एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको रिट खारेज, पारदर्शी र विधिसंवत सेवा दिन निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि, मल्ल र ढुंगानाको इजलासले पुस १ गते उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो र पुस ९ गतेको इजलासमा निर्णय सुनाउनका लागि बिहीबारको इजलास तोकेको थियो ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले २०८० मंसिर २२ गते एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले परमादेशसमेत माग गरेका थिए ।

रिटमा एनसेल एक्जियाटा लिमिटेड, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय/आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटा लिमिटेडले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको जानकारी दिइएको थियो ।

यस सेयर कारोबारमा नेपाल बाहिरको कारोबारी लेनदेन, नियामकीय निकायलाई जानकारी नगराइएको र मूल्यमा भएको भिन्नता लगायतका विवाद उठेका थिए ।

यसैबीच, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो, जसले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको विषयमा छानबिन गरेको थियो ।

समिति सदस्यहरूमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, बाबुराम भण्डारी र सुजनकुमार काफ्ले रहेका थिए । उक्त समितिले २०८० मंसिर २१ गते एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले विहीबार एनसेलको सेयर बिक्रीमा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै एनसेल एक्जियटा कम्पनीले सेयर कारोबार गर्नु अघि दुरसंचार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेमा, स्वीकृतिसमेत नलिई नियमनकारी निकायहरुको आँखा छल्ने गरी गरेको शेयर कारोबार उपर गम्भीर प्रश्नचिन्ह लगाईदिएको छ । नेपालको मौजुदा कानुनको अक्षरश परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिस‌मत तरिकाले सेवा प्रदान गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिरुद्धको आदेशमा एनसेलले बुझाउनु पर्ने कागजात नै नबुझाई गरेको शेयर कारोबार पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त बर्खिलप रहेको भन्ने ठहर गरेको छ।

एनसेलले सर्वसाधारण जनतालाई ढाँटी गरेको गैरकानुनी शेयर कारोबारलाई नियमन गर्न गराउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुरसंचार प्राधिकरणलाई समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