रविका वकिलको तर्क: दूषित मनसायका साथ अभियोग दायर भयो, तारेखमा छाड्नुपर्छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा निलम्बित सांसद रवि लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनछेक बहस जारी छ । बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका छन् ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कका लागि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ बचत रकम अपचल गरेको आरोपमा रविविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरिएको छ ।

रविका पक्षका वकिलले लामिछाने निर्दोष भएको जिकिर गर्दै सरकारले दूषित मनसायका साथ अभियोग दायर गरेको आरोप लगाएका छन् ।

पूर्वमहान्यायधिवक्ता रहेका रमण श्रेष्ठले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका आर्थिक कारोबारमा मुख्य रूपमा जीबी राईको संलग्नता रहेको र लामिछानेलाई ठगीबारे जानकारी नभएको जिकि गरे । अर्का पूर्वमहान्यायधिवक्ता सुशील पन्तले सहकारीका कारोबारमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र खाता खोल्नेदेखि ऋण माग्नेसम्मका काम जीबी राईको रहेको बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘रविविरूद्ध दूषित नियतका साथ अभियोग पत्र दायर भएको छ, त्यसैले थप धरौटी लिँदा उनीमाथि अन्याय हुन्छ ।’ आवश्यक पर्दा बोलाउने सर्तमा रविलाई छाड्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पन्तले पैसा कहाँ बाट आयो भनेर हेर्ने जिम्मा रविको नभएको तर्क गरे । ‘भेन्डरलाई चेक दिएर रविले लाभ लिएको होइन,’ उनले भने, ‘तसर्थ रवि लामिछानेले ठगी गरेको होइन ।’ उनले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ऋण लिन रवि लामिछानेको र जीबी राईको नाममा नक्कली खाता खोलिएको दाबी पनि गरेका छन् ।

रवि पक्षका वकिलद्वयले लामिछानेले तारेखमा बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर, सरकारी वकिलहरूले रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले रवि बाहिर आए प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले रविलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफैं उपस्थित भएका थिए ।