काठमाडौं । लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ ।
आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच भएको सुनुवाइपछि आयोगले उद्योगीहरूले पेश गरेको प्रमाण तथा माग पर्याप्त नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले सुनुवाइपछि उद्योगीहरूको मागदाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।
आयोगमा निवेदन दिएका पञ्चकन्या समूह अन्तर्गतका दुई उद्योग—पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिल—को हकमा आयोगले दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरिएको विद्युत्का लागि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमा उद्योगीहरू लामो समयदेखि प्राधिकरणसँग असहमत रहँदै आएका थिए । आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ती उद्योगबाट बक्यौता महसुल असुल गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकको बक्यौता २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकमलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी भुक्तानी गर्ने सहमति अनुसार उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन् ।
पहिलो किस्ताअन्तर्गत पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिजले १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ तिरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया