संसद बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशन माग गर्ने विपक्षी दलहरुको चेतावनी

काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाइ अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद नबोलाइ अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए ।

कानून निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिए पनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरु एक ठाउँमा रहेको पुनले बताए ।

सरकारले संसद र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।

‘आज बैठकमा ६ वटा पार्टीहरु सहभागी थिए । खासगरी सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति, रवैया देखाएको छ । त्यसमा हामी ६ दलहरु एकै ठाउँमा रहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सबैको चिन्ता, सुझाव, चासो भनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । संसदलाई छल्न खोजेको छ । नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर, हिउँदे अधिवेशन स्वभाविक रुपले विधेयक अधिवेशन पनि हो । कानून निर्माण गर्ने मुल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिन्छ । यसलाई बोलाउन छोडेर भर्खरै ४ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ । यो सरकारको रवैया बेठिक भयो । यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने निस्कर्ष निकालिएको छ।’

सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने विपक्षीहरुको माग छ ।

‘हिउँदे अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो बोलाइयोस् । सरकारले यसरी नै संसदलाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरुको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘महंगी, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । दुई पार्टी मिल्यौँ भनेर गणितीय हिवासले हामी सहज स्थितिमा छौं भन्ने नाममा जनताका आवाजहरु, भावनाका बिरुद्ध कामहरु हुँदै गएका छन् । यसलाई खबरदारी गर्न, जनताका सरोकारका विषयहरु संसदमा छलफल गर्न जरुरी छ ।’

उनले थ्रेस होल्डको नाममा दल सम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरुको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाए ।