अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा २०% नेपाली लगानी अनिवार्य, प्रशिक्षण र मर्मत संभारमा भने सरकार अधिक लचिलाे

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवा कम्पनीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने कानूनी व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस्तो वायुसेवामा २० प्रतिशत नेपाली लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने गरी सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरेको हो ।

ऐनको विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योगा वा व्यवसाय अन्तर्गत १० वटा मात्रै रहेको बुँदाको व्यवस्थामा ११ नम्बरको बुँदा थप गरेर वायुयान सञ्चालन, प्रशिक्षण मर्मत सम्भार तथा यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक उद्योगको हकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था यसअघि हवाई नीति २०६३ जारी गरेर विदेशी लगानीको सीमा तोकिएको थियो । यसलाई अब सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेको हो ।

विदेशी लगानी रोकिएको हवाई क्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० प्रतिशत, आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशत, प्रशितक्षण संस्थामा ९५ प्रतिशत र मर्मतसंभार संस्थामा पनि ९५ प्रतिशत नै विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइने छ ।

नेपालमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवामा सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम र निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्स मात्र छ ।

हिमालयनमा ४९ प्रतिशत चिनियाँ र ५१ प्रतिशत नेपालीको लगानी छ ।