आतंकवादीसँग कारोबार गर्नेको खाता २४ घण्टाभित्रै फ्रिज हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थालगायत आफूले नियमन गर्ने संस्थाहरुलाई काम थपिदिएको छ । केन्द्रीय बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुको नाममा एक मार्गदर्शन जारी गर्दै लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धि व्यक्ति पहिचानको काम थप गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार यस्ता कम्पनीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचक कम्पनी हुन् । यिनै कम्पनीले अब थप काम गर्नु पर्ने भएको हो ।

अहिले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरोसूचीमा पर्ने जोखिममा छ । अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने करिब निश्चित नै छ ।

एफएटीएफको गत मंसिरमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्नमाथि संयुक्त राष्ट्र संघले सूचीकरण गरेपछि २४ घण्टा भित्र खाता र अन्य विवरण फ्रीज गर्ने तथा सुचीबाट हटाउने र सम्पत्ति अनफ्रिज गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया नहुने समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यसो त नेपाल सरकारको सूचीअनुसार पनि खाता रोक्का हुने गरेको छैन ।

एफएटीएफले निरन्तर ताकेता गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बल्ल समस्या महसुस गर्दै सुधारको प्रयास गरेको हो ।

अबदेखि बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरु जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार सूचक संस्थाको रुपमा काम गर्दै आएका छन् उनीहरुले २४ घण्टाभित्रै शंकाष्पद व्यत्तिको खाता रोक्का गरिसक्नुपर्ने भएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका निमित्त आफूले गरेको काम र प्रतिबद्धता देखाउन केन्द्रीय बैंकले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धको वित्तीय संस्थालाई थपिदिएको हो ।

एफएटीएफको सुझाव अनुसार लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धका निमित्त नेपालले २ सूची हेर्ने गर्दछ । पहिलो संयुक्त राष्ट्रसंघको एकीकृत प्रतिबन्धित सूची र दोस्रो नेपालको आफ्नै आतंकवादी सूची ।

यसैका आधारमा अबदेखि वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति रोक्का राख्ने र वित्तीय सेवा वा रकम दिन प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने छ ।

तसर्थ अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघको एकीकृत सूची र गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने सूची निरन्तर हेरेर यस्ता व्यक्ति र उनीहरुसँग कारोबार गर्नेलाई कारोबार र सम्पत्ति प्रयोगमा रोक्नुपर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले एक मार्गनिर्देश जारी गर्दै यसरी लगाइने वित्तीय प्रतिबन्ध, यसका कानुनी प्रावधान, प्रतिबन्धको परिभाषा र प्रकार, प्रतिबन्धको उद्देश्य, वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारी तथा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने आधार स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन्स अनुसार अबदेखि वित्तीय संस्था वा सूचक संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचीमा आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गरी सब्स्क्राइब गर्नुपर्नेछ भने नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी गृह मन्त्रालयको लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध पोर्टल पनि निरन्तर भिजिट गरी प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको सूची अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।

वित्तीय संस्थाको दोस्रो काम हो, कारोबार स्क्रिनिङ गर्ने । उनीहरुले दैनिक र निरन्तर रुपमा सम्भावित म्याच (मिलन) गराउनुपर्नेछ । सूचक संस्थाले हालका ग्राहक डेटाबेस, कारोबारको विवरण, सम्भावित ग्राहक, लाभग्राही, व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाहरु तथा ग्राहकको प्रतिनिधिलाई सरकार र राष्ट्रसंघको सूचीमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको विवरणसँग मिल्दोजुल्दो भए नभएको जाँच गरिराख्नुपर्नेछ ।

प्रतिबन्धित सूचीका व्यक्ति वा संस्थाको सबै विवरणसँग म्याच भएपछि वा उनीहरुसँग कारोबार गरिरहेको भेटिए पछि त्यस्ता व्यक्तिको सबै रकम रोक्का राखिनेछ भने कारोबार गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइनेछ । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा नाम, बोलाउने नाम, जन्ममिति, राष्ट्रिययता, परिचयपत्र वा पासपोर्ट विवरण तथा ठेगाना मिलेको खण्डमा तथा कानुनी व्यक्तिको हकमा नाम, दर्ता नं., दर्ता ठेगाना, शाखाको ठेगाना वा अन्य विवरण मिलेको कारोबार रोक्नुपर्नेछ ।

