सरकारी वकिलको दलिल: थुनामा नराखे रविले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन्

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने मुछिएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबारदेखि थुनछेक बहस भइरहेको छ ।

न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी वकिलहरूले लामिछानेले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगानी गरेको, ८ सयभन्दा बढी चेक काटेको, सहकारीको पैसाले गाडी किनेको, र अटो कम्पनीमा किस्ता बुझाएको जस्ता तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिवादी लामिछानेलाई थुनाबाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना रहेको भन्दै थुनामा राख्नु पर्ने तर्क गरेका हुन् ।

सरकारी वकिलहरूले कास्की जिल्ला अदालतले यसअघि गरेको आदेशलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सान्दर्भिक मान्न नहुने उनीहरुको दलिल छ । ‘पोखराको आदेश यो मुद्दाका लागि लागू हुँदैन । यो छुट्टै मुद्दा हो,’ उनीहरूले भने ।

साथै, वकिलहरूले सहकारी पीडितहरूको न्यायका लागि लामिछानेलाई थुनामै पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सरकारी वकिलहरूको तर्फबाट ११ मध्ये ७ जनाले बहस गरिसकेका छन् । अब ४ जनाले बहस गर्न बाँकी रहेको छ ।

अहिलेसम्म जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल, चन्द्र सन्जेल, सन्तोषराज कटुवाल, बिना खड्का, राधिका सुवाललगायतले बहस गरेका छन् । सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेसहित अन्य वकिलहरूको बहस हुन बाँकी छ ।

न्यायाधीश अधिकारीले प्रत्येक वकिललाई बहसका लागि २ घण्टाको समय निर्धारण गरे पनि बहस समयसीमाभन्दा पर धकेलिएको छ । सरकारी वकिलहरूको बहसपछि पीडितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

रवि लामिछानेको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ताद्वय सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गर्नेछन् । सरकारी वकिलको तर्कको खण्डन गर्दै लामिछानेका वकिलहरूले उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्ने तयारी गरेका छन् ।

दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीशले प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउने, धरौटीमा छोड्ने, वा साधारण तारेखमा छोड्ने विषयमा निर्णय लिनेछन् । यसबीचमा, थुनछेक बहसका क्रममा खाजा ब्रेक भएको छ ।