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाइएको जनाए।

‘यो व्यवस्थाले गर्दा सेयर जारी गर्न ढिला भयो, समय लाग्यो भन्ने गुनासो आएपछि यसलाई हटाएर प्रकृयालाई सरलिकृत गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘तीन वर्षको लेखापरीक्षणको सुविधाले गर्दा समय लाग्यो भनेपछि यो व्यवस्था हटाएर सहजीकरण गरेको हो । सेयर जारी गर्न अनावश्यक ढिला भएपछि तत्कालका लागि हटाएर सहज बनाएको हो ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत प्रिमियम मूल्यको सेयर जारि गर्दा तीन वर्षको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था हटाएको हो ।
पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको सेयर जारि गर्दा तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाएको हो ।

कम्पनी ऐन, २०६३ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै ‘प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रकृया सरल गरिएको छ’ भनिएको छ ।