त्यसपछि रोक्का गरेको वा प्रतिबन्धित व्यक्तिसँग कारोबार गरेको ३ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । तत्पश्चात् यसको रिपोर्टिङ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागमा हुनेछ ।

सबै विवरण मिलेको वा उनीहरुसँग कारोबार गरेको खण्डमा सो व्यक्तिलाई पनि प्रतिबन्धको सूचीमा राखिनेछ ।

यसरी राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार काम नगरेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चेतावनी देखि इजाजतपत्र खारेजीसम्मको सजाय हुनेछ । यसैगरी क्यासिनोहरुलाई १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना तथा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेछ ।

सरकारले २० वटा ऐन संशोधन गर्दा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको नजरमा नेपाल कमजोर देखिएको छ । एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले गत वर्ष नेपालको पारस्परिक मुल्यांकन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा नेपालको प्रगति कमजोर पाएको थियो । एपीजीले गत मंसिर २० गते सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा ४० वटा विभिन्न विषय मध्ये नेपालले ४ वटा विषय मात्रै सुधारेको उल्लेख गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रभावकारिता मूल्याङ्कन प्रणालीका ११ सूचक मध्ये नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवे‍दनमा उल्लेख छ । यी सूचकले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण र प्रोलिफेरेसन फाइनान्सिङ नियन्त्रणमा देशको प्रभावकारिता मापन गर्छ ।

जोखिम पहिचान र नीतिमा कमजोर रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुपरभिजन अत्यन्त कमजोर हुँदा कानुनी व्यक्तिहरू र व्यवस्थाहरूको दुरुपयोग नियन्त्रणमा पनि प्रगति निरासाजनक अवस्थामा छ ।

वित्तीय बौद्धिकतासँगै अनुसन्धान र अभियोजन सामान्य रहेको अवस्थामा अपराधिक सम्पत्ति जफत गर्ने अभ्यास कमजोर छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीति बनाउन नसकेको, वित्तीय संस्थाहरु, तोकिएको गैर–वित्तीय व्यवसाय र पेशा र कानुनी व्यक्तिको जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र तालिमको अभाव रहेको, वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन र निरीक्षण प्रभावकारी, गैर–वित्तीय व्यवसाय र पेशाहरू मा जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्वादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण सुरु नभएको पाइएको छ ।

एपीजीले गत वर्ष नेपालमा गरेको पारस्परिक मुल्यांकनका क्रममा जीवन बीमा योजनामा लाभार्थीहरुको पहिचान र जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर रहेको, व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिमहरूको पहिचान र व्यवस्थापन अपूर्ण रहेको अवधै गतिविधिमा संलग्न माथि सजाय पर्याप्त नभएको पाएको थियो ।

फिनटेक र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरूसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन कमजोर रहेको, डिजिटल सम्पत्तिको निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली स्थापना हुन नसक्नुलाई पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारणको रुपमा लिइने गर्छ । वित्तीय संस्थाहरू र अन्य व्यवसायहरूमा जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू गर्न मार्गनिर्देशन र तालिम नभएको तथा निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालले गैर–नाफामूलक संस्थाहरूबाट आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने जोखिम मुल्याङ्कन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी निकाय बीच जानकारी आदानप्रदान र समन्वय कमजोर रहेको, जोखिममा रहेका गैर–नाफामूलक संस्थाहरूका लागि अनुगमन र निरीक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको, विदेशी गैर–नाफामूलक संस्थाहरूको सम्बन्धमा प्रभावकारी निगरानी नभएको, जोखिम मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन अद्यावधिक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२५ को जनवरीसम्ममा राष्ट्रिय जोखिम मुल्याङ्कन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना बनाउनु पर्ने, सीमापार हुने वित्तीय कारोबारलाई नियमन गर्नु पर्ने, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी प्रभावकारी रणनीति बनाउनु पर्ने, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा संयुक्त समूह परिचालन गर्नु पर्ने, व्यापारका आधारमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने एपीजीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत पुस ७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टमा राख्न सक्ने संकेत गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले एपीजीले मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि एक वर्षको समयअवधी दिएको भन्दै सो नेपालले जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

जी सेभन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्ने गर्छ ।

आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालोधनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई एफएटीएफले देशहरूलाई ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालो सूची) मा राख्छ ।

खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ ।

२०६६ साल ताका नेपाल एएटीएफको ग्रेलिस्टमा पर्ने जोखिम परेको थियो । उतिबेला पनि सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत नेपाललाई सम्भावित खतराबाट जोगाएको थियो ।